काठमाडौँ — सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा दिँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिसहित पूर्वउच्च पदस्थ अधिकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७३’ खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ‘उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ स्वीकृत गरेको छ । गत जेठ ३१ को निर्णयअनुसार मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन हुन भने बाँकी छ ।

सरकारले सत्ता, शक्ति र पहुँचमा भएका तथा आसेपासेलाई मनपरी बाँड्दै आएको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार राहत तथा उपचार खर्चबापत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार, २०७३/७४ मा २९ करोड ६ करोड ८ हजार र २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ बाँडिएको थियो । यस्तै २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सहायताबापत वितरण गरिएको थियो ।

उक्त रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको हो । २०७८/७९ मा बाँडिएको रकम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि पहुँचमा आधारमा रकम वितरणमा लगाम लाग्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर आसेपासेलाई रकम बाँड्न सक्ने विषयमा भने नयाँ मापदण्ड मौन छ ।

विज्ञापन

पुरानो कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ, पूर्वउपसभामुख र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राज्य र सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कला/साहित्यलगायत राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

नयाँ मापदण्डमा आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई अस्पतालबाट प्रमाणित बिलबमोजिम ५ लाख रुपैयाँसम्म, कुनै जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटना, विस्फोटन, आकस्मिक घटना वा हिंसात्मक आक्रमणमा परी घाइते भएकालाई अस्पतालको बिलअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म र कुनै जघन्य किसिमका आपराधिक घटना, विस्फोटन, आकस्मिक घटना वा हिंसात्मक आक्रमणमा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइने उल्लेख छ । यस्ता घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारले घटना भएको मितिले ३० दिनभित्र राहतका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । कुनै व्यक्तिले सरकारबाट एक पटक उपचार खर्च, राहत वा आर्थिक सहायता प्राप्त गरिसकेकामा त्यस्तो व्यक्तिले पुनः उपचार खर्च, राहत वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले विभिन्न अपराध, घटना/दुर्घटनामा परी घाइते भएका, ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार एवं विपन्न नागरिकलाई उपचार खर्चका लागि राज्यका तर्फबाट दिइने आर्थिक सहयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याइएको बताए । यसअघिको कार्यविधिअनुसार मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्कघात, सिकलेस एनिमियालगायत कडा रोगको उपचार खर्च आफूले व्यहोर्न नसके सरकार वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा पूर्वपदीय हैसियतअनुसार ७ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग दिइने उल्लेख छ ।

सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउन ६ आधार पूरा गर्नुपर्नेछ । कुनै जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटना वा हिंसात्मक आक्रमणमा परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको वा गम्भीर घाइते भएको र सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थाका दृष्टिले राहत वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिए, सुरक्षा निकायबाट शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने वा कानुनको पालना गर्ने/गराउने क्रममा भएको घटनामा परी मृत्यु वा गम्भीर घाइते भए सरकारले राहत दिन सक्छ ।

कुनै विस्फोटमा परी मृत्यु वा गम्भीर घाइते भए, प्रहरी हिरासतमा रहँदा विभिन्न कारणले उपचार पाउन नसकी मृत्यु भए, कुनै आकस्मिक घटनामा परी मृत्यु वा घाइते भएकामा मृतकका परिवारलाई राहत वा घाइतेलाई उपचार खर्च उपलब्ध नगराउँदा थप जनधनको क्षति हुन सक्ने वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था भए पनि राज्यबाट सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने भनी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गरिएको सिफारिससमेतका आधारमा आर्थिक सहायता दिन उपयुक्त देखिए पनि त्यस्ता विपन्न व्यक्तिलाई औचित्य र आधार खुले सहयोग दिने उल्लेख छ ।

मापदण्डअनुसार राहत तथा उपचार खर्च सिफारिस गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लाका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, जिल्ला सरकारी अस्पताल प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेका एक अधिकृत सदस्यसचिव रहने सिफारिस समिति रहनेछ । व्यक्ति स्वयंले आत्महत्या गरेकोमा, कालगतिले मृत्यु भएकोमा, आपसी झगडा गरी मृत्यु भएकोमा र मापदण्डबमोजिम पाउने रकम दुर्घटना बिमा वा अन्य बिमाबापत पाउने भएमा त्यस्ता व्यक्ति र मृतकका हकवालालाई सरकारबाट राहत रकम उपलब्ध गराइने छैन ।