दुबै पक्षका नेताहरुलाई यसैसाता आयोगमा बोलाउन लागिएको हो । आयोगका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब केही दिनभित्रै नेकपाका दुबै पक्षका उच्च नेताहरुलाई छलफलका लागि आयोगमा बोलाइने छ । हामी उहाँहरुलाई सोध्ने छौं, विवाद निरुपण गरेर नयाँ दल दर्ताका लागि ९० दिन लाग्न सक्छ, त्यसैले अब नेकपाबाटै मिलेर चुनावमा भाग लिने कि ?’

निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई एउटै पार्टीबाट चुनाव लड्न आग्रह गर्ने तयारी गरेता पनि ओली र माधव-प्रचण्ड पक्षवीच मिल्नै नसक्ने गरी बाझाबाझ भइरहेको छ । यो अवस्थामा दुबै समूह एउटै छातामुनि बसेर चुनाव लड्ने सम्भावना शायदै छ ।

विज्ञापन

तर, निर्वाचन आयोगको तर्क के छ भने वैशाखमै चुनाव गर्ने हो भने नेकपाको विवाद निरुपण गरेर नयाँ दल दर्ता गर्न पर्याप्त समय छैन । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘कानूनतः विवाद निरुपण गरेर नयाँ दल दर्ता गर्न ९० दिन लाग्छ ।’

जबकी वैशाख १७ मा तोकिएको मध्यावधि चुनाव आउन अब ९५ दिन मात्र बाँकी छ ।

त्यसो त २०७५ जेठ ३ मा एकता भएको नेकपा २० दिनमै आयोगमा दर्ता भएको थियो । यसबारे आयोगका कर्मचारीको टिप्पणी छ, ‘त्यसबेला पार्टी फुटेको नभएर एकता भएको थियो । पार्टीमा कुनै विवाद थिएन, मिलाप थियो । अहिले उहाँहरूको विवाद छ र छानविन गर्नै आयोगलाई ४५ दिनसम्म लाग्छ ।’

त्यसैले केही दिनभित्रै दुबै पक्षसँग गर्न लागिएको छलफलमा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हबारे सहमति जुटाउन प्रयास गरिने आयोग स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘आम निर्वाचनमा राजनीतिक सहमति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले नेकपामा सहमति जुटेन भने उनीहरुकै कारणले गर्दा या त वैशाखमा निर्वाचन हुन सक्दैन, या नेकपालाई बाहिरै राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपालाई बाहिर राखेर चुनावको कल्पना गर्न शायदै सकिएला ।’

वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनको तयारी आयोगले अगाडि बढाइरहेको हुनाले आयोगकै तर्फबाट चाहिँ निर्वाचन नहुने प्रश्न नरहेको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘वैशाखमा चुनाव भएन भने त्यो आयोगका कारणले होइन, नेकपाकै कारणले हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सिफरिससहित संसद विघटन गरेका हुन् । संसद विघटन लगत्तै ओलीले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका थिए ।

तर, निर्वाचन आयोगले केपी ओलीको मनोनय र विधान संशोधनलाई अमान्य घोषित गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयकै कारण ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओली समूह अल्पमतमा परेको छ ।

मनोनयनले बैधानिकता नपाएका कारण अब केपी ओलीका साथमा ४४१ का झण्डै एक चौथाई मात्र केन्द्रीय सदस्यहरु छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले नेकपाको नाम र सूर्य चिन्हमाथि दाबी छाडेर नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा सहमति जनाउने हो भने वैशाखमा चुनाव गर्न सकिने स्रोतले बतायो ।

आयोग स्रोतले भन्यो, ‘हामी यसरी चुनावमा जान्छौं भनेर अब सरकारमा बस्नेहरुले नै भन्नुपर्‍यो र वैखाशमा चुनाव गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । अबको बल आयोगमा होइन, नेकपाकै कोर्टमा छ ।’अनलाईनखबरबाट