३ भदौ, काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ता प्रमाणपत्र दिएसँगै नेकपा एमाले विभाजनले वैधानिकता पाउनेछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् बरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा ९५ जनाको नामसहित दल दर्ताको निवेदन दिएर विभाजनको वैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरण भएकै दिन, नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ताका लागि निवेदन परेको हो ।

दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति मात्रै ९५ जनाको नाम बुझाइएकाले केन्द्रीय कमिटी विस्तार प्राथमिकतामा रहने नेता जगनाथ खतिवडा भन्छन् । भन्छन्, ‘अब नयाँ पार्टीको संगठन र सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम निर्माणमा जुट्छौं ।’

विज्ञापन

अर्थात् आठ महिना लामो मतभेद र संघर्षपछि प्रतिनिधिसभाको सवभन्दा ठूलो दल -२७४ मध्ये १२१ सिट रहेको) एमाले वैधानिक रूपमै विभाजित हुन पुगेको छ । व्यवहारिक र राजनीतिक रुपमा भने गएको ५ पुसमै पार्टी विभाजित भइसकेको थियो । तर त्यसबेला साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रूपमा विभाजित थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्ने अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओलीले एउटा समूहको नेतृत्व गरेका थिए भने अर्का समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले गरेका थिए ।

त्यसबेला पार्टी विभाजनको वैधानिकताका निम्ति पटक-पटक निवेदन परेपनि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेन । आयोगको अनिर्णयकै बीच सर्वोच्च अदालतले माग दावीभन्दा अगाडि बढेर नेकपाकै एकता प्रक्रिया भंग गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापना गर्ने फैसला २३ फागुनमा सुनायो ।

प्रचण्ड माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष भए भने माधव समूह एमाले बन्यो । तर पुनस्र्थापित एमालेका अध्यक्ष बनेका ओलीले माधव समूहको अस्तित्व स्वीकारेनन् । २८ फागुनमा आफूलाई साथ दिने माओवादी नेताहरु सहित बैठक राखेर एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन, माधव समूहका नेताहरुलाई भूमिका विहीन बनाउने, पार्टी विधान संशोधन गर्ने र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने जस्ता निर्णय गरे । अदालतले एमाले बनाएपछि प्रचण्डसँग अलग भएका माधव समूहले पनि ४-५ चैत २०७७ मा आफू पक्षीय अगुवा कार्यकर्ताको राष्ट्रिय भेला गरेर समानान्तर गतिविधि र संगठन निर्माण शुरु गर्‍यो । प्राविधिक रुपमा मात्रै एमाले रहेका माधव समूहका नेताहरुले आफ्नो निर्देशन र निर्णय पालना नगरेको आरोपमा ओलीले पटक-पटक कारबाही गरे । माधव समूहले पनि पार्टी र संसद्मा ओलीको निर्णय मानेनन् । २७ वैशाखमा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिदा माधव समूहका २८ सांसद अनुपस्थित रहे भने ७ जेठमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयविरुद्ध उभिए ।

माधव नेपालसहित २३ सांसदले संसद् पुनर्स्थापनाको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा हस्ताक्षर गरे । संसद जोगाउन भन्दै यसको अघिल्लो दिन, ६ जेठमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा पनि दुई (ओली र नेपाल) समूहको अलग-अलग निर्णय भयो । अर्कातिर एमाले एकता गर्न दोस्रो तहका नेताहरु लगातार जुटिरहे । नभन्दै, गएको २७ असारमा दश नेताले पार्टी एकताको दश बुँदे सहमति पनि गरे । तर ओली र नेपाललाई मिलाउन भने सकेनन् ।

अतः माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी -केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भएपनि पुग्नेगरी) अध्यादेश ल्याइयो र एमाले फुट्यो । नयाँ पार्टी दर्ता गराउन एमालेका ५८ केन्द्रीय सदस्यले माधव नेपाललाई साथ दिएका छन् । ‘यो बाध्यात्मक कदम हो । केपी ओलीले नै एकता नचाहेपछि यस्तो निर्णय लिन पर्‍यो’, खतिवडा भन्छन् ।

तर ओली र उनी निकट नेताहरुले भने माधव नेपाल नै एकताको पक्षमा उभिन नचाहेकाले नयाँ दल दर्ता गर्न पुगेको बताउँछन् । ‘उहाँ (माधव नेपाल) राजनीतिक रुपमा नेता रहनुभएन । अधिकांश नेताहरुले साथ छोड्नुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ’, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन् ।

तेस्रो पुस्ताको विश्वास

एमालेकै संस्थापक र १४ वर्ष पार्टी नेतृत्व गरेका माधव नेपालले नयाँ दल बनाउँदा तेस्रो पुस्ताका नेताहरुको साथ लिएका छन् । नवौं महाधिवेशनमा एउटै प्यानलबाट जितेका कोही पनि पदाधिकारीले उनलाई साथ दिएनन् । काठमाडौंमा नयाँ पार्टी बनिरहँदा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य हेटौडामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनिन् ।

‘हामी एकताको पक्षमा उभिएका हौं । कुनै व्यक्तिले गरेको गलत निर्णय पार्टीको निर्णय हुन सक्दैन’, अर्का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन् । शाक्य र ज्ञवाली जस्तै उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि माधव नेपाललाई साथ दिएका छैनन् । कतिसम्म भने नयाँ पार्टी बनाएमा साथ दिने विश्वास दिँदै आएका र मंगलबारसम्म सम्पर्कमा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि अन्ततः पछि हटेका छन् ।

