काठमाडौँ — वर्षौंदेखि राजनीतिक दाउपेचमा जेलिएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएकाले एमाले प्रक्रियाबाट नभाग्ने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ ।

यद्यपि संसद्मा एमालेको अवरोध जारी छ । विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिँदा समयको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच मुख्य विवाद छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रस्तावमा विवाहलगत्तै राजनीतिक अधिकारबाहेक अस्थायी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख छ । समितिले बहुमतका आधारमा यस्तो प्रावधानको सिफारिस गर्दा कांग्रेस र जसपाले फरक मत राखेका थिए । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले निवेदन दिए तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने अडान कांग्रेस र जसपाले लिएका थिए । अहिले पनि कांग्रेस त्यही प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने नेकपामा रहँदाकै अडानबाट पछि नहट्ने संकेत गरेका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणले संयोजन गरेको बैठकमा समझदारी बन्ने सम्भावना नभएपछि यो विषय सत्ता गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा पुग्ने भएको छ । गृहमन्त्री खाँणले बुधबार बोलाएको बैठकमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यसअघि समितिले अघि बढाएको प्रतिवेदनका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिन सीमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । खुला सीमा र राष्ट्रियताको सम्बन्ध नागरिकतासँग जोडिने भएकाले संवेदनशील हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

विज्ञापन

संविधान जारी भएको साढे ६ वर्षसम्म नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नहुँदा नागरिकताको समस्या झेल्ने सबैभन्दा ठूलो संख्या तराई/मधेसमा छ । लामो समय संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गराउन सरकारले अग्रसरता लिए पनि स्थायी समाधान निस्कने सम्भावना कम छ । राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साह विधेयक संसद्बाट पारित गराउने उद्देश्यका साथ छलफल अघि बढाइएको हो भन्नेमा नै शंका गर्छन् । ‘ओलीले अध्यादेश ल्याएर नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजेका थिएँ तर अरू दलले दिएनन् भनेर मत माग्छन् । त्यसलाई जवाफ दिन कांग्रेस/माओवादी गठबन्धनले विधेयक अघि बढाउन खोजेको हो । पारित गर्नै खोजिएको भन्ने विश्वास मलाई छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पारित भइहाले पनि अदालतमा जाने र कार्यान्वयन हुन नदिने अवस्था बन्न सक्छ ।’

अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा सहमति बन्न नसके जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकता पाएका सन्तानका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन बाटो खुला हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको स्रोत बताउँछ । ‘प्रधानमन्त्रीले अंगीकृतको समस्यासमेत समाधान गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन खोज्नुभएको छ । सकभर राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । गठबन्धनभित्रै समझदारी नबने विधेयक पारित हुन सक्दैन । निर्वाचनको मुखमा एमसीसी जस्तै जबर्जस्ती गर्ने अवस्था नागरिकता विधेयकमा छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने ।

सरकारमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीले भने यसलाई राजनीतिसँग जोड्नु स्वाभाविक भए पनि संसद्बाटै पारित गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाउन लागिएको दाबी गरे । ‘नागरिकता विधेयकसँगै महत्त्वपूर्ण केही विधेयक पारित गरेर संसद् अन्त्य गर्ने योजना सरकारको छ । विगतमा ओलीले ल्याएको अध्यादेशले अंगीकृतको समस्या समाधान गर्दैनथ्यो । हामीले अंगीकृतको समस्यासमेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी बन्न सके अंगीकृतसहित नागरिकताका धेरै विषय हल हुन्छन् ।’

नागरिकताकै विषयलाई लिएर एक समय सबैभन्दा अनुदार छवि बनाएका एमाले अध्यक्ष ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । सरकार अल्पमत परेकै बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा रहेका महन्थ ठाकुर पक्ष (हाल लोसपा) लाई समेट्न ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिले पनि निर्वाचनको मुखमा विधेयक अघि बढाउने चर्चा मात्रै गरेर सरकारले त्यस्तै राजनीतिक दाउपेच गर्न लागेको हो कि भन्ने आशंका उठेको अर्का विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । ‘तराई/मधेसमा नागरिकता मानवताको मुद्दा बनेको छ तर दलहरूले भने यसलाई तत्कालीन राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेका छन्,’ उनले भने ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायतको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चाले राजनीतिक विभेद र सामाजिक मुद्दा उठाउँदै तराई/मधेसमा आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनको एउटा प्रमुख मुद्दा नै नागरिकता थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएपछि गाउँ–गाउँमा टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८ सय २१ ले वंशज, पौने दुई लाखले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए । त्यति बेला करिब पाँच सयले अंगीकृत नागरिकता पनि लिएका थिए ।

