५ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्दै अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न हो भनेर उम्किन नमिल्ने बताएका छन् ।

सोमबारको बहसमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘संविधानमा नभएको कुरालाई प्रयोग गरेर पार्टी भित्रको इन्ट्रेस्ट म्यानेज गर्न नसकेर संसद विघटन गर्ने ? त्यसकारण यो राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्कन मिल्दैन ।’

विज्ञापन

उनले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहज गरिदिने काम अदालतले गर्न नमिल्ने पनि बताए । पोखरेलले भने, ‘भोलि कसैले दुई तिहाइ ल्याउला, दुई तिहाइले पनि पुगेन एक चौथाइ चाहियो भन्यो भने के गर्ने ? आफू सरकार चलाउन नसक्ने अनि अरु आउने बाटो पनि बन्द गरिदिने, यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई सहज गरिदिने काम अदालतले गर्न मिल्दैन । मैले भन्न खोजेको यो राजनीतिक प्रश्न भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।’

संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटहरुमाथि सोमबार बहस जारी छ । संवैधानिक इजलामा रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास संसद विघटन गरेको भन्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले नेपालको संविधानले संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिएको बताए । ‘संसदीय व्यवस्थामा संसद महत्वपूर्ण हो, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नलेखिएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा रहने भन्ने हुन्न यस्तो भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन,’ उनले भने ।

बेल्जियम लगायत कुन-कुन देशले कहिले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाए भन्ने चर्चा गर्दै उनले बेलायतले २०११ मै प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार छोडिसकेको अवस्थामा हाम्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्न नमिल्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालत यसमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने गरेको बताउँदै अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘अर्कोतिर ७६ (१) को प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने, यो पनि ७६ (२) को प्रधानमन्त्री बनेपछि १ को भयो भनेर पछि राजपत्रमा आउनु पर्यो नि, कतै राजनीतिक भन्ने, कतै संवैधानिक हो भने जस्तो गर्ने ?’