काठमाडौँ — ‘तपाईंको परिवारले प्रयोग गर्ने चर्पी कस्तो छ ?’ यो प्रश्नको जवाफ दिन तपाईं तयार भएर बस्नुपर्नेछ किनकि जेठ २५ देखि गणकहरू यस्तै प्रश्न लिएर तपाईंको घर आइपुग्नेछन् । जवाफ भने उनीहरूले कोड नम्बरमा लेख्नेछन् ।
फ्लस भएको र सार्वजनिक ढलसँग जोडिएको भए १ लेखिनेछ । फ्लस भएको तर सेफ्टी ट्याङ्कीमा जमाइएको भए २, साधारण भए ३, सार्वजनिक भए ४ र नभएमा ५ नम्बर प्रयोग हुनेछ ।
विज्ञापन
चर्पी नबनाउने र छोरोछोरी विद्यालयमा पढ्न नपठाउने परिवारलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिने भन्दै सरकारले सूचित गरेको धेरै समय भयो । ‘खुला दिसा मुक्त क्षेत्र’ घोषणा अभियान पनि पुरानो भइसकेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ५६ लाख ६० हजार घरधुरीमा शौचालय बनिसकेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि बनेका विद्यालयमा ५ हजार ३६ शौचालय छन् ।
यसपटक देशभर अनुमानित ७० लाख परिवार, ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्याको गणना हुनेछ । यसमा मुख्य ८० वटा प्रश्न रहनेछन् । ‘जनगणना सुरु हुन अब ६ सातामात्र बाँकी छ,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने, ‘यो राष्ट्रिय अभियानमा देशका सबै तह, तप्का, निकाय, समुदाय, परिवार, सबैखाले व्यक्तिको सहभागिता जुटाउँदै छौं ।’ जेठ २५ बाट सुरु हुने १२ औं राष्ट्रिय जनगणना असार ८ मा सकिनेछ ।
मुलुकमा बसोबास गरेका सबै व्यक्तिको घरदैलोमा गणकहरू एकै समयमा पुगेर निर्धारित समयभित्र परिवारका सबैको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरण संकलन हुनेछन् । संकलित तथ्यांकको प्रशोधन, सारिणीकरण (टेबुलेसन) र प्रकाशन गरेपछि जनगणना प्रक्रिया पूरा हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभागले त्यसको तयारी तीव्र बनाएको छ । जनगणनाको मुख्य प्रश्नावली घरमूलीलाई सोधिनेछ । जसमा पाँच वर्षमाथिकाको व्यक्तिगत विवरण नाम, थर, जात/जाति, लिंग, जन्मदर्ता, उमेर, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषा, धर्म सोधिनेछ । नीतिअनुसार प्रत्येक नागरिकले कम्तीमा आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।
सरकारबाट आधारभूत सुविधा उपभोगका निम्ति प्रत्येक व्यक्तिको शैक्षिक अवस्थाबारे प्रश्न सोधिनेछ । औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा र स्वअध्ययनसमेत खुलाइनेछ । प्रत्येकलाई १२ महिनामा कुनै पनि आम्दानी हुने काम गरे/नगरेको, आम्दानीको स्रोत, पेसा, क्षेत्रबारे पनि प्रश्न सोधिनेछ । परिवारका कुनै सदस्य अपांगता भएका छन् भने त्यसलाई स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । वैवाहिक स्थिति, १५ देखि ४९ वर्षसम्मका विवाह गरेका महिलालाई प्रजननसम्बन्धी प्रश्न सोधिनेछ ।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई कोसँग बस्दै आएको भनेर पनि विवरणमा खुलाइनेछ । बसाइँसराइ, परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने सदस्य, परिवारमा अनुपस्थित स्वदेशमै रहेका र विदेश गएका संख्या तथा महिला/पुरुष उल्लेख हुनेछ । विदेशमा रहेका व्यक्तिको नाम, थर, लिंग, शिक्षा, अवधि, जानुको कारण, देश खुलाइनेछ । प्रविधि प्रयोगले जनगणना कार्य छिटो र छरितो तुल्याउँछ । त्यसका साथमा प्रत्येक प्रश्नको उत्तरलाई कोड (सांकेतिक अंक) प्रयोग गरिनेछ । घरको जगदेखि छानासम्मको संरचनाबारे पनि गणकले प्रश्न सोध्नेछन् । घरको खानेपानीको मुख्य स्रोत उल्लेख हुनेछ । खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन, बालिने बिजुली वा अन्य ऊर्जाबारे पनि टिपोट गरिनेछ ।
नेपालमा १९७० सालदेखि टेलिफोन सेवा सुरु भएको मानिन्छ । १९७४ जेठ १ गतेबाट सर्वसाधारणले टेलिफोन सेवा प्रयोग गर्न पाएको ‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख छ । उतिखेर ‘श्री चन्द्र टेलिफोन’ भनिन्थ्यो । त्यसैगरी २०५६ वैशाखदेखि जीएसएम मोबाइल फोन सुरु भयो । जनगणनाको प्रश्नावलीमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन र मोबाइलसमेत समेटिएको छ । मोबाइल साधारण कि स्मार्ट भनेर खुलाइनेछ । घरमा रेडियो, टेलिभिजन, कम्प्युटर/ल्यापटप, इन्टरनेट, कार/जिप/भ्यान, मोटरसाइकल/स्कुटर, साइकल छन्/छैनन्, विद्युतीय पंखा, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर छ/छैन उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्ता साधनले नागरिकको जीवनस्तर मापन गर्न सघाउ पुर्याउने विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
