अदालतमा हुने मुद्दामामिलाका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइए पनि राष्ट्रपति स्वयंलाई भने विपक्षी बनाउन मिल्दैन । ‘संविधानको पालना र संरक्षणको भूमिकामा रहेको व्यक्ति (राष्ट्रपति) ले गैरसंवैधानिक रूपमा आएको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न हुँदैनथ्यो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहसका क्रममा भने, ‘विगतका प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा तत्कालीन श्री ५ (राजा) ले पनि छलफल र परामर्श गरेका उदाहरण छन् । राजाले गरेका मूल्यमान्यताको पनि ख्याल नगरी राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिस सदर गरिदिनु गलत हो ।’

उनले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदबाट हटाउने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता पठाएको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यतिबेला त्यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको थियो ।

विज्ञापन

अदालतले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि मात्रै सिफारिस फिर्ता पठाएको भन्ने आधार देखाई निर्णय बदर गर्न परेन भनी मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईको मतमा राष्ट्रपतिले कमसेकम पनि महान्यायाधिवक्ता वा दलका नेताहरूसँग यसबारेमा परामर्श गर्नुपर्ने थियो ।

संरक्षकबाटै कुल्चिइएका संविधानहरू नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा अनौठो संयोग देखिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पछिल्लो विघटनलाई त्यसैको एउटा कडीको रूपमा व्याख्या गरे । २०१५ सालको संविधान २०१७ सालमा राजाको कुबाट समाप्त गरिएको र २०४७ सालको संविधान तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर अस्तित्वहीन बनाइदिएको बताए । यी परिस्थितिमा संविधानको संरक्षक भनिएका व्यक्तिहरूले नै संविधान सिध्याउन भूमिका खेलेको र अहिले पनि त्यस्तै जोखिम रहेको उनले औंल्याए ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई पालनाकर्ता र संरक्षकको भूमिका दिएको भन्दै उनले त्यो भूमिकाअन्तर्गत राष्ट्रपतिले सिफारिसमाथि परामर्श गर्ने, सिफारिसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अनि अन्य निकायसँग पनि संयोजन गर्न पाउने सुविधा रहेको तर राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाए । यसअघिको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिको भूमिका ‘नागरिकताको निवेदनमाथि तोक लगाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जस्तो देखिएको’ भनी आलोचना गरेका थिए ।

अधिवक्ता अर्यालले पनि राष्ट्रपतिले विघटनको सूचना फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गल्ती महसुस गरेर जनताको नासो भनेर फिर्ता गरेका थिए,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले पनि गल्ती महसुस गरेर निर्णय फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ ।’ उनले विघटनको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक मात्रै भनेनन्, अनधिकृत भएको आरोपसमेत लगाए । जुन शब्दमाथि इजलासले चासो राख्यो ।

जवाफमा अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘यो अनधिकृत निर्णय हो, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग भएको छ । सर्वोच्चले बदर गरेर अबउप्रान्त यस्तो कुनै काम नगर भनी आदेश जारी गर्नुपर्छ ।’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने लोभमा संवैधानिक मूल्य, मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त मिचिएको घटनामा सर्वोच्च अदालतको अल्पमतकै राय भए पनि ‘आइन्दा यस्तो नदोहोर्‍याउनु’ भन्ने निष्कर्ष आएको भन्दै उनले संविधानको उल्लंघन हुने काम रोकिनुपर्ने माग गरे ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा र राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दा त्यसको उल्लंघन भएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ पढ्दा संविधानका धारालाई बलपूर्वक अर्थ लगाइएको निष्कर्ष निस्कन्छ,’ उनले भने, ‘यो संविधानबाट बर्जित काम हो, राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोगको विषय बन्छ । यो संविधानविरुद्धको काम राज्यविरुद्धको अपराधसमेत हो ।’

विघटन : अधिकार कि प्रक्रिया ?

बहसका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अधिकारका रूपमा लिने वा प्रक्रियाका रूपमा अपनाउने भन्ने दृष्टिकोण पेस भएको छ । २०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा राखिएको थियो । अहिलेको संविधानमा त्यो अधिकार हटाएर प्रतिनिधिसभाले पटकपटकको प्रयासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएमा विघटन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अधिकारका रूपमा नभई प्रक्रियाका रूपमा राखिएको अधिवक्ता भट्टराईको तर्क थियो । कस्तो प्रधानमन्त्रीले, कहिले, कुन प्रक्रियाबाट अनि किन प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिन्छ भन्नेबारेमा अदालत स्पष्ट हुनुपर्ने उनले औंल्याए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफको कडा आलोचना गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले त्यसमा संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरूको बलपूर्वक व्याख्या गरिएको आरोप लगाए । सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रिय सभा गृह र अरू ब्याङ्केटमा हैन, प्रतिनिधिसभामै आफ्नो परीक्षण गर्नुपर्ने’ उनको तर्क छ । अधिवक्ता अर्यालले २०४७ सालको संविधान अस्थिर राजनीतिका कारण संकटमा परेको र त्यसको अन्त्यसमेत भएकाले पछिल्लो संविधानमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको स्थायित्व खोजिएको बताए ।

दुई वर्षको अवधिमा अविश्वासको प्रस्ताव र त्यसपछि एक वर्ष प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्थाले कार्यपालिकालाई स्थायित्वमा लैजाने भन्दै उनले त्यसको सन्तुलनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि झिकिएको बताए । संसद्का अधिवेशनहरूको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएमा संविधानको अस्तित्व जोखिममा पर्ने भन्दै उनले सभामुखसमेत आफ्नो अधिकार प्रयोगमा विमुख भएको आरोप लगाए । ‘सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेकाले विघटनलाई बल मिल्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो हुनु कानुन हातमा लिई त्यसको अधिकृत प्रयोग हो ।’

मुद्दा परेकाले विघटन ?

लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही विषयमा अदालतमा परेको मुद्दालाई देखाएको भन्दै आपत्ति जनाए । लिखित जवाफमा ‘संवैधानिक अंगका रिक्त पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतमा समेत विभिन्न मुद्दा परिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट पटक–पटक अवरोध सिर्जना गरियो’ भन्ने उल्लेख थियो । उनले यसलाई अदालतको स्वतन्त्रतामाथिकै प्रहारका रूपमा अर्थ लगाए ।

संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा पनि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो । बिहान अध्यादेश जारी गर्ने, बेलुकी बैठक बसेर निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले कुनै निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिएको भन्दै उनले त्यही विषयमा समेत अदालतमा मुद्दा परेको बताए । ‘अदालतमा मुद्दा परेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरें भन्न मिल्छ ?’ उनले भने, ‘यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।’