काठमाडौं । नेकपाका दुबै समूहलाई कानूनी मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयलाई आफ्नो जीतका रुपमा केपी ओली पक्षका नेताले विश्लेषण गरेका थिए । तर, सोमबार आयोगको पत्र पढेपछि भने ओली पक्षका नेताहरु केही निराश बने । अर्कोतिर, प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता चाहिँ आफ्नो जीत भएको भन्दै उत्साहित देखिए ।

अल्पमतबाट गरिएको विधान संशोधनले पनि अब मान्यता नपाउने भएपछि ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी करिब एक सय जनामा खुम्चिएको छ । साथै ओली समूहले गरेका निर्णयहरुले निर्वाचन आयोगमा कानूनी हैसियत नराख्ने प्रष्ट भएको छ ।

विज्ञापन

१५०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अवैध !

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलगत्तै ओलीले पुस ६ मा केन्द्रीय कमिटीको संख्या विस्तार गरेर ११९९ पुर्‍याएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटी संख्यालाई अनुमोदन गरियो र निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरियो ।

पुस २२ मा मातहतको कमिटीलाई पठाइएको अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) मा केन्द्रीय कमिटीको संख्या १५०१ पुगेको जानकारी गराइयो । पुस ९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५०१ बनाइएको ओलीले जारी गरेको अपानिमा उल्लेख छ ।

पार्टी एकता हुँदा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको र विधान अनुसार १० प्रतिशत मात्रै मनोनित गर्न सक्नेभए पनि विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटी संख्या विस्तार गरिएको थियो । आफ्नो समूह बलियो बनाउन कुनै मापदण्ड र विधानको समेत पालना नगरी केन्द्रीय सदस्य संख्या लगातार बढाइँदै लगिएको थियो । आफ्नो समूहमा आउनेलाई केन्द्रीय सदस्य दिइएको थियो ।

तर माघ ११ को निर्वाचन आयोगको बैठकले ओली समूहले थप गरेका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि उनीहरुको पद ढुस भएको छ । पुस ५ मा पार्टी विभाजन भएपछि गरिएका पार्टी निर्णयहरु अमान्य हुने निर्णय भएपछि ओली समूहले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै आयोजक कमिटीमा राखेका केन्द्रीय सदस्यको पद कानूनतः खारेज भएको छ ।

सोमबार धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यो राजनीतिक विषय भएको बताए । १५०१ केन्द्रीय सदस्यको पदबारे सोधिएको प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘यी राजनीतिक विषय हुन्, कानूनीरुपमा भविश्यमा बदल्न सकिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने अर्को समूहको निर्णय पनि अमान्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै २०७५ जेठ ३ मा बनेको नेकपालाई नै मान्यता दिएको छ, जसमा आलोपालोका आधारमा दुई अध्यक्ष, दुई बरिष्ठ नेता, प्रवक्ता र महासचिव पद कायम छ भने केन्द्रीय सदस्य संख्या ४४१ छ ।

गत वर्ष माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयबाट उपाध्यक्ष बनेका वामदेव गौतमको पदसमेत आयोगले मानेको छैन ।

के भन्यो निर्वाचन आयोगले ?

नेकपाको विवाद निरुपणबारे आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा संशोधित विधानलाई नभएर आयोगमा दर्ता गरिएको साबिककै विधानलाई मान्यता दिने बताइएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा आयोगमा मिति २०७५ जेठ २३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) दर्ता गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरी अभिलेख रहेको विधान नै आधार तथा प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखियो ।’

जबकि, ओली पक्षले हजार बढी केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनित गरेको बताउँदै विधान संशोधन गरिएको पत्र आयोगमा पठाएको थियो । तर, आयोगले ओली समूहको विधान संशोधन गर्ने निर्णयलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।

– विधानको धारा १८ (क) (१) दुईजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था ।

– धारा १८ (क) (१) मा केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था र स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय रहने व्यवस्था ।

– धारा १८ (ग) (१२) मा पार्टी सदस्यलाई कारवाही गर्न सक्ने समेतको व्यवस्था ।

– धारा १८ (छ) (८) मा आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको बरियता पहिलो हुने । आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था ।

– धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था ।

– धारा ४७ (ख) मा केन्द्रीय कमिटीका दुई अध्यक्षमध्ये कुनैले राजीनामा दिन चाहेमा अर्को अध्यक्षसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था ।

