७ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ को सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक आज बस्दैछ । नेकपाको विभाजनपछि बस्न लागेको बैठकमा नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष र ओली पक्ष एकअर्काविरुद्ध उत्रिने सम्भावना छ ।

ओली समूहले प्रचण्ड–माधव समूहका १६ जना सांसदलाई बैठक कक्षमा प्रवेश गर्न नदिने बताउँदै आएको छ । प्रचण्ड–माधव पक्ष भने बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने र मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दलको नेताको रुपमा बोल्न नदिने योजनामा छ ।

विज्ञापन

नेकपा प्रमुख सचेतक एवम् ओली समूहका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीले निलम्बनमा परेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्य बैठक कक्षमा प्रवेश गरे बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । पार्टीको संसदीय दलले कारबाही गरेका सांसदलाई प्रवेश गर्न नदिने ओली पक्षको तयारी छ ।

यता प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता भने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सट्टा भीम आचार्यले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने बताउँछन् । ‘बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाएकाले दलको नेताको हैसियतमा प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न मिल्दैन,’ प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘दलको नेताको हैसियतमा भीम आचार्यले बोल्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यले दलको नेताबाट हटाइसक्यौं ।’

ओली समूहले भीम आचार्य, इन्द्रबहादुर आङ्बोसहित १६ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । निलम्बनमा परेका प्रदेशसभा सदस्य बैठकमा प्रवेश गरे बैठक सञ्चालन गर्न नमिल्ने ओली समूहका राजभण्डारीले दाबी गरे ।

मर्यादा पालक थपिए

यो स्थितिले प्रदेशसभामा मुठभेडको स्थिति निम्ताउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । नेकपा विभाजनले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने भएपछि संसद सचिवालयले मर्यादा पालकको संख्या थप गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार १० जना मर्यादा पालक थपिएका हुन् । यो सँगै संसद सुरक्षामा खटिने मर्यादा पालकको संख्या ५७ पुगेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सचिवालयले बैठक कक्षको कुर्सी उचाल्न नमिल्ने गरी वेल्डिङ गरेको छ ।

कांग्रेस भन्छ–सरकारले अवरोध गर्न मिल्छ र ?

प्रचण्ड–माधव समूहका १६ जना सदस्यले प्रदेशसभामा प्रवेश गरे बैठक सञ्चालन नहुने ओली समूहले बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद अवरुद्ध गर्न नमिल्ने बताएको छ । ‘सरकारले संसद अवरुद्ध गर्न मिल्छ र ?’ नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘सरकार आफैंले अधिवेशन बोलाएर अवरोध गर्न मिल्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस् : मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस अनिर्णित

दोस्रो बैठक मुख्यमन्त्रीको बिहेपछि

पहिलो बैठक बुधबार बसेपछि दोस्रो बैठक मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विवाहपछि आयोजना गर्ने सम्भावना छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह, ओली समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि मुख्यमन्त्रीको विवाहपछि बैठक बोलाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।

यद्यपि बैठक बोलाउने अधिकार भने प्रदेश सभामुखलाई हुनेछ । सभामुखले बुधबार संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीको विवाहपछि दोस्रो बैठक बोलाउन आफूले प्रस्ताव गर्ने नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘असहमति राजनीतिक मुद्दामा हो । व्यक्तिगत विषयमा छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको विवाह पछि बैठक बोलाउन प्रस्ताव गर्छाैं ।’

प्रचण्ड–माधव समूहका नेता राजेन्द्र राई पनि मुख्यमन्त्रीको विवाह पछि नै बैठक निरन्तर सञ्चालन हुने र अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विवाह पछि मात्रै बैठक बोलाउनु पर्ने पक्षमा आफूहरु पनि रहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको विवाह यही समयमा जुरेको छ,’ उनले भने, ‘विवाहसम्म हामी बैठक रोक्न प्रस्ताव गर्छाैं ।’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले माघ ११ गते विवाह गर्दैछन् ।