प्रत्येक परिवारमा महिलाको नाममा घर, जग्गा भए/नभएको प्रश्न सोधिनेछ । व्यवसायको सञ्चालक पुरुष या महिला को हो भन्नेसमेत समेटिएको छ । ‘समृद्धि र सुशासनका लागि आधारभूत तथ्यांक यो जनगणनाबाट प्राप्त हुन्छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्थानीय तहको वडास्तरकै सबै विवरण हामीलाई प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय तहको नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउन यसले ठूलो मद्दत पुर्याउँछ ।’ विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, उमेर समूहका व्यक्तिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने आधार यही तथ्यांक रहेको उनले बताए ।
समुदायको बढ्दो चासो
जनगणना नजिकिँदै गर्दा फरक–फरक समुदायका प्रतिनिधि टोलीले हरेक दिनजसो थापाथलीस्थित केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा ध्यानाकर्षण गराउन आउने गरेका छन् । ती समुदायको चासो जातजाति, धर्म, मातृभाषा, दोस्रो भाषा, यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान जस्ता विषयमा बढी केन्द्रित हुने गरेको विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले बताए । देशभरि सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र केही ठूला जिल्लामा एकभन्दा बढी रहने गरी ८७ वटा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । जनगणनामा ८ हजार जना सुपरिवेक्षक र ३९ हजार गणक खटाइनेछन् । जनगणना गर्न पूरा खर्च साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागले जनाएको छ ।
आसन्न जनगणना गणतन्त्र नेपालको पहिलो जनगणना हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाका ७ वटा महानगर तथा नगरपालिकामा ट्याब्लेट प्रविधिबाट जनगणनाका विवरण संकलन गरिनेछ । जनगणना कार्यमा खटिने प्रत्येक कर्मचारीका निम्ति ५ लाख रुपैयाँको जीवन बिमा गरिनेछ । सुपरिवेक्षकले वैशाख १६ देखि जेठ १४ गतेभित्र पहिलो चरणमा ‘घर तथा घरपरिवार सूचीकरण प्रश्नावली’ सोध्नेछन् । दोस्रो चरणमा जेठ २५ गतेबाट असार ८ गतेभित्र देशभरि एकसाथ जनगणना कार्य हुनेछ । जनगणना ‘मोडिफाइड डि जुरे’ विधिअनुसार कुनै व्यक्ति अक्सर (६ महिनाभन्दा बढी) जहाँ बसोबास गर्छ, त्यहींबाट गणना गरिनेछ । साथै घर नभएका (सडक बालबालिका, मगन्ते, फिरन्ते, जोगी, संन्यासी जस्ता) व्यक्तिको गणना अन्तिम दिन लिइनेछ ।
जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको छ । जसमध्ये ५१ दशमलव ५ प्रतिशत महिला र ४८ दशमलव ५ प्रतिशत पुरुष छन् । लैंगिक अनुपात ९४ दशमलव १६ छ । जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसबाहेक विदेशमा १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ जना छन् । मुलुकमा १ सय २५ जातजाति, १ सय २३ भाषा, १० वटा धर्म मान्ने समुदाय रहेका छन् । नेपालमा १९६८ सालदेखि हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित देशभर एकसाथ सम्पन्न हुने जनगणनाको तथ्यांक काठमाडौंस्थित तथ्यांक विभागको गोदाममा संकलन गरिने निर्देशक लामिछानेले बताए । विभागको कार्यतालिकाअनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्र प्रकाशन हुनेछ । सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्न र विषयगत प्रतिवेदन (जनसंख्या मोनोग्राफ) तयारी तथा प्रकाशन कार्य भने वर्ष दिनभन्दा बढी लाग्न सक्ने लामिछानेले बताए ।
विवरण सार्वजनिक गरे ६ महिनासम्म कैद
जनगणनामा प्रत्येक परिवार र व्यक्तिबाट संकलित विवरण राष्ट्रिय योजना, नीति निर्माणका निम्ति प्रयोग गरिन्छ । तथ्यांक ऐन, २०१५ तथा राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ ले कुनै व्यक्ति वा परिवारको गोपनीयतालाई सुनिश्चित गरेको छ । तथ्यांक संकलन गर्न आउने कर्मचारीलाई घरमूलीले यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । ‘ऐनबमोजिम संकलित सबै विवरण गोप्य रहने भएकाले आमनागरिकले अपनत्व अनुभूत गरेर सहभागी हुन जरुरी छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘संकलित तथ्यांक सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था तथा अधिकारप्राप्त व्यक्तिको स्वीकृतिबिना कसैलाई देखाउन पाउने छैन ।
आफ्नो जिम्मामा रहेको तथ्यांक जानीजानी नष्ट वा हानि नोक्सानी गरे वा कसैलाई तथ्यांक नदिनु भनेर गलत प्रचारप्रसार गरे कसुरका आधारमा सजाय हुने व्यवस्था छ । कसुरअनुसार न्यूनतम एक सय रुपैयाँदेखि अधिकतम तीन सय रुपैयाँ जरिवाना वा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु