काठमाडौँ — गणतन्त्र स्थापनापछि ७ वर्ष (२०६३–०७०) मा ७ वटा सरकार बने । राजनीतिक दल पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अस्थिरताको त्यही शृंखला अन्त्य गर्न संविधानमा सहजै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र संसद् विघटन गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखियो । तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो संसद्मै पुरानै विकृति दोहोरिए ।

दलभित्रको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर संविधानको भावनाको रक्षा गर्‍यो ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराई राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले संवैधानिक सीमा नाघेर काम गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताउँछन् । ‘सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा सरकार संविधानको खिलापमा उत्रिने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थापिका पनि सरकारको लाचार छाया बन्दा थप चुनौती देखियो ।’

विज्ञापन

सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्छ । ती कानुन संविधानको भावनाअनुकूल पनि हुनुपर्छ तर संविधान जारीपछि संसद्बाट कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त मात्र भएन, सरकारले कतिपय कानुन संविधानको भावनाविपरीत निर्माण गर्न खोज्यो । ओली सरकारले २०७७ वैशाखमै दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहले अध्यादेशको विरोध गरे । त्यसपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए । तर ओलीको बहिर्गमनपछि सत्तामा पुगेको शेरबहादुर देउवा (दाहाल–नेपालसमेत सहभागी) सरकारले संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य पुगे पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो ।

संविधानविद् भट्टराई उक्त अध्यादेशले दल विभाजन गरी अस्थिरता निम्त्याएको र अध्यादेश आफैंमा संविधानवादको विरोधमा रहेको बताउँछन् । विभिन्न स्वार्थबाट प्रेरित भई दल विभाजन हुने र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निष्कर्षमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत भए मात्र दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ल्याइएको थियो । उक्त ऐनले राजनीतिक स्थिरता स्थापित गर्ने भावना बोकेको थियो तर देउवा सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो । ‘संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानको स्वस्थ कार्यान्वयनमा अवरोध हो,’ उनले भने ।

संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुका साथै धारा १९ मा ‘सञ्चारको हक’ मार्फत थप प्रेसको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । तर पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्मविपरीत नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा लगेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल सरकारले शासकीय मानसिकताबाट प्रेरित भएर संविधानविपरीत सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण फौजदारी अभियोगमा पाउने सजाय र महँगो जरिवाना तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूले पनि संविधानको भावनाविपरीत धमाधम कानुन बनाइरहेका छन् ।’

सरकारले संविधानप्रदत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्दा र अधिकार दिन नमान्दासमेत संविधानको सही कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचका कतिपय विवाद छताछुल्ल हुने गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कानुन निर्माणका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि असहयोग गर्ने गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन् । २०७५ भदौमा पोखरामा कर्णालीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भेला गरी संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार आफूसँग राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । प्रदेश सरकारको त्यस्तो गुनासो अहिले पनि यथावतै छ । ‘माथि केन्द्रमा हाम्रो पार्टी (गठबन्धन) को सरकार आयो भन्नुमात्र भएको छ, अधिकार दिने सवालमा पहिलेको भन्दा फरक अनुभूति भएको छैन,’ कर्णाली प्रदेशका एक मन्त्रीले भने, ‘संघले संविधानमा उल्लेखित अधिकार सहजै नदिँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनको पाटो अधुरै रहन्छ ।’

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, रेडियो, एफएम, टेलिभिजनलगायतमा अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, सरकारले संघीय कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेशले संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग प्रदेश प्रहरी गठनको गाँठो फुकाउन माग गरिरहेका छन् । ‘हामी सेनाबिनाका सेनापतिजस्तो भएका छौं,’ कर्णालीका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भनेका थिए, ‘संविधानमा तोकिएको अधिकार केन्द्र सरकारले दिन नचाहँदा समस्या देखिएको छ ।’

२००४ सालको लिखित संविधान घोषणा भएयता ७ वटा संविधान बनिसकेका छन् । प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै कांग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । करिब ७ दशकपछि मात्र संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । ‘तर पछिल्लो समय सरकारकै कारण संविधानको सही कार्यान्वयनमा समस्या देखियो,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्‍यो भनेमात्र संविधानले सही गति लिन सक्छ ।’