प्रविधिको प्रयोग र पहुँच बढ्दै गएपछि सरकारले ‘साइबर सुरक्षा विधेयक’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साइबर सुरक्षा विधेयक बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक मस्यौदा तयार पार्दै छलफल अघि बढाएको हो ।

प्रविधिको प्रयोग र पहुँच बढेसँगै साइबर सुरक्षाका घटना रोकथाम गर्न, साइबर सुरक्षाका घटना सम्बन्धी प्रतिक्रियात्मक काम गर्न तथा अनुसन्धान गर्न सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको हो । यस्तै, संवेदनशील सूचना, पूर्वाधारका धनी तथा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न विधेयक आवश्यक परेको सरकारले जनाएको छ ।

यही आवश्यकताअनुसार ‘साइबर सुरक्षा ऐन, २०७९’ अघि बढाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन् । उनले प्रविधिको प्रयोगसँगै यसबाट खतरा सिर्जना भएको र त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय कानुनको आवश्यक्ता देखेपछि यो कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘अहिले प्राधिकरणले यसको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पुगेर थप छलफल हुन्छ ।’

विज्ञापन

‘पछिल्लो समय विश्वका ठूला तथा शक्तिशाली देश नै हतियारको युद्धभन्दा साइबर युद्धतर्फ मोडिएका छन्,’ मन्त्री कार्कीले थप्दै भने, ‘नेपालले पनि समयमै यसबारे सोच्नुपर्छ ।’ भविष्यमा हुन सक्ने साइबर युद्ध वा हमलाका लागि नेपाल तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । सोहीकारण नेपालमा पनि साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन आवश्यक परेको उनी बताउँछन् ।

यसैगरी, मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल नेपालमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानून आवश्यक परेको बताउँछन् । अमेरिकामा अघिल्लो वर्ष पेट्रोलियम पाइपलाइनमा भएको साइबर हमलाको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘नेपालमा पनि पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल आयात हुन्छ । भविष्यमा यस्तो आक्रमण नेपालमाथि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ ।’

यस्तै, उनले मस्यौदामा तोकिएको साइबर सुरक्षा समितिको गठन प्रक्रिया नमिलेको बताउँदै भने, ‘साइबर सुरक्षाको विषयमा समिति गठन गर्दा सोही क्षेत्रमै निपूर्ण भएका र लागेका जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । तर, मस्यौदाले यस विषयलाई समेटिएको छैन ।’ यसैगरी, नेपालमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक आवश्यक परे पनि मस्यौदामा सबै कुरा नसमेटिएको बताउँदै मन्त्रालयमा मस्यौदा आइपगेपछि सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारको कल्पना गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा समितिको गठन गर्ने तथा संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको परिकल्पना गर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी, यस विधेयकमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी केन्द्रित हुँदै यसबाट बच्न सुरक्षाको उपाएको खोजि समेत गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।