काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म मात्रै कायम रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारीका लागि आइतबार स्वीकृत गरेको निर्वाचन तालिकामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूची असोज २ र ३ मा पेस गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यतालिका संशोधन नभए अघिल्लो दिन असोज १ मै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल अन्त्य हुनेछ ।

आयोगले कार्यतालिकाका विषयमा संघीय संसद्का पदाधिकारीलाई सोमबार अनौपचारिक जानकारीसमेत दिइसकेको छ । ‘आयोगले आफ्नो आन्तरिक कार्यतालिकाका बारेमा अनौपचारिक जानकारी गराइसकेको छ । हामीले गर्नुपर्ने काम अब ४० दिनभित्र सक्नुपर्ने भयो,’ संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने । प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । यसमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा अड्किएका विधेयकको संख्या १० वटा छ । यी विधेयक ४० दिनभित्र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

विज्ञापन

यसअघि व्यवस्थापिका संसद् पनि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस भएको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै चलेको थियो । तत्कालीन सभामुख ओन्सरी घर्तीले आफ्नो नाम बन्दसूचीमा समावेश भएपछि राजीनामा दिएकी थिइन् । उनले राजीनामासँगै संसद्को कार्यकाल अन्त्य भएको थियो । ‘विगतको अभ्यासअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै हुने निश्चित छ,’ संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन् । दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची आयोगमा पेस गर्नेबित्तिकै उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मानिन्छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिनु अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था छ । ‘अहिले भएका सांसद नै बन्दसूचीमा परेपछि बाँकी सांसद पनि रहने कुरै आउँदैन,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

निर्वाचन आयोगले आइतबार स्वीकृत कार्यतालिका आन्तरिक भन्दै गोप्य राखेको छ । ‘सरकारले घोषणा गरेको दिनमा व्यवस्थित रूपमा निर्वाचन गर्न कुन काम कसले, कहिले गर्ने भनेर आन्तरिक रूपमा तयारी गर्न कार्यतालिका बनाएका छौं । यो हाम्रो कामको आन्तरिक चेकलिस्ट हो,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘यसलाई सार्वजनिक गर्दैनौं । आवश्यक पर्दा संशोधन पनि हुन्छ ।’

आयोग स्रोतबाट प्राप्त कार्यतालिका संशोधन नभए प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन असोज २३ मा हुनेछ । आयोगले असोज २६ मा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ । बीचमा उम्मेदवारको सूची प्रकाशन, विरोधको उजुरी, जाँचबुझ, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारको नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनका काम हुनेछन् । आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि असोज २७ देखि मंसिर १ सम्म ३६ दिन समय दिने भएको छ । प्रचार सकिएपछि ४८ घण्टाको मौन अवधि सुरु हुनेछ ।

आयोगले साउन १९ सम्म दर्ता भएका ११६ दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सोमबारसम्म ९ वटा दलले दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको आयोगले जनाएको छ । दल दर्ताको अवधि साउन ३१ सम्म छ । निवेदनमाथि छानबिन भने साउन १ देखि ७ सम्म हुने आयोगले जनाएको छ । दल दर्ता स्वीकृति भदौ ८ मा हुनेछ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचनका लागि साउन ३० मा निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ १ मै सुरु हुनेछ । समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्र मापदण्ड भदौ २० मा स्वीकृत गरी त्यही दिनदेखि छपाइ गरी असोज २५ सम्म सक्ने आयोगको योजना छ । आउँदो निर्वाचनका लागि मतदाताको अन्तिम नामावली भदौ ३१ सम्म प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । शनिबारसम्मको नामावली स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा टाँसिनेछ । नामावलीमा दाबी विरोध भए सच्याइन्छ । त्यसपछि मात्रै मतदाता अन्तिम मतदाता यकिन गरिन्छ । यसपालि १ करोड ७८ लाख मतदाता हुने आयोगको आकलन छ । मतदाता निश्चित भएपछि मतदानस्थल र मतदान केन्द्र निर्धारण पनि भदौ ३१ मै टुंग्याउने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति असोज ११ मा गरेर असोज २१ मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कार्यालय स्थापना भएको दुई दिनपछि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने योजना बनाइएको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ असोज २८ देखि कात्तिक २७ सम्ममा गर्ने आयोगको योजना छ । मतपत्र ढुवानी भने कात्तिक १६ सम्म गरिसक्ने आयोगले जनाएको छ । मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको नियुक्ति कात्तिक २१ र २२ मा र मतदान केन्द्रमा खटिने अन्य कर्मचारीको नियुक्ति कात्तिक २२ र २३ मा हुने भएको छ । मतदान मंसिर ४ बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म गरेर त्यही दिन मतगणना सुरु गर्ने आयोगको कार्ययोजना छ ।