काठमाडौं । बुधबार सातै वटा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटले उत्पादन र आत्मनिर्भर कृषिमा जोड दिए पनि अधिकांश कार्यक्रम भने वितरणमुखी छन् ।

प्रदेश बजेटको कृषि विकासका प्राथमिकताहरुमा मल बिउको उपलब्धता, उन्नत बिउ र सिंचाइको व्यवस्था, उत्पादनको बजारीकरण, बजार पूर्वाधार विकास र कृषि लगानीमा ब्याज अनुदानमा सरकारले किसानलाई सघाउने उल्लेख छ ।

कृषिमार्फत रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा, दूध उत्पादनमा निर्भरताका कार्यक्रम पनि बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा छन् । बागमती प्रदेशले उत्पादनमा दिने नगद अनुदानलाई खारेज गरेर उत्पादन पछि प्रोत्सहनमा नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

विज्ञापन

गण्डकी प्रदेशले हिमाली तीन जिल्लामा स्याउको बगैंचा बनाउने कार्यक्रम बजेटमा ल्याएको छ भने सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो प्रदेशको तराईका जिल्लामा बहुमूल्य रक्तचन्दन खेती गर्ने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटेका छन् ।

सबै प्रदेका बजेटमा समग्रमा यन्त्रीकरण, सिंचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत्, मल, बिउ र कृषि ऋणको बैंक ब्याजदरमा नगद अनुदान घोषणा भएका छन् ।

प्रदेश– १ ले अलैंची, सुपारी र रुद्राक्ष उत्पादन बढाउने

प्रदेश–१ सरकारले कृषि क्षेत्रमा आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा मासु, लागायतको उत्पादन वृद्धि बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण पूर्वाधार विकास, प्राङगरिक मल उत्पादन पूर्वाधार, माटो परीक्षण, बाली तथा पशु बीमा बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

यस्तै साना किसानको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, नवपवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन, किसान सूचीकरण, सहकारी, निजी र प्रदेशको साझेदारीमा एक पालिका एक उत्पादन जस्ता लोकिप्रिय कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।

अलैंची, अदुवा, सुपारी रुद्राक्ष जस्ता उच्च मूल्ययुक्त उत्पादनको उत्पादन अभिवृद्धि, दूध, चैते धान, मकै उत्पादनका क्षेत्रहरुमा उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन र दूध उत्पादक किसानलाई लिटरमा २ रुपैयाँ सोझै अनुदान बजेटमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशमा लोकप्रिय कार्यक्रम

मधेस प्रदेशले आगामी वर्षका लागि कृषिका लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि उत्पादन, सिंचाइ प्रबन्ध, किसानलाई अनुदान र प्रविधि पहुँच विकास प्रदेशको कृषि बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

मधेश प्रदेशले किसानको सिंचाइमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा ७५ प्रतिशत अनुदानको लोकप्रिय कार्यक्रम पनि बजेटमा घोषणा गरेको छ । यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । किसानकै दैलोमा पशु स्वाथ्य सेवा पुर्‍याउने र घरदैलोमा एग्रेाभेट सेवा, दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा पनि बजेटमा छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमलाई १५ करोड, कृषि ज्ञान केन्द्रमा प्रयोगशाला निर्माण गर्न ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै प्रदेशले हरेक पालिका कृषि स्नातक, कृषि सूचना हटलाइन सेवा जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।

किसान सहुलियत कर्जा अनुदानका लागि २८ करोड २० लाख विनियोजन गरेको प्रदेशले जग्गा उकास, बाँझो जमिन प्रयोग, रोजगारी सिर्जना शीर्षकमा १७ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बागमती प्रदेशमा उत्पादनलाई अनुदान

बागमती प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि आगामी वर्ष ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटले उत्पादनलाई दिइने अनुदान खारेज गरेर उत्पादनपछि दिइने प्रोत्साहनको अनुदानमा बजेटको ढाँचा विकास गरेको छ । जसअन्तरगत सबैजसो बजेट वितरणमुखी देखिन्छ ।

घुम्तीकोष स्थापना गरेर किसानाई निर्व्याजी बिउ पूँजी उपलब्ध गराउन ५० करोड बजेटमा विनियोजन गरेको छ । यस्तै अण्डा माछा मासु, अदुवा, आलु र प्याजमा आत्मनिर्भर हुन यस क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ भने दूध उत्पादन ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने योजनासहित प्रतिलिटर २ रुपैयाँ दूधको अनुदान वृद्धि गर्न ३० करोड छुट्ट्याइएको छ ।

यस्तै काभ्रेमा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सिन्धुपाल्चोक बाढी प्रभावित किसानलाई ३ करोड, धादिङको रुविभ्यालीमा कृषि प्रवर्द्धन गर्न २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बजेटले प्रदेशको तरकारी ढुवानी व्यवस्थापनका लागि ७ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ ।

विभिन्न जिल्लामा कोल्ड स्टोर तथा कृषि प्रविधि उपलब्ध गराउन १५ करोड छुट्याइएको छ भने मकवानपुर धादिङ र काभ्रेमा शीतभण्डार सहितको कृषि बजारका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटले प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक राख्न १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा बजारीकरण प्राथमिकतामा

