काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट पेसीमा थियो ।
प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलास न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा थिए ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबारको संवैधानिक इजलासले गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याउने जानकारी दिएको छ ।
विज्ञापन
तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७७ असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतमलाई उनी पराजित भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद् सदस्य मनोनित गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सो कार्यकालभर संघीय संसद् सदस्य हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको उलंघन गर्दै घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसद्मा पठाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले रिट दायर गरेका थिए । ती रिटमा सर्वोच्चबाट यसअघि अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको थिएन ।
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन सदस्यमध्ये युवराज खतिवडाको पदावधि समाप्त भएपछि रिक्त रहेको सिटमा गौतमलाई मनोनीत गरिएको थियो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी नेतृत्व तहबाट नै दबाब दिइएको थियो ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु