एक दशक अगाडि नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) मा हावाबाट निकालिएको बिजुली अहिले बन्द भएको छ । हावाबाट पङ्खालाई घुमाएर टर्वाइनको माध्यमले ब्याट्री चार्ज भई बिजुली निकालिँदै आएकामा टर्वाइनमा समस्या देखिएपछि सिङ्गो गाउँ नै अँध्यारो भएको छ ।

जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ रुद्रपुरको धौवादी डाँडामा हावाबाट बिजुली निकालेर गाउँलाई उज्यालो बनाइएको थियो । एउटा टर्वाइनमा देखिएको समस्याले गाउँवासीले नै निकै समस्या भोग्नुपरेको स्थानीयवासी गमबहादुर रानामगरको गुनासो छ । टर्वाइनको समस्याले विद्युत् आपूर्ति नभएपछि सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थी परेका मगरले बताए ।

भएका स्रोतको सदुपयोगसहित उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका हुन् । उक्त परियोजनाको मर्मत सम्भारका लागि प्रदेश सरकारबाट सहयोग हुने र आफूहरु पनि मर्मत सम्भारका लागि छलफलमा जुटिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् । धौवादीको डाँडास्थित रुद्रपुरमा वि.सं २०६८ मा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा हावाबाट बिजुली निकालिएको थियो ।

विज्ञापन

रु दुई करोड बढीको लागतमा सञ्चालित परियोजनाबाट हावाका माध्यमले १० किलोवाट विद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाबाट दुई किलोवाट विद्युत् गरी सो स्थानमा १२ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो । संरचनाको उचित मर्मतसम्भार नगर्दा अहिले भने हावाबाट निकालिएको बिजुली बन्द भएको छ । हावाबाट बिजुली सञ्चालन हुँदा सो क्षेत्रमा उज्यालोका साथै पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा समेत विकास भएको थियो ।

स्थानीयवासीका अनुसार हावाबाट बिजुली निकाल्नका लागि टर्वाइनमा जडान गरिएको पङ्खा हावाको वेगले घुम्दा थप आकर्षक देखिन्थ्यो । यहाँ फोटो खिच्न तथा हावाबाट निकालिएको बिजुली अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटकको बाक्लै उपस्थिति हुने गरेको थियो । रुद्रपुरका मीनबहादुर राना मगरले हावाबाट बिजुली उत्पादन गराएर यसलाई थप आकर्षित बनाउन सके पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुने बताए ।

परियोजना सञ्चालन भएपछि केही वर्ष उक्त स्थानमा क्षमताअनुसारको विद्युत् उत्पादन भएकाले यहाँका बासिन्दाले चौबीसै घण्टा विद्युत्को प्रयोग गर्न पाएका थिए । धौवादी डाँडामा हावाबाट उत्पादन भएको विद्युत्का कारण रुद्रपुरमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय र स्थानीय ४२ घरधुरी लाभान्वित भएका थिए ।

हावाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा टेलिभिजन हेर्न, रेडियो सुन्न तथा मोबाइल चार्ज मिल्ने गरेको भए पनि अहिले स्थानीयवासी यी सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।