धनगढीः नेकपा सुदूरपश्चिम प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रदेश संसदीय दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी यतिखेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको काँधमा छ।
नेकपा विभाजनपछि रिक्त रहेका दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्नेदेखि अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई सरकारमा कुनै न कुनै भूमिका दिएर सन्तुलित रुपले व्यवस्थापन गर्ने काम मुख्यमन्त्रीका लागि त्यति सहज भने छैन्।
भावनामा बहकिएर हठात मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा हुने सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर नै मुख्यमन्त्री सघन परामर्शमा रहेको बताइन्छ। प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल धनगढीमै रहेका कारण मुख्यमन्त्री र उनका बीचमा असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न गम्भीर छलफल पनि भइरहेका छन्।
उनले नेकपा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको उपस्थितीमा समेत रावलसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन्।
पार्टीका नेता र आकांक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग मुख्यमन्त्री सघन परामर्शमा रहेकै बेला प्रचण्ड–नेपाल समूहकै प्रदेशसभा सदस्यबाट सम्भावित विस्तारित मन्त्रीमण्डलको खाकासहित सूची सार्वजनिक भएको छ। जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका ३ जना मन्त्रीलाई हटाएर राज्यमन्त्रीसहित ७ जना नयाँ मन्त्री थपिने उल्लेख छ।
सो सूचीअनुसार सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी मुख्यमन्त्रीले थालेको देखिन्छ।
नयाँ सामाजिक विकास मन्त्रीमा प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विरमान चौधरीलाई नियुक्त गरिने दाबी छ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा मानबहादुर धामी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी बन्ने पनि म्यासेन्जरमा आदानप्रदान भइरहेको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
विगतमा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार समेत रहेका नेकपाका सचेतक अक्कल रावल वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री र कुन्ति जोशी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको छ।
२०७४ सालमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनुपूर्व समेत सामाजिक विकास मन्त्रीको दाबेदार मानिएकी प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी अब विस्तार हुने मन्त्रीमण्डलमा अठाउँलीन् ? यो विषयमा चासो बढेको छ।
मुख्यमन्त्री भट्टकै निर्वाचन क्षेत्रबाट सामानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य रहेकी जोशी मन्त्रीमा नियुक्त भए डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्रीसहित २ मन्त्री पाउनेछ।
किनकी मुख्यमन्त्री भट्ट केआइसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर ५ निवासी हुन भने जोशी सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ निवासी हुन्।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नै गाउँपालिकाकी प्रदेशसभा सदस्य जोशीलाई मन्त्री बनाउँलान त ? यो प्रश्न हामीले नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहकै एकजना प्रदेशसभा सदस्यलाई सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘सन्तुलित र सामानुपातिक हिसाबले सबैको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, जिल्लागत र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ। त्यसरी नै व्यवस्थापन हुन्छ।’
उनले विगतमा प्रदेश सरकारमा कञ्चनपुर जिल्लाको प्रतिनिधित्व नराखिएको विषय उल्लेख गर्दै एउटै गाउँपालिकाका दुई जना मन्त्रीमण्डलमा पर्ने कुरा कठिन हुने बताए।
यद्यपी महिलाको प्रतिनिधित्व र जोशीको विषयगत दक्षताका हिसाबले सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी उनलाई दिदा उपयुक्त हुने बुझाई ती प्रदेशसभा सदस्यको छ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु