काठमाडौं। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। नेपालमा अहिले पनि करिब दुईतिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर छन्। यसरी हेर्दा कृषि क्षेत्र देशको मेरुदण्ड नै मान्नुपर्छ। तर, देशमा जम्मा ३४ प्रतिशत मात्र कुल उत्पादन हुन्छ भने बाँकी अन्य देशको भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ। नेपालमा करिब ८० प्रतिशत नागरिक ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको मुख्य पेशा कृषि नै हो।

कृषिनै समाजको सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दो पेसा पनि हो। मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै परम्परागत रुपमा खेतीपातीको सुरुवात भएको पाइन्छ। जीवन निर्वाह तथा जीवन सञ्चालनको निम्ति कृषि नभई नहुने कुरा हो।कृषि पेसा विश्वका अधिकाँश मुलुकहरुले अपनाएको पेसा पनि हो। कतिपय मुलुकहरुले कृषिलाई आधुनिकीकरणमा रुपान्तरण गरिसकेका छन् भने कतिपय अझै पनि परम्परागत तथा जीवन निर्वाहमुखी कृषिमै रहेका छन्।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण सरकारको निति तथा कार्यक्रम, पार्टीका घोषणापत्र र नेताका भाषणमै सिमित छ। बिगतको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्रत्येक बर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा छ। ठूलो संख्यामा युवाहरु कामको खोजीमा बिदेशिएका छन्। धेरै परिवारहरु बसाईसराई गरेका छन्।

विज्ञापन

जलवायु परिवर्तका कारण अधिकांश आकासे पानीको भरमा रोपाई हुने जमिनहरु बाँझिने क्रममा छन्। कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दर्ता गरेको फार्म र व्यवसायीका आधारमा अनुदान वितरण गर्दै आएको छ। कृषि मन्त्रालयले विगतका वर्षमा अनुदानमा मनपरी भएको भन्दै अघिल्लो वर्ष अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरेको छ। सरकारले छुट्याएको अनुदान सोझै स्थानीय तहमा विनियोजन हुन्छ। बाँकी प्रदेश र कृषि मन्त्रालयले जिल्लास्तरबाट परिचालन गर्दै आएको छ। कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ। कृषिमा आवद्ध हुन चाहने युवालाई बिउ पुँजी दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि बढाएको छ।तर, स्थानीय स्तरमा वास्तविक किसानलाईभन्दा पनि आफू निकटका व्यक्ति विशेष छनोट गरी अनुदान दिने परिपाटी रहेको छ।

सरकारले आव २०७०/१ देखि आगामी आव २०७७ /७८ सम्ममा कृषि अनुदानमा ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। कृषि उत्पादन र पशुपालनका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, बिचौलीयाका कारण उपभोक्ताले तिर्ने रकमको थोरै हिस्सा पनि यसका असली उत्पादक किसानले पाउँदैनन्। अधिकांश रकम बीचमा बसेका तह–तहका बिचौलियाले खाइदिन्छन्। बिचौलीया मात्रै मोटाउने तर किसान र उपभोक्ता सधैं ठगिने यस्तो बजार प्रणाली अन्यायपूर्ण छ।

तसर्थ, सरकारले बिचौलियाका तहहरू घटाएर र बजारमा आवश्यक सुधार गरेर किसान र उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्छ । बिचौलिया राजकै कारण किसानको बारीबाट खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा जुनसुकै वस्तुको भाउ कैयौं गुणा बढ्ने गरेको छ किसानले जस्तो फलाएका हुन्छन्, त्यही रूपमा बजारमा बिक्री गरिएको हुन्छ । तैपनि बीचका तहले खासै योगदानबिनै अचाक्ली नाफा खानु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन। त्यसैले बिचौलियाका यस्ता तह घटाएर बजारमा सुधार ल्याउन ढिला भैसकेको छ। बिचौलियाको तह निर्धारण र समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन–प्रतिवेदन बने। सरकारले तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने जाँगर नदेखाउँदा मात्रै किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन्।