वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः ‘बस्ने घर छैन। शरीर ढाक्ने फाँटो छैन। खाने अन्न छैन। कहाँ छ सरकार कहाँ छौँ हामी’ बाजुराकी गंगा सुनारले दुःख पोख्दै भनिन्। २ छाक खानकै लागि दिनभरी काम गर्दा पनि मजदुरी गरेको पैसा नपाएर भोकभोकै बस्नुपरेको पीडा बडिमालिका नगरपालिकाकी बस्दै आएकी ५७ वर्षीया सुनारको छ।

सोमबार धनगढीमा आयोजित संकटासन्न व्यक्ति र समुदायका लागि स्थानीय तह सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने गरेका भूमिका र व्यवस्थाबारे छलफल कार्यक्रममा उनले आफ्नो सम्पूर्ण पीडा पोखिन्। सुनारले पिउने पानी समेत नपाएको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘गाउँमा धेरै योजना आएको सुनाइन्छ तर हामीले कम्मरमा कोदोको रोटी बाँधेर दिनभरी काम गर्दा पनि भोकभोकै बस्नु परिरहेको छ।’

युएनडीपी नामक गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा पीडित महिलाहरु धनगढी आइपुगेर खान, बस्न, शरीर ढाँक्ने फाँटो समेत पाउन मुस्किल भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिसँग कडा शब्दमा प्रस्तुत भएका थिए। यतिसम्मकी खोलाको दूषित पानी पिएर बाँच्नुपरेको पीडा समेत उनीहरुले सुनाएका थिए।

विज्ञापन

धनी र गरिबबीचको खाडल गहिरिँदै गएको छ। नेपालमा तीन तहका सरकार छन्। गरिबी निवारणको नाममा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ खर्च समेत हुँदै आएको छ। तर विकट क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयले अहिले पनि खान, बस्न र शरीर ढाक्नकै लागि अझै संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ।

मानवीय विकासलाई लत्याएर गरिने अन्य क्रियाकलापका कारण संकटासन्न व्यक्ति थप समस्यामा मात्र नभएर बिस्तापित नै हुने अवस्थामा पुगेको सहभागीहरुले अनुभव सुनाए। बाजुराको जगन्नाथ र बडिमालिकामा मात्र होइन कैलालीको टिकापुर लम्कीचुहा र जानकी गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रका स्थानीय गरिबीको चपेटा रहेको सहभागीहरुले बताएका थिए।

कार्यक्रममा ग्रामीण समुदायका महिलाले आफ्नो दैनिक जीवन निर्वाहका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरिरहेको बडिमालिका नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविताकुमारी बुढा(विष्ट)ले बताइन्।

आर्थिक रुपमा विपन्न समुदाय, गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्गका पीडा र भोगाइहरुलाई सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधि र पीडामा पर्दै आएका प्रतिनिधि पात्रहरुलाई एकै स्थानमा राखेर युएनडीपीले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गले भोग्नु परिरहेको समस्या सुन्न र सुनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको युएनडीपी सुदूरपश्चिम प्रदेशका परियोजना संयोजक सतिस पाण्डेले बताए।

तर सहभागीले भने गैरसरकारी संस्थाले बाजुरादेखि टिकापुरसम्मका जनप्रतिनिधि र पीडितलाई धनगढीमा बोलाउनुभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर सहयोग गरेको भए प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका थिए।