१६ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारको प्रतिरक्षामा बहस जारी छ । सरकारी पक्षबाट सोमबार र मंगलबार भएको बहसमा सरकारी वकिलहरुसँग इजलासले मुख्य पाँच वटा प्रश्न गरेको छ ।

१. प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिन मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे विश्वासको मत लिन संसद नगएको विषयमा न्यायाधीशहरुले सरकारी वकिलसँग जवाफ मागेका छन् । मंगलबार सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्न आएका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा नरहने इच्छा गरेका कारण विश्वासको मत लिन संसद नगएको दाबी गरे ।

विज्ञापन

‘विश्वासको मत पाउँदिन धारा ७६(३) अनुसार बस्दिनँ भन्ने लाग्यो र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत भनेर लिन्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जानू भो’ उनले भने ।लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधे, ‘मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसदमा जानुपर्ने हैन र ? तर, त्यसलाई छलेर जान मिल्छ ?’

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको वा नपाएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई सभामुखले दिनुपर्ने होइन भनी प्रश्न गरे । ‘मत पाएको नपाएको (जानकारी) सभामुखबाटै जाने होइन ? कार्यविधि त्यही होइन र ?’ उनले सोधे ।

जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत लिन संसद जानैपर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरे । ‘यो भएको भए पाउन र नपाउन पनि संसदमा जानुपर्दथ्यो । त्यसकारण विश्वासको मत नपाउन संसदमा गइरहन पर्दैन’ पाण्डेयले भने, ‘मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि संसदमा जानुपर्दैन ।’

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

केपी शर्मा ओलीले भने एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको आफूलाई समर्थन रहेको भनी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । राष्ट्रपतिले दुवै दाबी अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा ७ जेठको मध्यरातमा संसद विघटन भयो । त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

२. ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के ?

सरकारी पक्षबाट बहस शुरु गर्दै सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने सांसदले विश्वासको मत लिन सक्ने वा नसक्ने आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै भएको दाबी गरे ।

‘७६ (२) मा दलहरूले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले सीधै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ७६ (५) मा राष्ट्रपतिले आधार हेर्नुपर्छ । त्यो आधार विवादास्पद, शंकास्पद, अविश्वसनीय हुनुहुँदैन । यो आधार हेरेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो’ उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता बडाललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपतिले हेर्ने भनी उल्लेख गरेको तीन आधारबारे कहाँ व्यवस्था छ भनी सोधे । बडालले यो प्रश्नको जवाफ दिएनन् ।

नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था अनुसार सांसदहरु दलीय अनुशासनमा रहनुपर्ने तर्क गर्न थालेपछि बडाललाई रोक्दै एक न्यायाधीशले सोधे, ‘७६ (५) मा ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने छ त्यो आधार के हो ?’

महान्यायाधिवक्ता बडालले ७६(५) मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार दलीय समर्थन नै भएको जिकिर गरे । ‘७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ तर ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जान सक्छ’, उनले भने, ‘जस्तै गण्डकी प्रदेशमा भयो । दीपक मनाङे दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठनका क्रममा दाबी गर्न जानुभएन, पछि जानुभयो ।’

३. राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न पाउने कि नपाउने ?

रिट निवेदक तर्फबाट बहस गर्दा कानून व्यवसायीले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरेका थिए । सरकारी पक्षको बहको क्रममा इजलासले यो प्रश्नको जवाफ खोजेको छ ।

मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओलीले गरेको दाबी अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सही भएको तर्क गरे ।

देउवा र ओलीको दाबी अस्वीकार गर्दा राष्ट्रपतिले सांसदहरुको हस्ताक्षर दोहोरो परेको, अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने सांसद कारबाहीमा पर्न सक्ने जस्ता आधार दिएकी थिइन् ।प्रधानन्यायाधीश जबराले ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था बाध्यात्मक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाए ।

‘धारा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि हो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । गरेकोमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यहाँ नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो नि’ जबराले भने, ‘त्यसले गर्दा ७६(५) को व्यवस्था भनेको कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्त गर्न पाउने हो । दुई जनाको निवेदन परेको छ । यो नियुक्ति नगर्नका लागि होइन भन्ने बहसमा आएको थियो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्नेले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत नगरेमा फेरि अर्को प्रधानमन्त्री चयनको मौका दिनुपर्ने हो कि भनेर पनि प्रश्न उठाए ।

‘आधार प्रस्तुत गरेन भने फेरि त्यो मौका दिनुपर्थ्यो । उहाँलाई त प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार दिएको हो नि त ! नियुक्ति नगर्नका लागि दिएको होइन, निवेदकमध्ये दुवैको आधार प्रस्तुत भएन भने विकल्प खोज्नुपर्थ्याे कि पर्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न आएको छ’ प्रधान्यायाधीश जबराले भने ।

जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले ७६ (५) मा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको बताए ।‘उपधारा ५ कन्डिसनल हो । कण्डिसन पूरा भएमा मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हो । कण्डिसन पूरा भएन भने हुँदैन । आधार प्रस्तुत गरेमा हुने हो, आधार प्रस्तुत नभएमा नहुने हो भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ’ उनले भने ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको जवाफबाट सन्तुष्ट नभएका प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे, ‘उपधारा ५ को व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कोही पनि आएन, आधार देखिएन भने पनि यसलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएर संसदको सिफारिश लिनुपर्छ कि पर्दैन ? अब यो संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन नभनीकन बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ ?’