‘जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीले बालिग भएर पनि नागरिकता पाउन सकेनन्, साथी कोही इन्जिनियर भए, कोही डाक्टर पढेका छन् । तर नागरिकता नभएकै कारण जन्मसिद्धका सन्तानले पढ्न पाएका छैनन् । बैंकमा खाता खोल्न पाएका छैनन् । रोजगारी पाएका छैनन्,’ लाभ भन्छन्, ‘संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । अरू विधेयक पारित भइराख्छन् । तर मानवीयतासँग जोडिएको नागरिकता विधेयक किन प्राथमिकतामा पर्दैन ? भोटकै लागि पारित हुन सके पनि ठूलो जनसंख्या लाभान्वित हुन सक्थ्यो ।’ अधिकारकर्मीहरूका अनुसार जन्मसिद्धका बाबुआमाबाट जन्मेका ६ लाखभन्दा बढीले बालिग भएर पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो पटक २०७७ असार ९ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भने २०७५ साउन २२ मै गरिएको थियो । विधेयकमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि ओलीले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशले पनि संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा भएको व्यवस्थामा मात्रै हात हालेको थियो । ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था छ । अध्यादेशमार्फत ऐनमा समेटिएको विषय पनि यति नै थियो । पछि अदालतको आदेशका कारण अध्यादेश कार्यान्वयन हुन सकेन ।

नागरिकतामा किन सधैं राजनीति ?

व्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकताको मुद्दा उठ्ने गर्छ । २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले निर्दलको पक्षमा मतदान गराउन ठूलो संख्यामा भारतीयलाई नागरिकता दिएको आरोप लागेको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदाता सूचीलाई आधार मानेर नागरिकता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएका थिए । त्यसले दक्षिण सीमाका भारतीयलाई नागरिकता लिन सहज भएको भन्दै कांग्रेसकै सरकारले २०४९ सालमा भट्टराई सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो । त्यसपछि नागरिकता समस्या समाधानका लागि हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा चार आयोग र समिति बनेका थिए । २०५३ सालमा देव नेतृत्वको समितिले त टोली नै गठन गरेर झन्डै ३५ हजारलाई नागरिकता बाँडेको थियो । त्यसलाई अदालतले अवैध भन्दै मान्यता नदिने फैसला गर्‍यो ।

२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पनि गृह मन्त्रालयले संविधानको भावनाअनुसार नागरिकता वितरण गर्न स्थानीय प्रशासनमा बेलाबखत परिपत्र गर्‍यो । अदालतले भने संघीय कानुनमा व्यवस्था गरेर नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने भन्दै रोक्दै आएको थियो । विश्लेषक साहले सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुग्ने, हुने–खाने वर्गले नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेकै कारणले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार तराई/मधेसमा पहिलोपल्ट नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने दल सद्भावना हो ।

‘२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेस विद्रोह अघिसम्म नागरिकताको चुनावी मुद्दा नभएर सरकारको मुद्दा थियो । त्यसपछि यसलाई मतको राजनीतिसँग जोडियो,’ उनले भने । साहको बुझाइमा सत्ताको साँचो लिएको वर्गले नागरिकताको प्रावधानमा खुकुलो नीति लिँदा सीमामा बसोबास गर्ने भारतीयले नागरिकता पाउने र त्यसले राष्ट्रियता कमजोर हुने मान्यता राख्ने गरेका छन् । ‘त्यसैले यसले समाजलाई ध्रुवीकरणतिर लैजाने र समस्या बल्झाउने काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अब यो मानवीय मुद्दा बनेको छ । नागरिकताबाट वञ्चित पीडित जति छन्, उनीहरूको अवस्था हृदय विदारक छ । सत्ताका नजिक, धनाढ्य र उच्चस्तरका परिवारलाई समस्या छैन ।’