काठमाडौं । ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलापछि अहिले हामी संसदको अधिवेशन, सरकार, संविधानको कार्यान्वयन, समृद्धि, समाजवादको आधार निर्माण र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने गम्भीर छलफलको संवेदनशील मोडमा छौँ । सञ्चारमाध्यमका आ–आफ्ना विश्लेषणलाई यथोचित सम्मान गरौं’, नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ।

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘त्यसमा सकारात्मक सन्देश वा शिक्षाहरु छन् भने त्यसलाई ग्रहण गरौं । हामी उहाँहरुको दृष्टिकोण, धारणा र अधिकारबारे अरु केही भन्न सक्दैनौं र उचित पनि हुँदैन । तर पार्टीको आधिकारिक धारणा र नेताहरुको विचार सञ्चारमाध्यमको आधारमा होइन, नेताहरुकै मुख वा आधिकारिक ठाँउबाट बुझौँ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठका यी भनाइ विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दलका नेताहरुलाई उद्धृत गर्दै आएका विभिन्नखाले ‘रोडम्याप’तर्फ लक्षित देखिन्छ, जसलाई उनले पार्टीको आधिकारिक धारणाका रुपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन् । यद्यपि उनले त्यस्ता विषयलाई शिक्षाका रुपमा लिन सकिने संकेत पनि गरेका छन् ।

विज्ञापन

यसबाट पनि आगामी राजनीतिक यात्रा सहज छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ‘बदर’ गरेपछि सवैको चासोको विषय बनेको छ– अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिलेसम्म राजीनामा देलान् ? राजीनामा नदिए मुलुकको राजनीति कुन मोडमा अघि बढ्ला ? ओलीले राजीनामा दिए को प्रधानमन्त्री बन्ला वा नदिए विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरु कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्लान् ? नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन होला या या नहोला ?

यस्तै यस्तै प्रश्न जताततै सुन्न पाइन्छ । यी प्रश्नहरुको ठोस जवाफ अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता वा विश्लेषकहरुले दिनसक्ने अवस्था छैन । किनभने ‘अब के हुन्छ?’ भन्ने मार्गचित्र नै प्रस्ट भइसकेको छैन । यस्तो बेलामा गरिने अड्कल र अनुमान वा विश्लेषणहरु सही साबित हुन्छन् नै भन्ने पनि छैन । किनकि नेपालको राजनीति लामो समयदेखि कुनै पनि दर्शनशास्त्र, नैतिक मूल्य–मान्यता वा सिद्धान्तमा नभइ व्यक्तिवादी वा गुटगत राजनीतिमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । राजनीतिक तमाम आदर्शहरू, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई कुन मोडमा कसले कसरी अलपत्र पारिदिन्छ र आफ्नो स्वार्थका पछाडि दौडन्छ भन्ने आँकलन सहजै गर्न सकिँदैन । यसकै परिणामस्वरुप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको अढाइ वर्षमै राजनीतिक रुपमा विभाजित बन्यो ।

अप्ठ्यारा बाँकी नै छन्

तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सबैभन्दा पहिला सडकमा आएको नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षको ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई प्रचण्ड–माधव पक्षले संविधानवादको जित भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको आशय पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक हो भन्ने नै थियो । कानुनी रुपमा अदालतले यस्तो फैसला गरे पनि व्यावहारिक रुपमा अब नेपाली राजनीतिको कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय राजनीतिक दलहरुकै निर्णय र व्यवहारमा भर पर्छ । त्यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक समीकरण विधिवत रुपमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । किनकि नेकपा अझै औपचारिक रुपमा विभाजित भइसकेको छैन । यो अवस्थामा सत्ता समीकरण तथा भावी राजनीतिक परिदृश्यको लेखाजोखा गर्न सहज नभएको हो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले नेकपाभित्रको यही अस्पष्टताका कारण प्रचण्ड–माधव पक्षलाई सार्वजनिक रुपमै प्रश्न गरेका छन्– तपाईंहरुको पार्टी कुन हो ?

