काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ ८ देखि सुरु गर्ने भएको छ । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २ र ३ गते पेस गर्नुपर्ने समय निर्धारण गरेको छ ।

संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालको प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभाका लागि २२० जना उम्मेदवारको टुंगो लाग्नेछ । दलले बन्दसूची बुझाएसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनेछ ।

प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ताका लागि भने असोज २३ को कार्यतालिका आयोगले स्वीकृत गरेको छ । आयोगले भदौ ८ मा समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई निवेदन दिन आह्वान गर्नेछ । भदौ १० देखि १२ गतेसम्म दलहरूले निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त निवेदन १३ गते आयोगले प्रकाशन गर्नेछ । भदौ १५ मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने आयोगको तालिका छ ।

विज्ञापन

त्यस्तै उम्मेदवारको बन्दसूचीको सूचना असोज २२ मा प्रकाशन गर्ने कार्यसूची छ । २३ असोजमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने आयोगको तयारी छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची कात्तिक ९ गते प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत संख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् । दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसमा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एक सय १० जना सदस्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुनेछ । प्रदेशसभाका ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्षबाट चुनिनेछन् भने ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी दलको बन्दसूचीमा समावेश गर्न हुन पनि मिल्दैन । प्रत्यक्षमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति पनि समानुपातिकमा जान पाउने छैनन् । निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रम, जेलमा रहेकाले पनि समानुपातिकतर्फ मत दिन पाउने गरी आयोगले व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।