काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै त्यसको वैधानिकताबारे प्रश्न उठेको छ ।

ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको साउन २५ को निर्णयअनुसार माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिएकाले संसद्बाट पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर पदमुक्त गरिदिन भनेका छन् । ती सांसदले पार्टी विधानविपरीतका काम गरेको र ह्वीप उल्लंघन गरेको आधार उल्लेख गरिएको छ ।

ओलीले पठाएको पत्रमा कहिले ती सांसदहरूले ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेका हुन् भन्ने मिति र संसद्मा भएको गतिविधि उल्लेख नगरिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषय गरी चार परिस्थितिमा ह्वीप लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

विज्ञापन

त्यो ह्वीप सबै सदस्यले पालना गर्नुपर्ने र उल्लंघन गरेमा सचेतकले त्यसको जानकारी केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिले त्यसपछि कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद्मा ह्वीप लाग्ने कारबाही नभएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नेपाललगायत सांसदलाई कारबाही नहुने बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन ३ मा विश्वासको मत लिएका थिए । उनले विश्वासको मत लिनुपहिला एमालेले सबै सांसदलाई विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पालना गर्न भनेको थियो । तर, माधव नेपाललगायत एमालेका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले के विषयमा ह्वीप जारी गरिएको थियो र उल्लंघन भयो भन्ने स्थापित गरेर मात्रै सांसदलाई कारबाही हुने बताए । उनले भने, ‘के कुरामा ह्वीप जारी गरेको हो ? ह्वीप संसद्को विषयमा हुन्छ हावादारी हुँदैन, संसद्मा भएको गतिविधिमा सम्बन्धित हुन्छ ।’

एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले कुन विषयमा ह्वीप लगाएको भन्ने स्थापित गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘दल त्याग गरेको कुरा स्थापित गर्नुपर्छ । फलानो दलमा गयो भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । कि माधव नेपालले फलानो दलमा गएको भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्था नभइकन त कारबाही पत्रको अर्थ छैन,’ उनले भने ।

सरकार गठनका क्रममा सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन् भनेर राष्ट्रपतिले भन्ने र संसदीय दलका नेताले पत्र लेखेर सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयले सांसदको मर्यादामा आँच आउने थापाको भनाइ छ । ‘जतिबेला पनि फाल्न पाउने र जतिबेला पनि भोट दिन नपाउने भन्ने हो भने त सांसद थर्ड क्लासको पद हुने भयो, काम न काजको पद हुने भयो,’ उनले भने ।

एमालेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न ओलीले गरेको पत्राचारबारे सभामुखले कानुनअनुसार निर्णय गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ छ । ‘संसद्मा अहिले ह्वीप लाग्ने एउटा विषय मात्रै हो, सरकारलाई विश्वासको मत । सरकार गठनमा भोट दिएकामा दल त्यागसम्बन्धी कानुन लाग्दैन भनेर अदालतले भनिसकेको छ । त्यसबाहेक कुनै विषय संसद्मा आएको छैन,’ उनले थपे, ‘दल त्याग गरेको, ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्ने तर्क पुग्ने म त देख्दिनँ । उहाँहरूले स्थापित गर्नुपर्छ, पत्राचार मात्रै गरेर हुन्न । सभामुखले पनि पत्र हेर्नुपर्ला । पत्राचार गर्दैमा सांसद पद जाने भए त भइहाल्थ्यो नि !’

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले एमालेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न भनेर आएको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकहाँ पेस हुने बताए ।

‘सभामुखले १५ दिनभित्रमा निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ, पत्रमा पार्टीबाट हटाएको, कारबाही गरिएको भन्ने व्यहोरा छ,’ उनले भने, ‘पदमुक्त भएमा अधिवेशन नभएको अवस्थामा राजपत्रमा सूचना निकाल्ने हो । अधिवेशन भएको अवस्थामा संसद् बैठकमा वाचन गरेर जानकारी दिने हो । सांसद पदमुक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई लेखेर पठाउने कानुनी प्रक्रिया छ ।’ सांसद पदमुक्त भएमा मात्रै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पाण्डेले बताए ।