काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै कांग्रेसका तर्फबाट एक राज्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पार्टीभित्र सरसल्लाह होला भन्ने आसमा रहेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष त्यतिबेला झस्कियो, जतिबेला देउवाले गठबन्धन दलसँग गरेको छलफलका आधारमा बुधबार परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायण खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरे । हालसम्म नियुक्त चारै मन्त्री सभापति देउवानिकट हुन् ।

‘पार्टीभित्रको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान गरेरमात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरौंला भन्ने कुरा भएको थियो,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर हामीसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी मन्त्री नियुक्त गरिएछ ।’ गठबन्धन दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डा हुन नसकिरहेका बेला ‘एकलौटी’ रूपमा मन्त्री नियुक्त हुन थालेपछि कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

नेता शेखर कोइरालाले मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भए पनि पार्टीभित्र सामान्य छलफल नहुनु विडम्बना भएको बताए । ‘मन्त्रीमा सबै राम्रै मान्छे नियुक्त हुनुभएको छ, पात्रबारे कुनै गुनासो छैन,’ उनले भने, ‘तर पार्टीभित्र सिनियर नेता र अर्को पक्षसँग सामान्य छलफल नगरी मन्त्री नियुक्त गर्दा त्यसले प्रधानमन्त्री र पार्टीलाई राम्रो गर्दैन ।’

विज्ञापन

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा जाने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नका लागि भन्दै देउवाले मंगलबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्तिको प्रस्ताव गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै गठबन्धनको सहमति लिएका थिए । देउवाले खड्कालाई नियुक्त गर्नुअघि पार्टीभित्र भने सहमति लिन आवश्यक ठानेनन् । जसका कारण बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले असहमति जनाए । देउवाले भने गठबन्धन दलबीच भागबन्डा नटुंगिएकाले थप मन्त्री नियुक्त गर्दा सबैलाई समेट्ने आश्वासन दिए । यसअघि साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि देउवाले चर्को आलोचना खेपेका थिए । श्रेष्ठको नियुक्तिमा उनको समूहकै नेताले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

दलहरूबीच भागबन्डा भइनसके पनि कांग्रेसले अझै ४ मन्त्रालय पाउने देखिन्छ । कांग्रेसको आन्तरिक समीकरणमा पौडेलका साथै कृष्णप्रसाद सिटौला र कोइराला समूहलाई पनि मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले देउवालाई आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पार्टीभित्रैबाट थप सकस हुने देखिन्छ । ‘जातीय, क्षेत्रीय र समावेशी सन्तुलन मिलाउन पनि सबै पक्षसँग परामर्श आवश्यक छ,’ कोइरालाले भने, ‘अहिले जसरी व्यक्तिगत रूपमा नाम टिपेर मन्त्री बनाइयो भने थप समस्या निम्तिन्छ ।’

सरकार विस्तारमा मात्र नभई महाधिवेशन प्रक्रियाका कारण समेत कांग्रेसमा तीव्र विवाद छ । क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन अझैसम्म हुन सकेको छैन । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार संस्थापनइतर समूहका नेता–कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सदस्यताको विषयमा धर्नामा बसेका सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष लाखिन्द्र महतो र प्रदेश २ का महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहबीच मंगलबार विवाद भएको थियो । बिहीबार सांसद अमरेशकुमार सिंहसहितका नेता–कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

‘पार्टी कब्जा गर्ने नाउँमा गुन्डागर्दी शैली मौलाएको छ, यो हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने । पौडेल समूहले सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा भएको अधिवेशनलाई मान्यता नदिन माग गरिरहेको छ । पौडेलले भदौ २८ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यसत्ता प्रयोग गरेर अधिवेशन गरिएको आरोप लगाएका थिए । भदौ २५ गते डडेलधुराका ५२ मध्ये ५० वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । देउवा पक्षले भने विधिवत् रूपमा सम्पन्न भएको अधिवेशनमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रमाथिको अविश्वास भएको बताएको छ ।

‘त्यहाँको जिल्ला नेतृत्वले पार्टीको अनुशासन कारबाहीमा परेका मान्छेलाई क्रियाशील सदस्यमा सिफारिस गर्दा समस्या देखिएको थियो, केन्द्रीय नेताहरू बसेर टुंग्याएपछि वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ,’ डडेलधुराका युवा नेता नैनसिंह महरले भने, ‘महाधिवेशनलाई लक्षित गरी विपक्षी समूहले यसलाई अनावश्यक एजेन्डा बनाएको मात्र हो ।’

सदस्यता विवादकै कारण १४ औं महाधिवेशनको मिति ३ पटक सरिसकेको छ । कांग्रेसले संवैधानिक संकटबाट जोगिन भदौ १८ मा वडा अधिवेशन सुरु गरी महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ गरे पनि पालिका, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनको तालिका फेरबदल भइरहेको छ । यसले गर्दा नेता–कार्यकर्तालाई महाधिवेशनप्रति चिन्तित बनाएको छ । संस्थापनइतर समूहले कतिपय जिल्ला र वडाबाट आफूअनुकूल सदस्यता सिफारिस गरेको भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दा क्रियाशील सदस्यता विवाद बल्झिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसी १३ जिल्लाको सदस्यताको सूची नआउँदा वडा अधिवेशन भइसकेका अन्य जिल्लाको अगाडिको प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने बताउँछन् ।

देउवानिकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको भने पौडेललगायत जिम्मेवार नेताले सरकार र पार्टीमा अनावश्यक विवाद निम्त्याउन खोजेको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूसँग सल्लाह गरेरै काम गर्नुभएको छ, भित्र एउटा सहमति गर्ने बाहिर अर्कै किन बोल्ने गर्नुहुन्छ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले होइन, उहाँहरूको दोहोरो चरित्रले समस्या सिर्जना गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साढे २ महिना बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । गठबन्धन दलभित्रको जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएरमात्र सरकार विस्तार गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ । ‘अब एक–दुई दिनभित्र अध्यादेशको टुंगो लाग्छ होला,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘त्यसपछि मात्र सत्ता साझेदार सबै दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा गरेर सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ गठबन्धनबीच असमझदारी हुँदा देश ‘असामान्य’ अवस्थातिर जाने जोखिम भएकाले केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलो हुँदैमा खासै फरक नपर्ने उनले बताए ।