काठमाडौँ — आठौं महाधिवेशन गरिरहेको माओवादी सशस्त्र विद्रोह छोडेर शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएको १५ वर्ष पुगेको छ । यो १५ वर्षमा माओवादी कहिले आफ्नै नेतृत्वमा त कहिले गठबन्धनका रूपमा झन्डै ११ वर्ष सरकारमा रहेको छ ।

राष्ट्रियता, राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन, जनजीविका लगायतका मुद्दा उठाएर तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई २०५२ साल माघ २२ गते संयुक्त जनमोर्चाका नेता डा. बाबुराम भट्टराई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएर ‘जनयुद्ध’को चेतावनी दिएको थियो । माग पूरा गर्नेबारे १५ दिने अल्टिमेटम दिएको उक्त पार्टीले माओवादीका नाममा २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र संघर्षको सुरुवात गर्‍यो ।

भट्टराईले देउवालाई बुझाएको ४० बुँदेको पहिलो बुँदा ‘नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिसहित अन्य असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने,’ थियो । त्यस्तै, टनकपुर सम्झौता र एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने, गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गर्नुपर्ने, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने, राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने, जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने, सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी र त्यो नहुञ्जेलसम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास लगाउन नहुने, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठान गरिएको थियो ।

विज्ञापन

यी विषय उठान गरेर सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीले १० वर्ष राज्यविरुद्ध युद्ध गर्‍यो । २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा संलग्न छ ।

यसबीचमा माओवादी संसदीय निर्वाचनबाट पहिलो राजनीतिक दल हुँदै तेस्रो दलमा पुगेको छ । पहिलो राजनीतिक दल होस् कि तेस्रो दल होस् उसले अधिकांश समय सरकारमा बिताएको छ । शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएलगत्तै माओवादी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । कोइराला नेतृत्वको सरकार ०६३ देखि ६५ सम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीको थियो । त्यो सरकार २ वर्ष १ महिना चलेको थियो ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेर संसद्मा प्रवेश गरेको थियो । पहिलोपटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा एमाले र मधेसवादी दलहरूको साथ पाएका थिए । तर उक्त सरकार तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई हटाउने निर्णयका कारण ९ महिनामै ढल्यो । त्यसपछि केही समय सत्ता बाहिर रहेको माओवादी २०७६ मा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भयो ।

त्यसपछि माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको समर्थनमा १८ महिना सरकार चल्यो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा नगएको माओवादी संविधान निर्माण भएपछि २०७२ सालमा फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा पुगेको थियो । ओली नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकार ढलाएर दाहाल दोस्रोपटक २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसको साथ लागेर दाहालले १० महिना सरकार चलाए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपाको सरकार बन्यो ।

देउवा सरकारमा रहेको माओवादी २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनावका क्रममा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने उद्घोषसहित चुनावी गठबन्धन गरेको थियो । उक्त चुनावमा यो गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ मत ल्यायो र केपी शर्मा ‌ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ३ वर्ष ३ महिना ओलीको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा रह्यो । त्यस क्रममा यी दुई पार्टीबीच एकतादेखि विभाजनसम्म भइसकेको थियो । २०७४ देखि २०७८ सम्म यो गठबन्धन टिकेको थियो ।

ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि र सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि माओवादी फेरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा छ ।

यसरी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको अधिकांश समय सत्तामा रहेको माओवादीले आफ्ना मुद्दा भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा आउने क्रममा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि माओवादीले चासो देखाएको छैन ।

युद्धका क्रममा बेपत्ता भएका नागरिकका बारेमा होस् कि सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी मुद्दा हुन्, माओवालीले यी विषय टुंगो लगाउन पहल गरेको देखिँदैन । बेलाबेला यी विषयको उठान गरे पनि अझैसम्म यिनको टुंगो लगाउने प्रक्रियामा माओवादी गएको छैन ।