काठमाडौँ — कतारमा पाइला राखेयता पोखराका बिल गुरुङले कुनै पनि निर्वाचनमा मत दिन पाएका छैनन् । मुलुकको निर्वाचनमा भाग लिई राज्यको नीति, निर्माण र शासन व्यवस्थामा मत जाहेर गर्ने अधिकारबाट उनी वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

‘माघ १९ मा रोजगारीका लागि कतार बस्न थालेको २० वर्ष पुग्यो, यसबीच कुनै निर्वाचनमा सहभागी हुन पाइनँ,’ गुरुङले भने, ‘मुलुकमा निर्वाचनको माहोल सुरु भएपछि आफू अनागरिक भएको अनुभव हुन्छ । तर, मेरो एउटा मतको अर्थ छ ।’ उनीसँगै फिलिपिन्सका नागरिक पनि काम गर्छन् । फिलिपिनो सहकर्मी देशमा हुने हरेक निर्वाचनमा कतारबाटै सहभागी हुन पाइरहे पनि आफूहरू सधैं बहिष्कृत हुनुपरेको उनले गुनासो गरे । ‘फिलिपिन्सका प्रवासी नागरिकले दूतावासमार्फत भोट हाल्न पाउने व्यवस्था छ, उनीहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भोट हाल्न पाउँछन्,’ गुरुङले भने, ‘सबैलाई निश्चित समयावधि तोकेर भोट गर्न दूतावासले आह्वान गर्ने रहेछ । त्यहीं तोकिएको मिति र समयमा गएर दूतावासमा भोट हाल्दा रहेछन् ।’

साउदी अरबमा कार्यरत धरम केसी मुलुकबाहिर रहेका नेपालीको मत नचल्दा राज्य संयन्त्रले आफूहरूलाई हेपिरहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो भोट नै चल्दैन, त्यसैले तिमीहरूलाई बोल्ने अधिकार छैन भन्छ,’ केसीले भने, ‘वार्षिक नीति र बजेटमा हामीलाई भन्दा हाम्रो रेमिट्यान्सलाई महत्त्व दिइन्छ । हाम्रो सुरक्षा, मर्यादा, न्यायका बारेमा राज्य संयन्त्रले ख्याल गरेको छैन ।’

विज्ञापन

२०७८ को प्रारम्भिक जनगणनाअनुसार २१ लाख ६९ हजार जना मुलुकबाहिर छन् । जसमध्ये पुरुष १७ लाख ६३ र महिला चार लाख ६ हजार जना छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश भएपछि भोट हाल्न पाउने आशा थियो,’ उनले भने, ‘हामी जनगणनामा पनि हराउने, मतदाताको सूचीमा पनि नपर्ने भयौं ।’

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न’ सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ मा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासको आदेशबमोजिम आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराइनुपर्थ्यो । ‘विदेशमा रहेका नागरिकहरूको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउन’ आदेशमा भनिएको थियो । विदेशमा बसेको भए पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएका नागरिकलाई ‘एक्स्टर्नल भोटिङ’ का लागि योग्य मानी सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो ।

मलेसियामा कार्यरत सपना बस्यालले विदेशका नेपालीलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको गुनासो गरिन् । ‘रेमिट्यान्समा मात्रै सरोकार देखिन्छ । विदेशमा जानेहरू आफ्नो नागरिकता त्याग्न हतारमा छन् भन्ने गलत सोचाइ छ,’ उनले भनिन्, ‘विदेशमा आएपछि देशको महत्त्व अझै थाहा हुन्छ । हामीलाई पनि स्वदेशमा बस्नेजतिकै देशको माया लाग्छ । हामी पनि राज्यको नीति, निर्माण र शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन चाहन्छौं ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको बताए । ‘विदेशका नेपालीबाट पैसा ल्याउन बाटो र उपाय हुने तर मताधिकारको अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब विद्युतीय मतदानमै जानुपर्छ ।’ निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सकिन्छ । ‘राहदानी बनाउँदा फोटो र आंैठा छाप लिइएको हुन्छ । मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र औंठा छाप लिइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही सूचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सक्छ ।’ आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न भन्दै खाडीसहित ५ मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।

विश्वमा ५० भन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकका लागि ‘एक्स्टर्नल भोटिङ’ को व्यवस्था गरिसकेका छन् । उनीहरूले मुलुकबाहिर रहेका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न अलगअलग मोडल प्रयोग गरेका छन् । फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हंगेरी र दक्षिण अफ्रिकाले विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा अन्य तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई व्यक्तिगत मत दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । क्यानडा, नर्बे, मेक्सिको र स्विट्जरल्यान्डले मतपत्रमा मतदान गरेर आफ्नो मुलुकमा डाँकमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । मौरिसस, नाउरु, टोगोमा वारेसमार्फत मत दिन पाउने व्यवस्था छ । नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स र इस्टोनियामा विद्युतीय माध्यमबाट मत दिने व्यवस्था छ ।

प्रवासमा कार्यरत नेपाली ‘थिङ्क ट्यांक’हरूको संस्था नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालका अनुसार इन्डोनेसिया र मेक्सिकोको मोडल नेपालीका लागि सिकाइ हुन सक्नेछ । ‘इन्डोनेसियाले मुलुकबाहिर रहेका ९० लाख आप्रवासी कामदारले कर्मदेशमै बसेर भोट गर्ने व्यवस्था मिलायो । भारतमा रहेका नेपालीका लागि मेक्सिकोको मोडल हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न विधिमध्ये नेपालीका लागि ई–भोटिङ नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो ।’

आयोगले आउँदो संसद्को चुनावमा भने सानो क्षेत्रफल भएका मुलुकबाट परीक्षणका रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । ‘अहिले जहाँजहाँ नेपाली छन्, सबै देशबाट एकैपटक मताधिकार सुरक्षित गर्न सकिँदैन । थोरै नेपाली भएको सानो देशबाट गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेका छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको भनाइ उद्धृत गर्दै दक्षिण एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिल (सार्टुक) का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले भने, ‘आवश्यक कानुन संशोधनको लागि त्यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । त्यसलाई संसद्बाट पास गर्न राजनीतिक दललाई दबाब दिन जरुरी छ ।’

बस्नेत तीन ठूला ट्रेड युनियनका नेतृत्वलाई लिएर विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोग गर्न दबाब दिन निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । आयोगले मतदाता नामावलीमा सूचीकृत गर्न अनलाइनबाट नै दर्ता गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्नेसहितको मस्यौदा पेस गरेका हुन् ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रहेको बताए । ‘आयोगले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । व्यवहारमा लागू गर्न कानुनको संशोधन र स्रोतसाधन माग गर्ने भएकाले सरकारसँग समन्वय गरेर आगामी दिनमा कानुन संशोधन गर्न आयोग गम्भीर रहेको छ,’ उनले भने ।