काठमाडौं १० जेठ। नेकपा एमालेमा माधवकुमार नेपाल समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्‍यो, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधे । कर्णालीमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले फ्लोर क्रस गरे, ओलीले फेरि स्पष्टीकरण सोधे । फ्लोर क्रस गर्ने चार जनालाई पार्टीबाट निष्काशित भए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दाबीलाई समर्थन गर्दै नेपाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि ओलीले फेरि स्पष्टीकरण सोधेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले शनिबारको स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार नेता नेपालसहित ११ नेतालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका हुन् ।

पार्टीेमा नेपाल समूहको गुटबन्दी अति भयो भनेका अध्यक्ष ओलीले चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल समूहले पनि ओलीको सम्भावित कारबाहीलाई बेवास्ता गर्दै संसद विघटनविरुद्ध विपक्षीहरुसँग मोर्चाबन्दी गरेको छ र रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ ।

विज्ञापन

यसले एमाले फेरि एक पटक फुट नजिक पुगेको देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनर्स्थापित एमालेमा ओली र नेपाल समूहबीच पछिल्लो चार महीनायता जारी विवादको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने न जुट्न सकेको छ, न फुट्न सजिलो छ ।

ओली समूहको बाध्यता

७ जेठमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै माधव नेपाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । समूहगत छलफल गरेरै माधव नेपाल समूहले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर स्थायी कमिटी बैठकले एघार जनालाई मात्रै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । ‘विस्तारै थाहा हुन्छ । पछिको सम्भावित परिस्थितिलाई हेरेरै यो कदम चालिएको हो’, ओली निकट एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले फेरि पुनर्स्थापना गरिदिए संसदमा चाहिने अंकगणित ध्यान दिएर ११ जनालाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

यसले के बुझिन्छ भने संसद् पुनर्स्थापना भए पनि विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्न नदिने रणनीति अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले सबैलाई स्पष्टीकरण नसोधेका हुन् । तर संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको ब्रिफिङ निकट नेताहरुलाई गरेका छन् ।

यद्यपि संसद पुनर्स्थापना भइहाले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था आउन दिन चाहँदैनन् । त्यसैले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्ने, तर कारबाही गर्ने निर्णयसम्म नपुग्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । यदि ओलीले नेपाल समूहमा उभिएका (हाल २६ जना) नेतालाई कारबाही गरेका थिए भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा समूह (उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई) ले सरकार बनाउन सक्छन् । तर उनी त्यो मौका दिन चाहँदैनन् ।

त्यसैले यसपटक नेपाल समूहका ११ जनालाई मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । स्पष्टीकरण सोधिएका एघारमध्ये नेता नेपाल, खनाल र रावल बाहेक ८ जना समानुपातिक सांसद हुन् । संसद् पुनर्स्थापना भएमा समानुपातिक सांसद् फेर्ने, तर माधव नेपाल समूहमा उभिएका अरू सबै सांसदलाई कारबाही नगर्ने रणनीतिमा ओली छन् ।

जबकि २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने, ६ जेठमा सम्पन्न राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा डा.खिमलाल देवकोटालाई जिताउनेदेखि वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न देउवालाई समर्थन गर्नेसम्मका कदम नेपाल समूहले चालेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त यसले एकताबद्ध एमाले बनाउन अवरोध नहुने बताउँछन् । ‘राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार तय गर्ने निर्णय अलग परिस्थितिमा भएको थियो । जहाँसम्म शेरबहादुर देउवालाई समर्थनको प्रश्न छ, केपी ओलीले विश्वासको मत लिन्न भनेर धारा ७६(५) मा गएपछि यो निर्णय भएको हो’, पन्त भन्छन् ।

तर आफूलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने माधव समूहको निर्णयपछि एमाले एउटै बनाउने प्रक्रिया नै अप्ठ्यारोमा परेको ओली समूहको निष्कर्ष छ । आइतबार स्थायी कमिटीका नेताहरुसँग ओलीले नेता नेपालसँग सम्झौता नगर्ने निर्णय सुनाएका थिए । ‘उहाँले तीन जना (माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावल) लाई एमालेमै राख्न गाह्रो पर्ने बताउनुभएको छ’, बैठक स्रोतले भन्यो ।

