काठमाडौँ — दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरूले गरिब, दलित, उत्पीडित तथा असहायहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । नेशनल दलित लयर्स फोरमले गरेको दलित समुदायका कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनले गरिब, दलित, उत्पीडित, तथा असहायहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र स्वच्छ सुनुवाइको मौका प्राप्त गर्न, सस्तो सुर्लभ न्याय प्राप्तिका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरी काम गर्न माग गरेको हो ।

‘समानता, अविभेद, सामाजिक न्याय र समावेशिता, राज्य पुनर्संरचना आजको अपरिहार्य आवश्यकता’ भन्ने नारासहित शुक्रबार १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न सम्मेलनले राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । सम्मेलनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग, आयोग, प्राधिकरण, निगम, समिति लगायतका संरचनाहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वक सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

सम्मेलनले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको व्यवस्था र मर्मअनुसार राष्ट्रिय नीति, कानुन, नियम, योजना र कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने माग गरेको छ ।

विज्ञापन

सम्मेलनले संविधानको प्रस्तावना, धारा १८ (३), धारा ३८ (४), धारा ४० (१), धारा ४२ (२) र धारा २८५ बमोजिम राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्र, अंग, निकाय र तहमा दलित समुदाय र सो भित्रका महिला, मधेसी, पछाडि पारिएको क्षेत्र र जातका दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधानको संशोधन, कानुनको निर्माण र विद्यमान कानुनहरुको संशोधन गर्न माग गरेको छ । दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरूले न्यायपालिकामा हुने न्यायधीश नियुक्तिहरूमा दलित समुदाययको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र सकारात्मक उपायको सिद्धान्तबमोजिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी आयोगको रुपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न तथा आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तत्काल ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । सम्मेलनले नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्र, सर्वोच्च, उच्च/पुनरावेदन तथा जिल्लास्तरसम्मका सम्पूर्ण इकाई र समितिका पदाधिकारीसहित पदमा दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । उनीहरूले दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरूको लागि पेशागतरुपमा दक्ष बनाउन कानुनी इन्टर्नसिप तथा क्लिनिकल कानुनी कक्षाहरूमा अनिवार्य सहभागिता बतावरण मिलाउन समेत माग गरेका छन् ।

सम्मेलनले सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि संयन्त्रहरू बनाएको भएपनि ती प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धी उजुरी, मुद्धा हेर्न अनुसन्धान गर्न दलित नागरिक समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी हरेक प्रहरी चौकीमा दलित सेलको स्थापना गर्न र आवश्यक कानुन निर्माण तथा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सम्मेलनले सरकारी निकाय र कर्मचारीबाटै दलित समुदायमाथि विभेद हुने गरेका घटना आइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अब उप्रान्त त्यस्ता घटनामा दोषीमाथि कारवाहीका लागि कानुनमा कडा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘जातीय छुवाछूत र विभेदको घटनाको कानूनीरुपमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता नगर्ने, नलिने प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गर्ने गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन, २०६८ लाई संशोधन गरियोस् । साथै ऐन हालसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको हुँदा तत्काल पीडितलाई संरक्षण, न्याय, क्षतिपुर्ति दिलाउने गरी संशोधन गरियोस्,’ सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले राजनीतिक दलहरूभित्र समेत जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी परिचालन गर्न माग गरेको छ ।