काठमाडौं । मन्त्रीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा समातिएका सुरक्षागार्ड छुटे, तर तिनलाई चाहिँ ‘अभद्र व्यवहार’ गरेकै कारण आइतबार दिउँसोदेखि पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ विवादमा छन् ।

क्यानडाको भिसाका लागि ठमेलस्थित भिसा सेन्टरमा गएका उनलाई लाइन नबसी सोझै भित्र जान खोज्दा सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । आफूलाई रोकेको झोंकमा उनले मन्त्रालय फर्केपछि आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई जाहेरी लेख्न लगाए । गरुड सेक्यूरिटीजका शेरजंग गुरुङ मन्त्रीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परे । उनलाई ‘अभद्र व्यवहार’को आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारबाही अघि बढाइएको छ । जब कि, उनीमाथिको आरोप पुष्टि हुने कुनै प्रमाण छैन ।

****

विज्ञापन

केही महिनाअघि पर्यटनमन्त्री नै रहेका प्रेम आले विवादमा आए । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बारम्बार अश्लील शब्द प्रयोग गरेर उनले फोनमा गाली गरेका थिए । आफूले दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै मन्त्री आलेले संवाद सुरु हुनासाथ अश्लील शब्दहरु प्रयोग गरेका थिए ।

मन्त्री आलेको अश्लील शब्द व्यहोर्ने अध्यक्ष अधिकारी पहिलो व्यक्ति होइनन् । अधिकारीभन्दा पहिले मन्त्रीले आफूबारे आलोचनात्मक कमेन्ट गरेको भन्दै एक प्रवासी नेपालीलाई अश्लील बोलेका थिए । ती प्रवासीले अपेक्षा गरे अनुसार काम नगरेको भन्दै मन्त्री आलेमाथि कमेन्ट गरेका थिए ।

जवाफमा उनले मन्त्रीलाई पनि तस्कर भनी गाली गरे भने मन्त्रीले समेत अश्लील गाली वर्षाए । ‘तँलाई उठाउछु’ भन्नेदेखि ‘तेरो खुट्टा काट्छु’ भन्नेशब्दका शब्द मन्त्री आलेले बारम्बर प्रयोग गरे । उनले ती प्रवासी नेपालीको आमाको चरित्रमाथि समेत लाञ्छना हुनेगरी गालीगलौज गरेका थिए ।

****

८ साउन २०७५ मा कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट राजीनामा दिए । उनले त्यतिबेला एक कार्यक्रममा बंगालदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने छात्रामाथि टिप्पणी गरेका थिए । त्यहाँ पढ्न जाने छात्राहरु प्रमाणपत्रका लागि आफ्नो अस्मिता सुम्पनुपर्छ भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति तीव्र विवादमा परेको थियो ।

नेपालमै मेडिकल कलेजहरू खुल्नुपर्ने र कलेजहरुको माग अनुसार विद्यार्थी कोटा दिनुपर्ने भन्दै आफ्नो धारणा पुष्टिका लागि उनले बैंगलादेशमा पुगेर दुःख पाएका मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको सन्दर्भमा त्यो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उनले राजीनामा दिए । मन्त्री पदबाट रुँदै राजीनामा दिएका उनले आफूले गलत आशयमा नबोलेको भन्दै बिदा भए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत हुने र उनीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने मन्त्रीहरू पटकपटक विवादमा परिरहन्छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा तीनजना मन्त्री आचरण र अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् ।

ओली सरकारका बेलामा कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, अहिलेको सरकारका अघिल्ला पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र अहिलेका मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ विवादमा तानिए ।

फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने र अन्य अनियमितताका विवाद हेर्ने हो भने मन्त्रीहरुको सूची अझै लामो बन्छ ।

मन्त्रीहरुले नैतिक सीमारेखा तोड्नुमा दुईवटा कारक पक्ष रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत एक सचिव बताउँछन् । एक, उनीहरू प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा रहन खोज्दैनन्, सत्ता गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री समेत शक्तिशाली छैनन् । अर्कोतर्फ सरकारको नेतृत्व गरेबाहेक अरु दलबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको भए आफ्नै दलको शीर्ष नेतृत्वहरुप्रतिको उनीहरू जवाफदेही छैनन् भन्ने देखिन्छ ।

‘सबै आ-आफ्नो तालमा चल्ने र कोही कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपरेपछि बेलाबेलामा यस्तै घटना दोहोरिन्छन्’ ती सचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही महिनाअघि फोनमा अश्लील बोल्ने पर्यटनमन्त्री ओलेमाथि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेको मात्रै भए मन्त्रीहरूले यस्ता हर्कत गर्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, स्वयं दलहरुले समेत आफ्ना मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न सकेको देखिदैन ।’

सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सरकारमा मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने सत्तारुढ दलहरुले समेत आफ्ना मन्त्रीहरुको निगरानी गर्ने र उनीहरुको कामकारबाहीलाई लगाम लगाउन सकेको देखिंदैन ।

अहिले मन्त्रिहरुका लागि आचारसंहिता छैन । कुन बेला गाडीमा झण्डा हाल्ने, कुन बेला छोप्नेदेखि गाडी लिएर कहाँ जाने र कहाँ नजाने सबै मन्त्रीको तजविजीमा भर पर्छ । आफ्नो गाडीमा कसलाई लिफ्ट दिने ? कस्तालाई नदिनेजस्तो आचरणका विषय त छँदैछन्
मन्त्री आले विवादमा तानिएपछि ३ फागुन २०७८ मा एकीकृत समाजवादीले अश्लील गालीबारे जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पत्रकारहरुसँगको प्रतिक्रियामा अडियोबारे जाँच हुने बताएका थिए । तर ६ महिना बित्दा समेत पार्टीले यसबारेमा कुनै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेको छैन ।