ओली निकट नेताहरू भने अहिले पनि आफूहरुको प्रयास पार्टी विभाजन हुन नदिने भएको बताउँछन् । ‘२०५४ मै पार्टी विभाजनको चोट खेपिसकेका छौं । एमालेका कोही नेता–कार्यकर्ता विभाजनको पक्षमा छैनन्’, नेता खगराज अधिकारी भन्छन् । तर माधव नेपाल लगायत केही नेतामा एकता पक्षधर कार्यकर्ताको मन बुझाउन मात्रै वार्तामा बस्ने मनोविज्ञान देखिएको उनी आरोप लगाउँछन् । ‘एकताको पक्षधर कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन मात्रै गरेको देखियो । हेटौंडामा रामबहादुर थापाको पक्षमा मत नदिनुदेखि प्रतिक्रियावादीहरुको सरकार बनाउन साथ दिनुले त्यही देखिन्छ’, अधिकारी भन्छन् ।

नेपाल समूहमा दुई धार

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको नेपाल समूह दोधारमा छ । गएको २८ फागुनमै भूमिकाविहीन बनाएका पार्टी अध्यक्ष ओली अझै सच्चिँदैनन् भन्नेमा उनीहरु प्रष्ट छन् । तर तत्काल नयाँ पार्टी खोल्ने कि एमालेमै संघर्ष गर्ने भन्नेमा बहस छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने अडान राखेर समानान्तर कमिटीहरु बनाएको यो समूहले कर्णालीमा फ्लोर क्रस, राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा खिमलाल देवकोटालाई जिताउनेदेखि पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएन ।

त्यसका बाबजुद ३० वैशाखमा अध्यक्ष ओलीसँग नेता नेपालको संवाद भयो र वैकिल्पक सरकार गठनमा सहयोग पुग्ने गरी सांसदहरुले राजीनामा दिएनन् । अध्यक्ष ओली जेठ २ मा फर्किन सहमत भएपछि दुवै पक्षका नेताहरु भएको कार्यदल गठन भयो । तर कार्यदलले काम थाल्दा नथाल्दै प्रधानमन्त्री ओली फेरि संसद विघटनतिर लागेपछि एकता प्रयास विथोलिएको छ ।

३० वैशाखमा मात्रै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले ६ जेठमा विश्वासको मत नलिई वैकल्पिक सरकारको बाटो खोल्ने निर्णय आकस्मिक रुपमा लिए । धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार बनाउन आह्वान गर्दा पनि पार्टीमा परामर्श गरेनन्, बरु जसपाको एउटा पक्षलाई फकाउन दिनरात मिहिनेत गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि संसद विघटन गर्ने खेलमा लागेपछि काउण्टरमा नेपाल समूहका २६ सांसदले देउवाको पक्षमा बहुमत जुटाएदिए । देउवाको सरकार बन्ने भएपछि ओलीले पनि दाबी पेश गरे र राष्ट्रपतिसँग मिलेमतो गरेर संसद भंग गराएका छन् ।

त्यसयता पनि विपक्षी दलहरुसँग सहकार्य गरिरहेका नेपाल समूह अहिले पनि नयाँ पार्टी बनाउने निर्णयमा पुगिसकेको छैन । तत्काल अलग भएर पार्टी बनाउने र एमालेभित्रै संघर्ष गर्ने भन्नेमा नेताहरू विभाजित छन् । त्यसैकारण व्यावहारिक रूपमा अलग सांगठनिक संरचनामा रहेका नेपाल समूहले पार्टी विभाजनको घोषणा गरेका छैनन् । बरू २ जेठमा बनेको कार्यदलबाटै सहमति खोज्नुपर्ने नेपाल समूहका नेताहरुको जोड छ । ‘स्पष्टीकरण सोधेर परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउनुहुँदैन । कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ, त्यहींबाट सहमति जुटाउनुपर्छ’ नेपाल निकट नेता पन्त भन्छन्, ‘अहिले अन्य विकल्पबारे धेरै चिन्ता वा छलफल गर्न उपयुक्त हुँदैन ।’

तर अहिले पनि एमालेको कलह दुर्घटनाकै नजिक रहेको नेता विष्णु रिजाल बताउँछन् । ‘हामी दुर्घटनाको डिलमा पुगेका छौं । तर अझै पनि फर्किने ठाउँ छ । सबैले आत्मसमीक्षा गरेर पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ’, उनी भन्छन् । अनलाइनखबरबाट