काठमाडौँ — कानुनी संघर्षको बलमा प्रधानमन्त्री चयन भएका शेरबहादुर देउवा राजनीतिक ‘अनिर्णयको बन्दी’ भएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६६ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न सकेका छैनन् । उनको अक्षमताले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा राज्य सुस्ताएको छ ।

अहिले पनि १७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ, जस कारण ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । मन्त्रालयका सचिवसमेत प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै बालुवाटार धाउन बाध्य छन् । कतिपयले भेटसमेत पाउँदैनन् ।

१० साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री छान्न नसक्नुको कारण के हो ? सत्ता गठबन्धनभित्र अनेक भनाइ छन् । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू एकीकृत समाजवादीका सांसदको सदस्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुनु, दलसम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा रहनु कारण देखाउँछन् ।

विज्ञापन

माधव नेपाल नेतृत्वको दलमा आबद्धमध्ये १४ सांसदको पद र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) को दर्ता नै खारेज गर्न भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ जसको सुनुवाइ भएको छैन । उनीहरूको पद र दलको दर्ता नै के हुने भन्ने निश्चित नभएसम्म उक्त दलका तर्फबाट कोकोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या छ ।

एमालेले रिट दायर गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएकाले अदालतको आदेशले निर्णय उल्ट्याइदिएमा आयोगको सम्पूर्ण निर्णय प्रभावित हुन सक्छ भनेर एसका नेताहरू डराएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

त्यसमाथि आफैंले ल्याएको अध्यादेश पनि देउवा सरकारलाई अब घाँडो भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै नेपाल नेतृत्वको एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा असन्तुष्टि बढ्ने आकलन सत्तापक्षको छ । ‘असन्तुष्टले २० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । त्यसैले अध्यादेश किनारा नलगाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नेपाल र यादव नै तयार हुनुहुन्न’ कांग्रेस नेताले बारम्बार भन्दै आएका छन् ।

माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाइ पनि यस्तै छ । ‘सदनमा अध्यादेश पेस भएको छ । मन्त्रिपरिषद्देखि सबै विषय त्यसमा अड्किएको छ । त्यो पास हुनेबित्तिकै सबै काम अगाडि बढ्छ,’ उनी भन्छन् । अझ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त यो अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने सार्वजनिक रूपमै स्पष्ट पारेका छन् ।

एस र जसपालाई दिने सिट छाडेर कांग्रेस र माओवादीले आ–आफ्नो कोटाको सिट भर्न किन सक्दैनन् ? प्रश्न यो पनि छ । सबैजसो सांसद दाबेदार भएकाले मन्त्री छान्न माओवादीलाई सकस छ । ‘सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, मेरो टाउको दुखेको छ,’ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मै छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पार्टी महाधिवेशनमा उम्मेदवारी बाँडफाँटको विषय बनाएका छन् । त्यसको हिसाबकिताब नमिलेकाले उनले सहयोगी घटकसँग नाम माग्न ताकेता गरेका छैनन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार आफू प्रधानमन्त्री पद भइसकेपछि देउवाले सरकारलाई भन्दा पार्टी महाधिवेशनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

तर यसको विरोध कांग्रेसभित्रबाटै भइरहेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको टिप्पणी गरे । ‘आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तीन वटै क्षेत्रलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हो ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न नसकेकामा सरकारको आलोचना भएको छ भन्नेमा सत्तापक्षकै नेताहरू सहमत छन् । ‘सरकारको पूर्णतामा भएको ढिलाइले राम्रो सन्देश गएको छैन । बजेट विधेयकलाई पारित गरेर जान नसक्दा आर्थिक सट डाउनको स्थिति पैदा भयो ।

त्यस्तै एमसीसी पनि राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । यसबारे पछि छिटो सहमति गरेर जानुपर्छ,’ जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘गठबन्धनको सरकार हो । हाम्रो सामूहिक दायित्वभित्र पर्छ । यही अवस्था अब रहिरहनु हुँदैन, ढिला नगरी सबै टुंग्याउनुपर्छ भनेर सबै विषयमा छलफल गरिराखेका छौं ।’

बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासमा पहिलो पटक देशलाई आर्थिक ‘सट डाउन’ मा धकेलेका छन् । देश अहिले यस्तो समयबाट गुज्रिरहेको छ जहाँ कुनै पनि सरकारी कार्यालयले खर्च गर्न सक्दैनन् ।

