काठमाडौँ — एसईई आउन र शैक्षिक सत्र सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छ । तर जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बितिसक्दा पनि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विद्यालय तहको अनिश्चित शैक्षिक सत्र र एसईई सञ्चालनलगायत विषयमा निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

उनी सहरी विकास मन्त्रालयबाट शिक्षामा सारिनुअघि नै अन्योलमा रहेको शैक्षिक सत्र र कक्षा १० को परीक्षाको विषय मन्त्रिपरिषद्‍‍मा पुगिसकेको थियो । लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको चिन्ता/चासो जोडिएको यो विषयमा मन्त्रीले न निर्णय लिन सकेका छन्, न कुनै सकारात्मक पहल गरेका छन् ।

विज्ञापन

लकडाउनले क्षति पुगेको शैक्षिक कार्यक्रमलाई कसरी जोगाउने र टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेमा मन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै योजना अघि सारेका छैनन् । शैक्षिक सत्रलाई जेठसम्म धकेल्ने प्रस्ताव गरिए पनि निर्णय भएको छैन । एसईई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा विद्यालय कसले सञ्चालन गर्ने विषय पनि टुंगो नलाग्दा आमविद्यार्थी र अभिभावक अनिश्चयमा छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सिफारिस समितिले सिफारिस गरिसकेका शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरूको नियुक्ति पनि गर्न सकेका छैनन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली अध्यक्ष रहेको समितिले गरेको सिफारिसअनुसार नियुक्ति दिनुभन्दा उनी नियुक्ति रोक्न लागिपरेको आशंका मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् । मन्त्रालयका जरुरी काममा चासो नदिएका मन्त्रीले कतिपय कार्यक्रममा भने अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको एक सहसचिवले बताए । ५ अर्ब १० करोड बजेट रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा उनीसहित उनको सचिवालयले आफूअनुकूल निर्णय गराउन अनावश्यक चासो दिएको हो ।

अघिल्ला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा परेका ३ हजार आवेदन रद्द गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पुनः नयाँ आवेदन माग गरिएको छ । ‘आफ्ना पालामा आफूअनुकूलका विद्यालयमा योजना पार्न खोज्नु स्वाभाविक हो, तर पहिले परेका आवेदन नै खारेज गर्नु राम्रो होइन,’ ती सहसचिवले भने ।

शिक्षामन्त्रीको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी आएका करिब २० वटा आवेदन भने खारेज भएका छैनन् । स्थानीय तह र विद्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर आएका आवेदन रद्द गरेको जनाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ् । उनलाई खुसी पार्न पुराना आवेदन रद्द गर्न दबाब दिइएको ती सहसचिवले जनाए ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ । कार्यविधिमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका विद्यालयका कार्यक्रमका लागि शैक्षिक सुधारको बजेट दिने उल्लेख छ । ‘कार्यविधिले राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन, कार्यक्रमको नाम मात्र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राखिएको हो,’ उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिज्यूको त्यो कार्यक्रम मेरो हो भन्ने बुझाइ छ, आफूले टेकेको विद्यालयमा बजेट बाँड्नुपर्ने सोच छ ।’ कार्यविधिको मस्यौदामा राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेका विद्यालयलाई बजेट दिने उल्लेख थियो । चौतर्फी विरोधपछि त्यसलाई संशोधन गरिसकिएको छ ।

तोकिएको कार्यविधिबाट हुने काममा दबाब दिएका मन्त्री श्रेष्ठले कानुनी व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुखले सिफारिस गरेका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न भने ढिलाइ गरिरहेका छन् । उनी मन्त्री नियुक्त भएपछि गठन गरिएको समितिले सिफारिस गरेअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति भने नियुक्त गरिसकिएको छ । तीन महिनाअघि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले महिना दिनअघि गरेको सिफारिस अलपत्र पारिएको छ ।

सिफारिसमा परेका व्यक्ति आफूपक्षीय नभएकोमा मन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ । मैनाली अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सदस्य थिए । सिफारिस समितिले पूर्वशिक्षा सचिव मधु रेग्मीलाई अध्यक्ष, पूर्वशिक्षा सहसचिव डिल्लीराम रिमाल र पूर्वप्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जनलाई सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । शिक्षक सेवा आयोग गत असोजदखि पदाधिकारीविहीन छ । अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्ति नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा करिब १२ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियादेखि अन्य गतिविधि रोकिएको छ । चैतमा सञ्चालन हुनुपर्ने एसईई कहिले र कसरी हुने भन्ने माघ दोस्रो सातासम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

एसईई र शैक्षिक सत्रका विषयमा विभिन्न विकल्पसहित प्रस्ताव पठाइएको प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । आगामी शैक्षिक सत्रको हिउँदे, बर्खेलगायतका बिदा कटौती गर्ने र चालु शैक्षिक सत्रलाई जेठमा अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

त्यस्तै एसईई साविकमा जस्तै केन्द्र सरकारले गर्न सक्ने, शिक्षा नीतिको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशबाट सञ्चालन गर्न सकिने, कक्षा ८ को जस्तै स्थानीय तहले लिने सक्ने र गत वर्षजस्तै विद्यालयबाटै सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका शैक्षिक सत्र र परीक्षाको विषय निर्णय गराउन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पहलकदमी लिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘एक महिना भयो, अहिलेसम्म मन्त्रीज्यूलाई भेटेर आफ्नो शाखाका कामको ब्रिफिङ गर्न पनि पाइएको छैन,’ एक उपसचिवले भने, ‘मन्त्रीका सहयोगीलाई भेटघाटको समय मिलाउन भनेका छौं तर उहाँ मन्त्रालयमा खासै देखा नै पर्नुहुन्न ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र ९ बाट विजयी उनी चुनावी गतिविधि र पार्टीको काममा बढी केन्द्रित भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । उनलाई ओलीपक्षीय नेकपाको माघ २३ गते हुने सभा र जनपरिचालन संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी हरेक दिनजसो कार्यकर्ता भेला र सभामा भेटिन्छन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र नभएको टिप्पणी गरे । ‘शिक्षाको विषयमा कतै भाषण गरेको सुन्नुभएको छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले थपे, ‘उहाँलाई (शिक्षामन्त्री) विपक्षीलाई गाली गरेर भाषण गर्दै हिँड्न फुर्सद छैन, शिक्षा क्षेत्रको काम गर्न नभई विपक्षी र प्रचण्ड, माधवलाई काउन्टर दिन बनाइएका मन्त्री हुन् ।’

महिना दिन बित्दा शिक्षामन्त्रीले सुधारका निम्ति के गर्ने, चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने चिन्ता नदेखिएको उनले जनाए । ‘उहाँ दिनभरि भाषण गरेर हिँड्नुभएको छ तर कुनै भाषणमा एउटा पनि शिक्षाको कुरा आएको छैन, शिक्षा प्राथमिकता होइन उहाँलाई ओलीको दीक्षा प्राथमिकता छ,’ उनले भने ।

शैक्षिक सत्र, परीक्षालगायत विषयलाई प्राथमिकता राखेर निर्णय लिनुपर्ने कोइरालाले सुझाव दिए । रोकिएका यी कामबारे मन्त्री श्रेष्ठ कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । उनको सचिवालयले ठोस निर्णय भएपछि जानकारी दिइने बतायो ।