गत फागुन २३ गते नेकपालाई फुटाएर एमाले–माओवादी अलग–अलग बनाउने फैसला सुनाएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ यसपालि संसद विघटनको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा छानिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा शुक्रबार गठित ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठसमेत परेका हुन् । इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीसमेत छन् ।

सत्तारुढ नेकपाले आफ्नो पार्टीको नाम जुधाएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराएको भन्दै नेकपाका नेता ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष पहिले मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दामा फैसला सुनाउँदै गत फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले नेकपाको नाम रद्द गर्ने मागमा एमाले र माओवादीलाई समेत अलग बनाइदिएका थिए ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ र रेग्मीले गरेको यो फैसला निवेदकले मागभन्दा बढी आएको भन्दै विधिशास्त्रको क्षेत्रबाटै आलोचना हुँदै आएको छ । अहिले संयोग नै मान्नुपर्छ, फागुन २३ मा नेकपालाई फुटाएर इतिहास बदल्ने उनै न्यायामूर्तिले संवैधानिक इजलासबाट संविधानको व्याख्या गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् ।

दाङ निवासी न्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय सेवाका पुराना र अनुभवी मानिन्छन् । न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट करिअर सुरु गरेका उनले जिल्ला न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमेत हुँदै विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग निकटस्थ मानिन्छन् ।

विगतमा खासै चर्चा र विवादमा नआएका श्रेष्ठ फागुनमा २३ मा गरेको नेकपा सम्बन्धी फैसलाबाट भने विवादमा तानिएका छन् । सो फैसलालाई राजनीतिक वृत्तबाट मात्र नभएर न्याय क्षेत्रबाटै पनि ‘नमिलेको फैसला’ का रुपमा लिने गरिएको छ ।