– धारा ४८ (क) (३) मा अनुशासनात्मक कारवाहीमा परी पदबाट निश्काषित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था ।

– धारा ४९ (क) मा धारा ४८ (क) वमोजिम पार्टीको कुनै पनि कमिटी वा आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको दुई तिहाई बहुमतले र सदस्य पदको सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था ।

– धारा ६१ (क) मा सो खण्डमा लेखिएको अवस्था प्रमाणित भएमा कुनै पनि पदाधिकारी, सदस्य र प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीमाथि अनुशासनको कारवाही हुने व्यवस्था ।

– धारा ६१ (ख) (११) मा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उपर अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र सो आयोगको निर्णयउपर राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था ।

– धारा ६५ (क) मा राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरुमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाउने र निर्णय प्रक्रियामा मतविभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने व्यवस्था ।

– धारा ७१ -घ) मा विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमतले गर्न सक्ने व्यवस्था ।

– धारा ७७ मा केन्द्रीय कमिटीले बाधा अड्काऊ फुकाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको नेकपाको विधानका प्रावधानले ओलीद्वारा गरिएको केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र विधान संशोधनलाई नमानेको स्पष्ट हुन्छ । किनभने, उसले पुरानै विधान र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएको छ ।

४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले पदाधिकारी वा सदस्यलाई अनुशासनको कारवाही गर्न सक्ने मान्यतालाई पनि निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेको छ ।

तर, त्यस्तो कारवाही प्रक्रियासम्मत हुनुपर्ने र निर्णयमा चित्त नबुझ्नेले आगामी महाधिवेशनमा पुनरावेदन गर्न पाउने आयोगले भनेको छ । जस्तो कि केपी ओलीले आफूमाथि बहुमतले गरेको कारवाहीमा चित्त बुझेन भने आगामी महाधिवेशनमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् ।

हुन त केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई पनि आयोगले मान्यता दिएको छैन । तर, ओलीमाथिको कारवाहीलाई आयोगले विधानतः गर्न मिल्ने बाटो दिएको छ, खाली प्रक्रियामा मात्रै प्रश्न उठाएको छ । अब ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसपछि हटाइएको निर्णयलाई भने उसले प्रक्रियासम्मत ठहर गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि ओलीमाथि कारवाही गर्दा विधानको प्रावधान अनुसार खुलेको नदेखिएको आयोगले बताएको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सो पार्टीको विधानको धारा (६१) (क) को देहायको खण्डहरुमा उल्लेखित कुन अवस्था प्रमाणित भई अनुशासनको कारवाही गरेको हो भन्ने कुरा खुलेको देखिँदैन ।’

निर्वाचन आयोगले दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा पार्टी सञ्चालन हुने भनेता पनि ‘अनुशासनात्मक कारवाहीमा परी पदबाट निश्काषित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था विधानमा रहेकोसमेत स्पष्ट पारेको छ ।

साथै केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले विधानको बाधा अड्काऊ फुकाउन सक्ने पनि आयोगले बताएको छ । आयोगको यस्तो निर्णयले अल्पमत पक्षबाट भइरहेका कुनै पनि गतिविधिले मान्यता नपाउने तर केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यले नेतृत्व र विधान दुबैलाई परिमार्जन गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएको देखिन्छ ।

नियम २५ को च्याप्टर क्लोज !

व्यवहारतः फुटिसकेका नेकपाका दुईमध्ये कुनै एउटा समूहले निर्वाचन आयोगमा दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ४३ वा ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत गरेको भए आयोगले कुनै एउटा समूहलाई नेकपा नाम र चुनाव चिन्ह -सूर्य) प्रदान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

तर, दुबै समूहले दफा ४४ अनुसारको दल विभाजनको दाबी गरेनन् । आयोगले दाबी प्रस्तुत गर्न पत्राचार गर्दासमेत उनीहरुले दाबी प्रस्तुत गरेनन् ।

नेकपा ओली समूह र नेकपा प्रचण्ड-माधव समूह दुबैले केन्द्रीय कमिटीबाट केही निर्णयहरु लिइएको भन्दै ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगको दर्ता कितावमा ती निर्णयहरु दर्ता गरिदिने आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । सो पत्राचारलाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ अनुसार निरुपण गर्नुपर्ने थियो । तर, यसमा आयोग सन्तुष्ट हुन सकेन र नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम आयोगले दुबै समूहका निर्णयहरु अमान्य ठहर गर्दै नेकपाको अवस्था साविककै रहने निर्णय गर्‍यो ।