निजामती सेवामा रहँदा १७ वर्ष मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा काम गरेका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउँछन् ।

‘न हामीले मन्त्रीहरूको आचारसंहिता बनायौं, न उनीहरूलाई पदको मर्यादाबारे अवगत गराउन सक्यौं’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको स्वीकार्यतामा ह्रास आइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा मुख्यसचिवहरूले अडान राख्न छाड्दै गएको देखिन्छ । मन्त्रीहरुका क्रियाकलापमा त्यसको असर प्रतिबिम्बित भइरहेको देखिन्छ ।’

पञ्चायतकालमा पनि मन्त्रीहरू विवादमा पर्ने गरेका थिए । कतिपय मन्त्रीहरु निर्णयका क्रममा भ्रष्टाचारमा परे भने कतिपयमाथि आचारणको प्रश्न उठ्यो । शाही सरकारमा समेत मन्त्री भएका बद्रप्रसाद मण्डलमाथि नर्सलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप थियो । प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा निरन्तरता पाएको यो गतिविधी गणतान्त्रिक कालखण्डमा रोकिने कुरै भएन । त्यसपछि मन्त्रीहरु झनै मनमौजी हुँदै गए ।

४ कात्तिक २०६६ मा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई थप्पड हानेर चर्चामा आएकी कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई जिल्ला अदालत पर्साले २ हजार जरिवाना गर्नु बाहेक अरु सजाय भएन । आफूलाई लिन नयाँ गाडी पठाउनुपर्नेमा पुरानो पठाएको भन्दै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गालामा हानेकी थिइन ।

१५ असार २०७२ मा तत्कालिन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले एक रोपाई कार्यक्रममा पुग्दा रोपाईंमा संलग्न एक महिलामाथि दुर्व्यवहार गरे । मन्त्रीहरुमाथिको नियन्त्रणमा कमजोर स्वभावका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनलाई राजीनामा गराउनसक्ने सम्भावना थिएन ।

संसद र सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि उनले राजीनामा दिए, कारबाही भोग्नुपरेन । पूर्वमन्त्री मातृका यादवले वन मासेर ढुंगाखानी सञ्चालनको अनुमति दिएको भन्दै ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी डुण्डुराज घिमिरेलाई शौचालयमा थुनेका थिए ।

गत माघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइन् । ५ माघमा उनले रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा गौर नरसंहार दोहोरिने चेतावनी दिइन । उनीविरुद्ध जाहेरी परे पनि कारबाही अघि बढेको छैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट निर्माण र त्यसपछि सीसीटीभी प्रकरणमा मुछिएपछि कारबाहीबाट जोगिए र मन्त्री पदमा दोहोरिए ।

पूर्वसचिव ज्ञवाली शाखा अधिकृत र उपसचिव हुँदा १७ वर्ष मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत थिए । त्यतिबेला अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एउटै ठाँउमा नभई छुट्टाछुट्टै रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको प्रत्यक्ष मातहतमा रहदा उनको अनुभवमा, त्यतिबेला मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारी नियन्त्रण र लगाम थियो । मन्त्रीहरुलाई समेत पदिय आचरणबारे अघोषित रुपमा ‘तालिम’ नै दिइन्थ्यो ।

राजतन्त्र रहञ्जेल मन्त्रीहरुले राजाबाट र राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिन्थे । त्यहाँ जानुअघि नै मन्त्रीहरुलाई पदीय मर्यादावारे ‘ब्रिफिङ’ गरिन्थ्यो भने पछि मन्त्रिपरिषद्मा कसरी प्रस्तुत हुने, के कस्ता प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छन् भन्नेदेखि पदीय मर्यादावारे जानकारी गराइन्थ्यो ।

‘उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठककक्षमा ब्रिफिङ गरिन्थ्यो, साथै मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भनेर बताउने गरिन्थ्यो । मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीको निरन्तर निगरानी रहन्थ्यो’ पूर्वसचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिले त्यो सबै हराएको छ । शपथ ग्रहण औपचारिकतामा सीमित भयो । मन्त्रीहरु हामी नै सबै जानेका छौं भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् । कसैले कसैलाई महत्व नदिएको देखिन्छ ।’

अहिले मन्त्रिहरुका लागि आचारसंहिता छैन । कुन बेला गाडीमा झण्डा हाल्ने, कुन बेला छोप्नेदेखि गाडी लिएर कहाँ जाने र कहाँ नजाने सबै मन्त्रीको तजविजीमा भर पर्छ । आफ्नो गाडीमा कसलाई लिफ्ट दिने ? कस्तालाई नदिनेजस्तो आचरणका विषय त छँदैछन् ।

विवादमा तानिएका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले केरकार गर्ने र स्पष्टीकरण सोधेमा समग्र मन्त्रिमण्डल उनको नियन्त्रणमा रहेको सन्देश जाने पूर्वसचिव ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरू मनमौजी भए र उनीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण फितलो भयो भने कालान्तरमा सरकार नै प्रभावहीन र असफल हुने जोखिम रहन्छ ।’