धनगढी: सुदूरपश्चिम युवा स्वरोजगार विकास कोषले कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। व्यवसायिक खेती खर्न चाहने करिव २ हजार युवाहरूलाई युवा स्वरोजगार कोषले चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रदान गर्ने योजना बनाएको हो।

प्रदेश भरका सहकारी संस्थालाई कार्यक्रममा सहभागी हुन कोषले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १ अर्व २ करोड पुँजीको प्रदेश स्वरोजगार कोष स्थापना गरेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन, उद्धमशिलता विकास गर्न स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको थियो।

पुँजीको अभाव भई लगानीको स्रोत अपुग भएका बेरोजगार नागरिकलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी न्यून व्याजदरमा ऋण दिन आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट व्यक्तव्य अनुसार कोष स्थापना भएको थियो। प्रदेश स्वरोजगार कोषको २०७८ पुसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएसँगै कोष सञ्चाचनका लागि थप काम अगाडि बढेका हुन्।

विज्ञापन

स्वरोजगार कोषले सरल व्याजदरमा लक्षित समूहलाई कृषि व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमका लागि सहकारी संस्थाहरूलाई कोषको कार्यक्रममा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक चुडामणी तिम्सिनाले बताए। ‘प्रदेश स्वरोजगार कोषले सरल कर्जा प्रदान गर्न सहकारी संस्थाहरूका लागि साउन ३१ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ,’ उनले भने, ‘कोषले आफ्ना लक्षित समूहलाई स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रदेशभरका सबै वडा तहमा क्रियाशिल सहकारी संस्थामार्फत कृषि गर्न सरल कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने छ।’

प्रदेश स्वरोजगार कोषले व्यवसायिक खेती गर्न सहकारी संस्थालाई वार्षिक १ प्रतिशत व्याजदरमा पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसपछि सहकारी संस्थाले अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म जोडेर बढीमा ५ प्रतिशतमा मात्रै लक्षित समूहसँग व्याजदर कायम गर्न पाउने कार्यकारी निर्देशक तिम्सिनाले बताए। व्यवसायिक खेतीतर्फ युवाहरूले तरकारी, च्याउ, खुर्सानी, ओखर, स्ट्रवेरी, केरा, कागती, ड्रयागन फ्रुट, फलफूल, उखु, कपास र बगरखेती गर्ने प्रस्ताव ल्याउनेलाई कर्जा प्रदान गरिनेछ।

पशुपन्छि पालनतर्फ गाई, भैसी, चौंरीगाई , बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर, पाडा, च्याङ्ग्रा, भेडा, हाँस तथा कृषितर्फ धान, गहुँ, मकै, तोरी, जौ, कोदो, चना, तिल, मटर, मसुरो, भटमास, आलु, अदुवा, बेसार सखरखण्ड जस्ता बाली उत्पादन गर्न प्रस्तावका आधारमा कर्जा सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नेछन्।

‘लक्षित समूहका व्यक्तिलाई व्यवसाय अनुरुप शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ३ लाखसम्म र ५ जना वा सोभन्दा बढी सदस्य रहेको सामूहिक व्यवसायलाई १० लाखसम्म सरल कर्जा दिने व्यवस्था छ’ कार्यकारी निर्देशक तिम्सिनाले भने, ‘स्थानीय स्तरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारी संस्थालाई २० लाखदेखि ८० लाखसम्मको कर्जा सीमा तोकिएको छ।’

प्रदेश स्वरोजगार कोषले आफ्नो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा लक्षित समूह बढी भएका तर बैंक तथा वित्तिय संस्था र अन्य संस्थाको सेवा पहुँच कम रहेका क्रमशः हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाहरूका गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था राखेको छ। दिनेश खबरबाट साभार