दुबै समूहले गरेको निर्णयप्रति असहमति र असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ,’ त्यस्तो विवरणमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको हुँदा नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६) वमोजिम दलको साविकको विरण नै कायम रहेको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने ।’

एक-अर्कालाई कारवाही गर्दै निर्वाचन आयोगको दर्ता कितावमा पार्टीको निर्णय अपडेट गराउने दुबै समूहको प्रयास असफल भएपछि अब नियम २५ को च्याप्टर क्लोज भएको छ ।

अब के हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार अब नेकपाका दुबै समूहसँग दुईवटा विकल्प छन् : या त उनीहरुमध्ये कसैले आयोगको निर्णय चित्त बुझेन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ वा ऐनको दफा ४४ अनुसार आफूसँग केन्द्रीय कमिटीको ४४ प्रतिशत संख्या छ भन्दै दल दर्ताका लागि आयोगमा दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रचण्ड-माधव पक्षले आफूसँग ७० प्रतिशत बहुमत रहेकाले त्यस्तो दाबी गर्नुपर्ने भए ओली समूहले गरोस् भन्दै दफा ४४ अनुसारको दाबी नगर्ने बताउँदै आएको छ । तर, ओली समूहसँग त्यस्तो दाबी गर्नका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुको ४४ प्रतिशत संख्या नै पुग्दैन । ओलीसँग करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरु छन् । यो अवस्थामा नेकपाको नाम र सूर्यचिन्हका लागि ओली पक्षको दाबी नपुग्ने पक्कापक्की छ । तैपनि ओली पक्षले नाम र सूर्यचिन्हमा दाबी गर्न छाडेको छैन ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय चित्त बुझेन भनेर प्रचण्ड-माधव समूह सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना देखिँदैन, किनभने, ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले नै मान्यता पाएपछि यो समूहका नेताहरु सन्तुष्ट देखिएका छन् । यता, सरकारमा रहेको ओली समूह सर्वोच्च अदालतमा गयो भने अदालतबाट निर्णय आउन ढीलो हुने र वैशाखको चुनाव प्रभावित हुने खतरा बढ्न सक्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ मा विवाद निरुपणसम्बन्धी निर्वाचन आयोगले अवलम्बन गर्ने कार्यविधिबारे उल्लेख गरिएको छ । सो दफाको उपदफा -६) मा प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘… आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ ।’

निर्वाचन आयोगले सदर गरेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड-माधव पक्षको स्पष्ट बहुमत रहेकाले अब निर्वाचन आयोगले दफा ४४ को उपदफा (६) अनुसार नेकपाको नाम र चुनावचिन्ह सोही समूहलाई प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ । त्यसैगरी, ओली समूहलाई सोही उप दफा अनुसार छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।

के अब सूर्य चिन्ह र नेकपाको आधिकारिक नाम आफ्नो पक्षमा नआउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले इमान्दारितापूर्वक बैशाखमा चुनाव गराउलान् ? निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको आवेदन खोल्नासाथ ओली नयाँ दल दर्ताका लागि ४४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको दाबीका साथ आयोगमा निवेदन दिन जालान् ? यसका लागि केही दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु चाहिँ अब दफा ४४ अनुसार विवाद निरुपण गरेर नयाँ दल दर्ताका लागि समय नपुग्ने निश्कर्षमा छन् । अबको केही दिनमा नेकपाका दुबै समूहका नेताहरुलाई बोलाएर सहमति जुटाउनका लागि प्रयास गर्ने आयोगको तयारी छ ।

यसैवीच, निर्वाचन कानूनका जानकार भने नेकपाको विवाद निरुपण नहुनुमा आयोगभन्दा पनि नेकपाकै नेताहरु जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले  भने, ‘दलहरूले पार्टी विभाजन भएको दोषारोपण लिन चाहेको देखिएन, यसले गर्दा आयोगले विवाद निरुपण गर्ने बाटो पाएन ।’

आयोगले आइतबार गरेको निर्णयबाट नेकपामा दुबै समूहलाई चुनौती उत्पन्न भएको विश्लेषण गर्दै उप्रेतीले अगाडि भने, ‘आयोगको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दल फुटेको देखिएन, जुन दुबै पक्षका लागि चुनौतिपूर्ण हो ।’