गोरखाका ९२ प्रतिशत उम्मेद्वारले अझै बुझाएनन् निर्वाचनको खर्च विवरण
समाचार
गोरखाका ९२ प्रतिशत उम्मेद्वारले अझै बुझाएनन् निर्वाचनको खर्च विवरण
नागरिक रैबार
बुधबार, असार १, २०७९
अ
अ
अ
स्थानीय निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत गोरखाका ९२ प्रतिशत उम्मेद्वारहरुले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन कार्यालय गोरखाले तोकेको हदम्यादअनुसार आगामी ६ असारमा कार्यालय समयभित्र गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकाहरुले सम्पूर्ण खर्च विवरण बुझाई सक्नुपर्नेछ । तर, तोकिएको समय सकिन लाग्दासमेत हालसम्म जिल्लाका १७२ उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
निर्वाचनको नतिजा सार्वजानिक भएको ३० दिनभित्र आयोगलाई विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरुप जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सार्वजानिक सूचना जारी गरी विवरण बुझाउन सबै उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेको थियो । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाका दुई हजार २२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । यसैगरी ३३ जना कार्यपालिका सदस्य पनि थपिँदा दुई हजार ५५ जनाले विवरण बुझाउनु पर्ने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । जसअनुसार अब एक हजार २३ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म मात्र ८.३६ प्रतिशतले विवरण बुझाएका छन् ।
‘विवरण आउने क्रम जारी छ । तर अब धेरै दिन छैन,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी रविलाल सुवेदीले भने, ‘आशा गरौं सबैले समयमै विवरण बुझाउनु हुनेछ ।’ हालसम्म धार्चे गाउँपालिकाका १२, अजिरकोट गाउँपालिकाका १९, गोरखा नगरपालिकाका २९, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका १६ र गण्डकी गाउँपालिकाका १२ जनाले विवरण बुझाएका छन् ।
विज्ञापन
यसैगरी शहीद लखन गाउँपालिकाका १२, आरुघाट गाउँपालिकाका ५२, सिरानचोक गाउँपालिकाका ३, चुमनुब्री गाउँपालिकाका २, पालुङटार नगरपालिकाका ११ र भीमसेन थापा गाउँपालिकाका १ जना गरी कुल १६९ जनाले विवरण बुझाएका छन् । तीन जना कार्यपालिका सदस्यहरूले पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । निर्वाचन सकिएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश उम्मेद्वारले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय चुनावमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले भने ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
वडाध्यक्षका उम्मेदवारले भने नगरपालिकामा दुई लाख, गाउँपालिकामा एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइने व्यवस्था आयोगले गरेको थियो । विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेद्वारहरुले खर्च विवरण बुझाएको पाइँदैन । आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने व्यक्तिलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । यदी कसैले बुझाए पनि वास्तविक खर्च भन्दा पनि निकै न्यून विवरण बुझाएका हुन्छन् ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु