काठमाडौँ — मतदाताले उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने प्रावधान मतपत्रमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारलाई दिएको आदेश आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुन नबनाउँदा राजनीतिक दलका उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने अधिकारबाट मतदाता वञ्चित हुने भएका हुन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज १ मा राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुने र तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि जनतामा निहित हुने गरी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मतपत्रमा उल्लेख हुने उम्मेदवारलाई मन नपराएकै कारणले मतदाता निर्वाचनमा भाग लिन नजाने अवस्था नहोस् भनेर मतपत्रमा ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । मतदाताले उम्मेदवारलाई समर्थन छैन भन्ने गरी मत राख्न पाउने व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ बढी समृद्ध, प्रभावकारी र परिष्कृत बनाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो ।

विज्ञापन

निर्वाचन आयोगले बनाउने अहिलेको मतपत्रमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने संकेतसमेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छैन । निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्रमा भएका चुनाव चिह्नमध्ये एउटालाई छान्नैपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै उम्मेदवारलाई मन परेन भन्न पाउने प्रावधन छैन । ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) को व्यवस्थाले मतदाताले कस्ता उम्मेदवार चाहन्छन् भन्ने तथ्यसमेत सार्वजनिक हुन सक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘मुलुकमा अबउप्रान्त सम्पन्न हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनहरूमा प्रयोग गरिने मतपत्रमा कायम उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ दि अभोब) भनी मत जाहेर गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि उपयुक्त कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन गराउनू,’ दुई वर्षअघिको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजसँग समेत छलफल गरी उपयुक्त तरिका र व्यवस्थापनका विकल्पहरू खोजी गरी वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा कसैप्रति पनि समर्थन छैन भन्ने व्यवस्थाको प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत बोल्न पाउने अधिकारसँगै चुप लाग्न पाउने अधिकार भएजस्तै मत दिने वा उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार पनि हुने अदालतको ठहर छ । उक्त मुद्दाको सर्वोच्चमा भएको बहसमा महान्याधिवक्ता कार्यालयका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीले सरकारले मतदाताको चेतनाको स्तरको आधारमा निर्वाचनमा ‘नो भोट’ जाहेर गर्नेसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ मा पनि विकास खड्काले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उम्मेदवार इन्कारको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यति बेलाको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रजातन्त्रमा कुनै उम्मेदवारलाई मतदान नगर्नु र कुनै पनि उम्मेदवार मन नपराएमा मतदान गर्न नै नजानुले निर्वाचनको परिणाममा ठूलो फरक पर्ने हुनाले मतदान गर्दा कायम उम्मेदवारहरू कोही पनि स्वीकार्य नदेखिएमा मतदाताले त्यस्तो मत पनि व्यक्त गर्ने ठाउँ दिएर उम्मेदवारहरूको सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने र जनताले उम्मेदवारलाई इन्कार गर्नुपर्ने देखिए ठाउँ दिनु पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि आवश्यक र उचित देखिन्छ ।’

मतपत्रमा कायम भएका उम्मेदवारहरूप्रति असन्तुष्टि भए तिनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जनतामा नभएसम्म सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको मान्न नसकिने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्नेसम्बन्धी प्रावधान समट्ने विषय आयोगको नीतिमा समावेश भए पनि कानुन संशोधन भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए । ‘अहिले भएका कानुनले मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन छैन भन्ने असर दिएको छैन,’ उनले भने, ‘कानुन संशोधन भएपछि मात्रै आदेश कार्यान्वयन हुन्छ ।’