अर्थात्, विधिवत रुपमा अहिलेसम्म नेकपा एउटै छ । नेकपालाई प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले आधिकारिकताको दावी गर्दै आए पनि यो विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । त्यसैले सरकार ढाल्ने वा बनाउने सन्दर्भमा हुने कुनै पनि समीकरणका लागि पहिला नेकपा विभाजनको अवस्था प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि नेकपाको दुवै पक्षले अन्य दलहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेका छन् । यसरी सहयोगका लागि अपेक्षा गरिएका शक्तिहरुले नेकपाका दुवै घटकलाई आफ्नो पार्टीको कानुनी पोजिसन ‘क्लियर’ गर्न सुझाव दिएका छन् । यसमा काँग्रेस र जसपा दुवैको स्वर उस्तै सुनिन्छ ।

तर अझै निर्वाचन आयोगले नेकपा आधिकारिकताको विवाद सुल्झाइसकेको छैन । नेकपाभित्रको विवाद अरु लम्बिने संकेतहरु पनि देखिँदै गएका छन् ।

ओली रणनीतिले प्रचण्ड पक्षलाई असहज

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खुरुक्क राजीनामा दिएर सहजै छोड्ने पक्षमा छैनन् । बरु संसदीय प्रक्रियामा अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसको सामना वा विफल पार्ने रणनीतिमा ओली लागेका छन् । त्यसका लागि ओलीले काँग्रेस र जसपासँग सहयोग मागेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा ओली नयाँ दल बनाएर अघि बढ्ने हुन् वा नेकपाकै साथमा रहन्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । सकभर नेकपाबाटै ओली संसदमा फेस सेभिङको प्रयासमा लाग्नेछन् । त्यसका लागि उनले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत देखाउने प्रयास गर्ने, त्यसमा सफल नभए प्रचण्ड–माधव पक्षलाई ६० प्रतिशत पु¥याउन नदिनेमा उनको जोड हुनेछ ।

ओलीले यसो गरेमा प्रचण्ड–माधव पक्षले अहिलेको नेकपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ६० प्रतिशत संख्या देखाएर पार्टी कब्जा गर्ने र ओलीको उक्त कदम रोक्न सक्नुपर्ने हुन्छ । या त ४० प्रतिशत लिएर अर्को पार्टी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रचण्ड–माधव पक्ष ४० प्रतिशतमा चित्त बुझाउने र पार्टी विभाजनको दोष लिने अवस्थामा छँदै छैन । प्रचण्ड–माधव पक्षले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ६० प्रतिशत पु¥याएर आधिकारिक नेकपा बन्ने योजनामा छ । त्यसका लागि सो पक्षले ओली पक्षका केही सांसदहरुलाई मनाउन प्रयास गर्नेछ ।

त्यो प्रयास सफल भएमा मात्रै प्रचण्ड पक्षले नेकपाको आधिकारिकता पाउने छ । त्यसपछि कि त ओली छुट्टै पार्टी गठन गर्न बाध्य हुनेछन्, कि प्रचण्ड–माधवसँगै मिल्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्नेछन् ।

अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड–माधवसँग केन्द्रीय समितिमा ६० प्रतिशत नाघे पनि संसदीय दलमा सामान्य बहुमतमात्र छ । यसो हुँदा प्रचण्ड–माधव पक्षका सामु पहिला केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा मजबुत बन्न जरुरी छ । तर, अहिलेसम्मको गणितमा नेकपाका १७४ जना सांसदमध्ये ८६ जनाको हाराहारीमा मात्रै छन् ।

यो संख्याले ओलीलाई बहुमतका आधारमा संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्ने भए पनि ओलीले त्यसभन्दा अघि नै ह्वीप जारी गरे भने झन् समस्या देखिने छ ।

नेकपाको संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभाका १७३ र राष्ट्रियसभाका ५० गरी २२३ सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा ओली र प्रचण्डका बराबर २५÷२५ जना छन्, तर यसमा वामदेवले प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ ।

दलको नेता चयनमा दुवै सदनका सांसद सहभागी हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले मात्रै भूमिका पाउँछन् ।