उपमहासचिव घनश्याम भूसाल, सचिवहरु गोकर्ण बिष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तको साथ माधव नेपालले पाएनन् । उनीहरु दशबुँदे कार्यान्वयनसहित पार्टी एकताको पक्षमा थिए । ‘अध्यादेश ल्याउने र दल विभाजन गर्ने जस्तो निर्णयमा एक्लौटी गर्नुभएपछि हामीले साथ दिन सकेनौं’, एक पदाधिकारी भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार, माधव नेपालले नयाँ पार्टी बनाउन पार्टी पदाधिकारी रहेका दोस्रो पुस्ताभन्दा तेस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई बढी विश्वास र सल्लाह गरेका थिए । ‘गएको जेठ तेस्रो साताबाटै दोस्रो पुस्ता नभएर तेस्रो पुस्ताले बलियो साथ दिन्छन् भन्ने माधव कमरेडमा परिसकेको थियो । त्यसैको नतिजा आज देखिएको हो’, उनी निकट एक नेता भन्छन् । त्यसबेलासम्म दोस्रो तहकै नेताहरुलाई माधव नेपालले विश्वास गर्दै आएको ती नेता बताउँछन् ।

उनका अनुसार, दोस्रो पटक संसद् भंग गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयपछि पनि दोस्रो तहका नेताहरु पार्टी एकता भन्न नछोडेकाले माधव नेपालको सशंकित बन्न पुगेका थिए । त्यसैबेला जगनाथ खतिवडा, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला र राजेन्द्र राईले ‘एकता सम्भव’ नरहेको निष्कर्षसहित दशबुँदे प्रस्ताव पेश गरे । १९ जेठको केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकमा पेश भएको उक्त प्रस्ताव र तिनै नेताहरुलाई माधव नेपालले बढी विश्वास गर्नतिर लागे ।

पछि दशबुँदे प्रस्ताव ल्याउने चार नाममा रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी र जीवनराम श्रेष्ठ थपिए । ३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिँदै ओलीको साथ छोडेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, प्रेम आलेहरु थपिए । उनीहरुकै जोडबल र विश्वासमा माधव नेपालले नयाँ दल बनाउँदा पुराना दुई नेता मुकन्द न्यौपाने र बेदुराम भुसालले साथ दिए । ‘नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व र समूहगत हिसाबले यो विभाजन एमाले पार्टी जीवनकै ठूलो हो । तर पूरै समूह एकठाउँ नउभिएकाले अहिल्यै भन्न सकिन्न’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

२०७१ मा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीकै हाराहारीमा हरेक कमिटीमा माधव समूहका नेताहरु नेतृत्वमा थिए । जिल्ला, जनसंगठन, प्रवास, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पदाधिकारीमा माधव समूह अध्यक्ष ओली जतिकै बलियो छ । अर्थात् गएको ५ पुुसयता बनेको माधव समूहको संगठन पूरै अलग भएमा एमालेको क्षति यसअघिको विभाजन भन्दा धेरै ठूलो हुनेछ ।

किनकि २०५४ मा एमाले र माले बन्दा र २०६९ मा अशोक राईले नयाँ पार्टी गठन गर्दा अहिलेको जस्तो संरचना पार्टीभित्र थिएन । तर अहिले संसदीय/सरकार (राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र वडा) र पार्टी संरचना प्रष्ट दुई चिरा छ । जस्तो- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा त अध्यक्ष ओली समूह प्रष्ट अल्पमतमा हुँदा माधव समूह चाहिँ संस्थापन देखिन्छ ।

तर एमालेसँगै माधव समूह पनि विभाजित देखिएकाले एमाले पुग्ने क्षतिको आंकलन गर्नु भने हतारो हुनेछ ।

जबज छोड्ने, जबस अपनाउने

अध्यक्ष ओली नसुध्रिने निष्कर्षसहित एमालेबाट अलग भएका माधव नेपाल नयाँ पार्टीको सैद्धान्तिक र सांगठानिक संरचनाबारे समेत अन्योलमा छन् । ‘हतारमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्‍यो । त्यसैले केही कुरा टुंगिएको छैन’, नवगठित एमाले समाजवादीका अर्का नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार, नयाँ पार्टीको संगठनात्मक संरचना एमालेकै रहनेछ । त्यो भनेको एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट अभ्यास गर्दै आएको बहुपदीय संरचना हो । त्यसमा केही पद थपघट हुने संभावना छ । केन्द्रीय कमिटी संख्या पनि २०३ वा २४१ बनाउने तयारी छ ।

तर सैद्धान्तिक कार्यक्रम भने बदल्नुपर्ने दबाव माधव नेपाललाई छ । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर पुग्दैन । त्यसको विकसित रुपमा जानुपर्छ’, ती नेता भन्छन् । उनका अनुसार, जनताको बहुदलीय समाजवाद (जबस) पार्टी मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइनेछ । मदन भण्डारीको प्रस्तावमा पाँचौं महाधिवेशनले पारित गरेको जबजलाई एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको छ । ३ जेठ २०७५ मा माओवादीसँग एकता गरेपछि जबज छोडेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई सैद्धान्तिक कार्यक्रम मानिएको थियो ।

तर पुनस्र्थापित एमालेले भने जबज नै मान्दै आएको छ । अर्थात् दोस्रो तहका नेता र आफैले बनाएको एमाले संरचना छोड्ने निर्णय गरेका माधव नेपालले जबज पनि छोडेपनि उनको लागि नयाँ यात्रा अझ जोखिमयुक्त देखिन्छ ।