काठमाडौं । एमसीसीको कार्यान्वयन थालनी (इन्ट्री इन्टु फोर्स) आगामी वर्षदेखि हुने भएको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका ६ वटा शर्तमध्ये एउटा पूरा गर्न करिब एक वर्ष लाग्ने भएकाले आगामी सन् २०२३ को अगष्टदेखि थालनी हुने भएको हो ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले छ वटा शर्तमध्ये जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था (साइट एक्सेस) शर्त पूरा गर्न बाँकी रहेको बताए ।

एमसीसीका शर्तहरुमा विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन र गठन, योजना कार्यान्वयन सम्झौता, बुटबल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारत सहमति, संसदद्वारा कम्प्याक्६ सम्झौताको अनुमोदन पूरा भइसकेका छन् ।

विज्ञापन

सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि एमसीए नेपालले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमध्ये निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था सबैभन्दा जटिल र समय लाग्ने भएकाले आगामी वर्षको अगष्टसम्म पूरा हुने कार्यकारी निर्देशक बिष्टले बताए ।

‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ लागू भएपछि मात्रै कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको पाँच वर्षे अवधि गणना हुने सम्झौतामा छ । ‘यस्तो सुनिश्चितताका लागि पूर्वतयारी चरणमा गरिनुपर्ने केही कार्यलाई पूर्वशर्तका श्ररुपमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा समावेश गरिएको पनि छ,’ एमसीए नेपालले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बिष्टले भने ।

पाँच वटा शर्त पूरा गरिसकेको एमसीए नेपालले यतिखेर पुनर्वास कार्ययोजना, प्रसाण लाइन रेखांकनबारे आएका गुनासोको सम्बोधन, जग्गा अधिग्रहण, रेखांकनमा पर्ने वन कटानीका लागि अनुमति, लैंगिक तथा सामाजिक योजना तर्जुमा, सडक मर्मतसम्बन्धी पूर्वतयारी कार्यहरु, निर्माण कार्यलाई ठेक्का दिन आवश्यक

कागजातको तयारी जस्ता कार्यहरु भइसकेको बिष्टले जानकारी दिए । ‘यी कार्य पूरा भइसकेपछि मात्र कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसपछि बल्ल पाँच वर्षको अवधि गणना हुन्छ ।’

कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा आठ करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । यो कूल एमसीसीको १२.७ प्रतिशत हो । अगष्ट २०२३ पछि कार्यान्वयनभरि जम्मा ५४ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ६७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ) खर्च हुनेछ । यो कूल लागतको ८७.२२ प्रतिशत हो ।

एमसीसीको कूल लागत ६३ करोड अमेरिकी डलरमध्ये नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने र अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान दिनेछ ।

एमसीसीले विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत ४०० केभीको ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन, तीनवटा सवस्टेशन निर्माण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

एमसीसीले नै सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटरसम्म सडक खण्डको आधुनिक तवरले मर्मत (दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्म) र सडक विभाग अनि सडक बोर्ड नेपालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

कार्यकारी निर्देशक विष्टले विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म भएका कार्य प्रगति सुनाए । उनका अनुसार विद्युततर्फ नेपाल सरकारद्वारा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको, रातमाटे सवस्टेशन निर्माणका लागि नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण करिब सम्पन्न भएको छ।

यसैगरी प्रभावित हुने क्षोत्रका सरोकारवालाहरुसँग परामर्श तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको विष्टले बताए । ‘रुख गणना÷लगत संकलनका लागि स्थलगत अध्ययन र जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन मार्गमा पर्ने रुख कटानका लागि अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।’

यसैगरी प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको डिजाइन कार्य सम्पन्न भएको, प्रसारण लाइनको ३१५ किलोमिटरको रेखांकनमध्ये करिब ३० किमिको पुनः सर्वेक्षण सुरु भइसकेको पनि उनले बताए ।

प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रियाका लागि टेण्डर डकुमेन्ट तयारी अवस्थामा रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा र एमसीसीको खरिद नियमावली अनुसार गैरसरकारी कम्पनीहरुले मात्र भाग लिने पाउने गरी ठेक्कापट्टा हुने विष्टले जानकारी दिए ।

रातमाटे, दमौली र नयाँ बुटल सवस्टेशनको पनि ठेक्का प्रक्रियाका लागि टेण्डर डकुमेन्ट तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए । प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रमसम्बन्धी भने परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढिसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

यसैगरी रातमाटे सवस्टशेनबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन थालनी भइसकेको र आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पयाः निर्देशिका, योजना, लागत अनुमान लगायतका दस्तावेजहरु तयारी अवस्थामा रहेको पनि एमसीए नेपालले उल्लेख गरेको छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनपछि नेपाललाई प्राप्त हुने लाभ

कार्यक्रममा एमसीए नेपालका प्रमुख वित्त अधिकृत निर्मल खतिवडाले एमसीसीको कूल लागतमा सबैभन्दा बढी विद्युत् प्रसारण लाइनमा खर्च हुने बताए । उनका अनुसार कूल कम्प्याक्टमा विद्युत् प्रसारणमा मात्रै ५१ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । यो कूल कम्प्याक्टको ८२.४० प्रतिशत हो । त्यसैगरी सडक मर्मतमा ५ करोड ४३ लाख डलर (८.६३ प्रतिशत), प्रशासनमा ४ करोड ६९ लाख अमेरिकी डलर (७.४६ प्रतिशत) खर्च हुनेछ ।

कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुअघिसम्म एमसीसीका सबै आयोजनामा कूल ८ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । त्यसैगरी कार्यान्वयनअघि प्रशासनिक खर्च एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलर हुने खतिवडाले बताए । यो कूल खर्चको १४.६६ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी एमसीए नेपालका प्राप्ति प्रबन्धक महेन्द्र श्रेष्ठले एमसीसीका सबै ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराई खुला, पारदर्शी र निष्पक्ष तवरले गरिने बताए । ‘ठेक्काका प्रस्तावहरु स्वतन्त्र प्राविधिक विशेषज्ञहरुले मूल्यांकन गर्नेछन्,’ उनले भने ।