‘बादी समुदायको हितरक्षा र कल्याणका लागि सरकारका तर्फबाट सुनिश्चित गरिनुपर्ने नीतिगत स्पष्टता र कार्यक्रममा प्रभावकारिता अझै देखा नपरेको प्रतीत हुन्छ,’ १५ फागनु २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशमा लेखिएको छ ।

सरकारले बादी समुदायसँग विभिन्न समयमा गरेको सहमति सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै बादी समुदायका लागि सामाजिक, आर्थिक विकास र सांस्कृतिक सरंक्षणको कार्यक्रम चलाउनू भनी न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालासले  सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

अहिले जनजीविकाको विषय लिएर कर्णाली प्रदेशका बादी समुदाय आन्दोलित भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, सुर्खेत र दैलखका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने बादीहरू सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका छन् । महिला, बालबालिका र वृद्धाहरूसमेत धर्नामा बसेका छन् ।

आत्मसम्मान र पुनर्स्थापनाको माग राखेर २०६४ सालमा काठमाडौंमा बादी समुदायले आन्दोलन गरेको थियो । ४८ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनपछि २८ पुसमा बादी समुदाय र सरकारबीच सहमति भएको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार, सरकारले २०६९ मा बादी समुदाय उत्थान विकास समिति पनि गठन गर्‍यो । तर, बादी समुदायका समस्या भने ज्युँका त्युँ रहे । तिनै समस्या बोकेर अहिले कर्णाली प्रदेशका बादी समुदाय आन्दोलित भएका हुन् । १० माघदेखि कर्णाली प्रदेशका ४ सयभन्दा बढी बादी धर्नामा छन् ।

‘हामीसँग नङ्ग्रा खियाएर पेट पालौँ भने पनि जमिन छैन,’ धर्नामा रहेका हिक्मत बादीले भने । वर्षौंदेखि घुमन्ते जीवनशैली अपनाएको बादी समुदायका अधिकांश परिवारसँग आफ्नै जमिन छैन ।

दैलेखको दुल्लुदेखि धर्नामा आएका हिक्मत सरकारले आफूहरूलाई सुकुम्बासीको सूचीमा पनि नराखेको भन्दै आक्रोशित छन् । सुकुम्बासीको सूचीमा राखेको भए थोरै भए पनि जमिन पाइन्थ्यो कि भन्ने उनको आस छ ।

‘कति मागेर खाने ? नाचेरै कति खाने ?,’ धर्नामा रहेकी पार्वती बादी प्रश्न गर्छिन्, ‘हाम्रा जिजुबाजेले पनि सुल्पा, मादल बनाएर खाए । अब त त्यसरी खान सकिँदैन ।’

दैलेखको ढुंगेश्वर, दुल्लु, भैरवी, गमौडी, कालिकोटको मान्मा र सुर्खेतका बादीहरू जमिन माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । ‘घरबार छैन । विकट ठाउँमा घर छ, बालबच्चा पढाउन सकिँदैन,’ कालीकोटकी पार्वती गुनासो गर्छिन्, ‘मार्‍या पनि मार्छन्, काट्या पनि काट्छन् भनेर यहाँ आयौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले ९ वैशाख २०६० मा पनि बादी समुदायको उत्थान तथा विकास किन ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । ७ जेठ २०६१ मा पनि सर्वोच्चले बादी समुदायको उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ, सोको अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनू भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

२०६८ को जनगणना अनुसार, नेपालमा बादीको जनसंख्या ३८ हजारभन्दा बढी छ । व्यवस्थित बसोबास आयोग २०७३ ले गरेको अध्ययनअनुसार देशभरका बादीमध्ये ४३ प्रतिशत बादीको जमिन छैन । ५७ प्रतिशत बादी सरकारी वा ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्छन् ।

जमिनको मागसहित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि धर्ना बसिरहेका बादीले ‘बाँच्नका लागि जमिन देऊ,’ भन्दै नारा लगाइरहेका छन् । माछा मार्ने, मादल बनाउने बादीको परम्परागत काममा पनि स्थानीय सरकारले रोक लगाएपछि हातमुख जोर्नै गाह्रो भएको बताउँछन् हिक्मत ।

उनी भन्छन्, ‘माछा मार्न स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । उसलाई कर तिर्नुपर्छ । मादल बनाउन रुख काट्न पाइँदैन । सुल्पा बिक्री हुँदैन । बाँच्नै नसकिने अवस्था आएपछि सरकारसँग जमिन माग्न आएका हौँ ।’

२०६६-६७ सालको जनता अवास कार्यक्रममा पनि बादी समुदायलाई नसमेटिएको बताउँछन् बादी अभियन्ता गोपाल बादी । सरकारी आवास कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि लालपुर्जा मागिएको उनी बताउँछन् । ‘यो आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास पाउन लालपुर्जा भएको जमिन चाहिन्छ भनियो । तर, बादीसँग आफ्नो जमिन नै छैन ।’

घुमन्ते फिरन्ते जीवनशैली अपनाएकै कारण भूमिहीन हुन पुगेका बादी समुदाय अहिले जमिनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।