गण्डकी प्रदेशले आगामी आवका लागि कृषि विकासका लागि ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि पूर्वाधार, बिउ बिजन, मलको व्यवस्था र किसानको उत्पादनको बजारीकरण बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

साना तथा व्यवसायिक फर्म विस्तार १५ करोड ८८ लाख, साना सिंचाइ पूर्वाधार विकास र पुराना मर्मत ४ करोड, दूध र बिउ उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहनका लागि ५ करोड, मकै बाली प्रर्बधन र आत्मनिर्भरताका लागि ५ करोड, कृषि जोन, ब्लक र कृषि सडकका लागि ३६ करोड, मुस्ताङ मनाङ र गोरखामा स्याउका बगैंचा बनाउन १७ करोड ५० लाख र पशु माहामारी रोकथाम गर्न १० करोड बजेट छुट्याइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादन बढाउन जोड

प्रदेश पाँच प्रदेश सरकारले ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरको छ । अकर्षक कार्यक्रमसहित घोषणा गरिएको बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, उत्पादनमा आत्मनिर्भरता विकास, उत्पादन नगद प्रोत्साहनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

एक स्थानीय तह एक नमूना उत्पादन, बाली वस्तु प्रवर्द्धन र कृषि विकास कार्यक्रमका लागि २९ करोड, नगदेबाली, बिउ बिरुवा, स्रोत केन्द्र स्थापना तथा आपूर्तिका लागि ४ करोड, स्वस्थ माटो स्वस्थ उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पोष्ट मल कारखाना खोल्न ४ करोड २५ लाख विनियोजन भएको छ ।

७५ हजार घर धुरीमा कृषि प्राविधिक कार्यक्रम पनि घोषणा भएको छ । कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रमका लागि ८ करोड ४५ लाख, सुलभ कर्जामा ब्याजअनुदान र पशुपन्छी बीमा निःशुल्क

पशु खोप कार्यक्रमका लागि ७ करोड धान गहुँ, मकै तोरीको ब्लक कार्यक्रमका २२ करोड २० लाख र दन्द्ध प्रभावित व्यक्तिलाई कृषिमा आबद्ध गराउन एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा वितरणमुखी बजेट

कर्णाली प्रदेशले भूमी, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरको छ । वितरणमुखी बजेटलाई यो प्रदेशले पनि निरन्तरता दिएको छ । व्यवसायीक तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यवान कृषि उत्पादनमा जोड दिइएको बजेटमा रैथाने उत्पादनहरु प्रर्वधन, ब्याज अनुदान, कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि उपजको न्युनतम सर्मथन मूल्य तोकिने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएको छ ।

मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक सम्मानदेखि दुई सय जना कृषि प्राविधिक थप जस्ता कार्यकर्ता भर्तीका कार्यक्रम पनि बजेटमा छन् । यस्तै दूधका प्रतिलिटर ५ देखि १० प्रतिशत नगद अनुदान र कृषि प्रयोजनका लागि विद्युत् प्रयोग गर्दा ५० प्रतिशत मभहसुलमा अनुदान पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

निर्वाहमुखी कृष जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि ८ करोड ४० लाख, कृषकको बैंक ब्याज सहुलियतका लागि ११ करोड ८९ लाख, सिंचाइका लागि ५३ करोड ९२ लाख, कृषि उत्पादन र पूर्वाधार विकास ७ करोड २८ लाख बजेट छुट्टिएको छ ।

कृषि औजार र यन्त्रीकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान, दूधमा प्रतिलिटर ५ देखि १० रुपैयाँसम्म अनुदान र कृषि विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान पनि घोषणा भएके छ ।

सुदूरपश्चिममा आत्मनिर्भरतामा जोड

यो प्रदेशले लोकप्रिय नाराले भरिपूर्ण कृषिका कार्यक्रमसहितको नयाँ कृषि तथा भूमी बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । कुल ३ अर्ब १० करोड ३६ लाखको प्रदेशको बजेटमा उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरतालाई जोड दिइएको छ ।

यसका लागि पूर्वाधार, यन्त्रीकरण, बजार, गुणस्तरीय बिउ बिजन उपलब्धता र किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । ‘नमुना गाउँ आफै बनाउँ ’, ‘आत्मनिर्भर कृषि, प्रदेशको समृद्धि’ मुख्यमन्त्री कृषि विकास कार्यक्रम जस्ता नाराभित्रका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘एक खेतमा तीन बाली, उत्पादन वृद्धि गरौं यसपाली’, प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक जस्ता कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषक पुरस्कार, बोटमा लगानी जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि २५ करोड, भन्सार, विद्युत्, बीमा महसुल छुटमा अनुदान र मलका लागि ७ करोड, सिंचाइ पूर्वाधारका लागि १५ करोड, स्थनीय तहमा बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न ८ करोड, कृषि हाट र बजार सञ्चालनका लागि र पूर्वाधार निर्माण गर्न १५ करोड र आलु, मसला र तरकारी चक्लाबन्दीका लागि १२ करोड, फलफूल क्षेत्र विकासका लागि ८ करोड माछापालन प्रवर्द्धनका लागि ८ करोड र भैंसी, बंगुर र खसी र कुखुरा पालन प्रोत्साहनका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।