शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउने योजना बनाएको छ । त्यसको तयारीस्वरुप सोमबार रातिबाट सरकारले सङ्घीय संसद्का दुवै अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन साउन ३ गतेबाट सुरु भएको थियो । तर, करिब एक महिना कुनै कामै नगरी सरकारले साउन ३२ गतेबाट अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बलमा सरकार अघि बढ्न लागेपछि वर्तमान सरकारलाई पनि अघिल्लो केपी ओली सरकारसँग तुलना गर्न थालिएको छ । ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा ओलीको चर्को विरोध भएको थियो । अध्यादेशको विरोध भएपछि ओलीले उक्त अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए ।

विज्ञापन

खास गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सहज हुने गरी सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको बताइएको छ । तर, सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित सत्ता गठबन्धनकै एक घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

‘अरूको अप्ठेरो फुकाउन दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउँदा हामीलाई असर गर्छ, त्यसैले यसमा हामी सन्तुष्ट हुने कुरै छैन’, जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘आजबाट हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ, सम्भवतः यसबारे पनि छलफल हुने नै छ ।’

सरकारले अध्यादेश नल्याएको खण्डमा महन्थ ठाकुर लगायतका नेता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामै बस्न बाध्य हुन्छन् । उनीहरूले आधिकारिकता नपाउने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छ ।

यसअघि जसपा विवादमा उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाएको थियो । जसपाका ३४ सांसदमध्ये २ जना निलम्बनमा रहेकाले ३२ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये २० जना उपेन्द्र यादव पक्ष र १२ जना महन्त ठाकुर पक्षमा विभाजित छन् । यादवले जसपाको मान्यता पाएपछि महन्थ ठाकुर पक्ष दलविहीनजस्तै बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा ठाकुर पक्षले पनि अध्यादेशको माग गरिरहेको छ । सोहीअनुसार ठाकुर सहितका नेताहरू मंगलबार बिहानै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चाँडो अध्यादेश ल्याइदिन माग गरिसकेका छन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव समूह, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने बताए पनि गठबन्धनलाई सघाउने स्पष्ट पारिसकेको छ । गठबन्धनमा रहेको माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा जान कानुनी अड्चन छ ।

वर्तमान संविधान अनुसार कुनै पनि दल सरकारमा सहभागी बन्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । यस्तो अवस्थामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर फरक दल गठन गरेपछि मात्रै एमालेको माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन सहज हुनेछ ।

माधव समूहका साथै जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर सरकारमा बहुमत जुटाउँदै सरकारलाई पूरा कार्यकाल टिकाउने योजना प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीच सहमति भएको बुझिएको छ । यसअघि गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी अघि बढाए गठबन्धन नै छोड्ने चेतावनी दिएको थियो । अहिले जसपाले अध्यादेशमा असन्तुष्टि जनाएपछि गठबन्धनमा लगातार गडबडका शृङ्खला दोहोरिन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सल्लाहबिना चलेको गुनासो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा छलफल नै नगरी प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख फेरेको जसपाका नेताहरु बताउँछन् । जसपाका एक नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘दुई नम्बरको प्रदेश प्रमुख हामीले पाउने कुरा थियो, तर प्रधानमन्त्रीले हाम्रा शीर्ष नेतासँग कुनै छलफल नगरी काँग्रेसका हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश प्रमुख बनाउनुभयो, शायद अर्को प्रदेशमा जसपालाई दिनुहुन्छ कि ?’

त्यसो त विश्वासको मत लिने बेलामा पनि गत साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवाले हतार–हतार निर्णय लिएको भन्दै माधव नेपाल समूहका केही नेताहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

यसैबीच, सोमबार हतार–हतार संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै नेपाली काँग्रेसकै केही नेताहरुमा असन्तुष्टि देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसका एकजना केन्द्रीय नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘कमसेकम तेजाब आक्रमणसम्बन्धी कानून बनाएको भए हुन्थ्यो । जनचासोका विधेयकहरु संसदमा टेबुल गरेको भए त्यसमा विपक्षीले पनि समर्थन गर्न बाध्य हुने थियो । तर, हतारमा अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले कमजोरी गर्यो ।’

कस्तो आउँछ अध्यादेश ?

हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि पार्टी विभाजन हुन संसदीय दल र सो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्न अनिवार्य छ । यो व्यवस्थाका कारण एमालेको माधव नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षलाई पार्टी फुटाउन त्यो बराबरका सांसद सङ्ख्या पुग्ने अवस्था छैन ।

यही कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत’ भन्ने शब्दलाई संशोधन गर्न लागेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘केन्द्रीय समिति मात्रै भनिएको ठाउँमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति थपेका थिए । त्यसै गरी उनले ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ थपेर अध्यादेश जारी गराएका थिए । अहिले देउवाले ४० प्रतिशतको ठाउँमा २५ देखि ३० प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दा माधव नेपाल पक्षका २२ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

ओली पक्षका ८ जनाले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षको हैसियत अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि संसदीय दलमा त्यो सङ्ख्या पुग्ने अवस्था छैन ।