राजस्व उठाउनसमेत जुगाड प्रयोग गरिएको छ । बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मै छन् । असोज ४ मा संसद् बैठक बोलाइए पनि सोही दिन विधेयक पारित हुने र आर्थिक ‘सट डाउन’ खुल्ने सम्भावना न्यून छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट अघि बढाउन सक्थे, त्यो खारेज गरेर नयाँ जारी गर्न सक्थे वा समयमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गराउन सक्थे ।

तर उनले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन साउन अन्तिममा अचानक स्थगित गरिदिए । त्यसैले बजेटको विषय किनारा लगाउने समय संसद्ले पाएन । ओलीको अध्यादेशको म्याद बुधबार सकिएपछि राज्य बेखर्ची भएको छ ।

सरकारले संसद् अधिवेशन अचानक अन्त गर्दा र फेरि बोलाइएको अधिवेशन सुसञ्चालन गर्न विपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ ले एसिड आक्रमणकारीलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो ।

भदौ ३० देखि यो विधेयक निष्क्रिय भएको छ जबकि यही कानुनका आधारमा कतिपय पीडकले दण्ड पाएका छन् र कतिपय पीडितले रोजगारी पाएका छन् । तर कानुन नै खारेज भएपछि यसको आधार नै भत्किएको छ । यद्यपि सरकारले यो विधेयक फेरि संसद्मा दर्तामात्र गराएको छ । तर त्यसको प्रक्रिया फेरि लामो हुनेछ ।

यसैगरी यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् । संविधानको धारा ११४ अनुसार व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनसम्म अध्यादेश स्वीकृत नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएकाले थप खोप ल्याउने र केन्द्रीय कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा समेत कानुनी बाधा आइलागेको छ ।

नयाँ सरकारले अहिलेसम्म पनि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले खरिद गरेको खोपबाट काम चलाएको छ । अघिल्लो सरकारका पाला नै खोप खरिद गर्न भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी गरिएको १० लाख कोभिसिल्ड खोप ल्याउने पहल भएको छैन ।

त्यस्तै सिधै प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अस्तव्यस्त भएको छ । भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएर नेपाली युवालाई महाकालीमा खसाएको विषयमा भारतसँग संवाद गर्नसमेत देउवा सरकारले अस्वाभाविक संकोच मान्यो । त्यही बेला अनुमतिबिना नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर उडाइएको विषयमा भारतलाई पत्र लेख्नसमेत सरकारले ढिलाइ गर्‍यो ।

सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई प्रश्न सोधेर बहस सतहमा ल्यायो । तर सार्वभौमिकता र नेपालको संविधानको हैसियतका विषयमा अमेरिकालाई प्रश्न गर्दा यो विवाद झन् बल्झिएको छ । यो मुद्दामा उनले गठबन्धनभित्र समेत ठोस सहमति जुटाउन सकेनन् ।

अर्कोतिर तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले २०७६ माघमा राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ । तर, प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख चयनबारे गठबन्धनभित्र र बाहिरका दलसँग छलफलका लागि एजेन्डा प्रवेश गराएका छैनन् । सरकारको अनिच्छाका कारण प्रहरी समायोजन प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।

केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा जाने भएपछि प्रहरी समायोजनमा दलहरूको रुचि देखिँदैन । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अन्योल कायमै छ । अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमै बस्न चाहने तर सेवा प्रवाहको चाप प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी छ । यो विषयमा सरकारले सार्थक पहल गरेको छैन ।

सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको सर्वसाधारण गुनासो छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार महँगी ३.६० प्रतिशत बढेको देखिएको छ । खुद्रा मूल्यवृद्धि भने यसको दोब्बर भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ ।

मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भए पनि कर्मचारी सरुवा तथा नियुक्तिमा भने सरकार अग्रसर छ । अख्तियारले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिलाई सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । साउन १९ मा आयोगको सदस्य नियुक्त भएका डिल्लीराम रिमाल अख्तियारले कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् ।

रिमालले आफ्नो भाइ सहभागी परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नियुक्तिका लागि समेत सिफारिस गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै पशुपतिमा जलहरी राख्दा ११ किलो सुन लुकाइएको विषयमा अख्तियारमा बयान दिइरहेका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापालाई प्रधानमन्त्रीले यही बेला सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् ।