जबराले थपे, ‘नियुक्ति हुन नसक्ने आधार प्रतिनिधिसभाभित्रै देखिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले अब यो संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्दैन नभनीकन विघटन हुनसक्छ ? तपाईं ५ पनि पढ्नुस्, ७ पनि पढ्नुस् ।’

४. स्वतन्त्र सांसदले आफैं निर्णय गर्न सक्दैनन् ?

मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले खेपेको अर्को प्रश्न हो – स्वतन्त्र हैसियतका सांसदले कुनै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

पाण्डेयले संविधानले दललाई मात्र चिन्ने दाबी गर्दै दलबाट निर्वाचित सांसदलाई स्वतन्त्र रुपमा नचिन्ने भनी व्याख्या गरे ।उनलाई रोक्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले स्वतन्त्र सांसदले समर्थन फिर्ता लिन चाहेमा के हुन्छ भन्ने विषयमा संविधान मौन रहेको बताए ।

न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘अहिले प्रतिनिधिसभामा ४ जना स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । त्यहाँ भोलि १४ वा ४४ होला । उहाँहरुले एकचोटि सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ र ?’

जवाफमा पाण्डेयले भने, ‘मैले मिल्छ भनेको छैन, मिल्दैन पनि भनेको छैन । दलले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने व्यवस्था संविधानले भनेको छ । संविधानले दललाई मात्र चिनेको छ सरकार निर्माणमा ।’

५. राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालत हो ?

मंगलबार संवैधानिक इजलासले सरकारी वकिललाई प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा केन्द्रित भएर एउटा प्रश्न गरेको छ ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विगतका सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुँदा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता लम्बिएको दाबी गरे ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकार पक्षका वकिलले बहस नोटमा राजनीतिक अस्थिरताको एकमात्र कारण अदालतको फैसला हो भन्ने आशय देखिएको भनिएकामा प्रश्न उठाए । ‘राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालत, अदालतको फैसला मात्रै हो कि अरु कारणले पनि हो ?’ उनले सोधे ।

जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारण अदालत पनि भएको बताए । ‘एउटा कज त हो र अरु पनि छन् । मैले अदालतमात्र भन्न खोजेको होइन ।’

यसमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले थप व्याख्या गरेनन् ।उनले भारतको उदाहरण दिंदै पटक-पटक संसद विघटनपछि नै भारतमा सरकार स्थिर बनेको दाबी गरे । नेपालका सन्दर्भमा त्यस्तो नरहेको जिकिर भने दोहोर्‍याए ।

न्यायाधीश खतिवडाले सोधे, ‘भारतमा विघटनले स्थिरता ल्याएको भन्नुभयो । नेपालको २०५२ सालदेखिको संसद विघटनले अस्थिरता मात्रै दिएको छ नि । यसलाई पनि हेर्नुपर्ला नि ।’

जवाफमा पाण्डेयले भारतमा १९९७ देखि विघटन शुरु भएको र अटल बिहारी वाजपेयीको मिलिजुली सरकार स्थिर भएको र त्यसपछि पनि सरकारहरु स्थिर भएको दाबी गरे ।‘नेपालमा अदालतबाट उल्टिँदा (संसद पुनर्स्थापना हुँदा) अस्थिरता आयो’ पाण्डेयले भने ।

साथमा उनले उनले सर्वोच्च अदालतले विगतमा जे जस्तो फैसला गरेको भए पनि संसद विघटनका सन्दर्भमा अरु प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यास पनि हेर्न संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गरे । ‘संसद विघटन जनताको मत के छ भनेर हेर्ने ठाउँ हो । दलहरुको पपुलारिटी जाँच्ने ठाउँ पनि हो । र यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो’, उनले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिंदा भारतमा लोकतन्त्र कमजोर नभएको दाबी गर्दै पाण्डेयले भने, ‘सांसदहरुलाई सरकारलाई असहयोग गरे विघटन हुन्छ भन्ने हुन्छ, जनतालाई पनि एउटै दललाई बहुमत नदिए विघटन हुन्छ भन्ने हुँदोरहेछ ।’

जनताले एउटै पार्टीलाई बहुमत नदिएमा पटक-पटक संसद् विघटन हुने उनको जिकिर छ । ‘जनताले पनि बुझ्नुपर्‍यो नि एउटै पार्टी ठूलो नबनाइदिएपछि विघटन हुँदोरहेछ भनेर, विघटनको व्यवस्थाले एउटै पार्टीलाई ठूलो बनाइदिनुपर्‍यो’ पाण्डेयले तर्क गरे ।