काठमाडौँ — मुलुकका विभिन्न जिल्लामा अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानमा परी बुधबार रातिसम्म कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु र २८ जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढीले बुधबार डुबानमा परेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार र उद्धारमा खटिएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर । सिन्धुपाल्चोकमा २, बाजुरा, पाल्पा, कास्की र डोटीमा १/१ जनाको मृत्यु भएको हो भने सिन्धुपाल्चोकमा १७, जाजरकोटमा ७, बाजुरा, गोरखा, प्युठान र अर्घाखाँचीमा १/१ जना गरी बेपत्ता भएका छन् । विपद्मा परी ११ जना घाइते भएका छन् । त्यसमध्ये सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा घाइते भएका ६ जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट ललितपुरको बीएन्डबी अस्पताल ल्याइएको छ ।

विज्ञापन

गएको जेठ ३० गतेबाटै देशका विभिन्न जिल्लामा मनसुनको असर देखिए पनि मंगलबारबाट डेढ दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चाएको हो । सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले बाढीपहिरोपछिको विपद्केन्द्रित खोज तथा उद्धारकार्य जारी रहेकाले मृतक र बेपत्ताको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त बुधबार राति अबेरसम्मको विवरणअनुसार ८९ घर/आवासलगायतका भौतिक संरचनामा बाढीपहिरोबाट पूर्ण र २६ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । प्रकोपबाट सार्वजनिक, निजी तथा जलविद्युत् आयोजनाका संरचना पनि नष्ट भएको छ । वर्षापछि आएको बाढीले १ सय ६५ घर डुबानमा परेका छन् ।

मन्त्रालयले विपद्बाट प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खोज, उद्धार तथा राहतमा जुट्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोले १६ वटा घर, २ वटा मोटरेबल र ६ वटा झोलुंगे पुल बगाएको छ । बाढीमा फसेका ४६ जनालाई उद्धार गरिएको छ । मनाङमा आएको बाढीले ५३ पूर्ण र २६ आंशिक गरी ७९ निजी घर/आवासलगायतका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । राप्ती नदी टापुमा भैंसी चराउन गएका ४ जना बाढीले उतै फसेपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेको छ ।

यसैबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले बाढीपहिरोको वितण्डाबाट जनधन क्षति भएपछि मात्रै मनसुनजन्य प्रतिकार्य योजना पारित गरेको छ । गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कार्यकारी समिति बैठकले मनसुनजन्य पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ पारित गरेको हो । सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत जिल्लामा बाढीको वितण्डाबाट जनधनको क्षति भएपछि गृहमन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो । बैठकले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूमा पठाएको खर्च पनि अनुमोदन गरेको छ ।

समितिले प्रकोप व्यवस्थापन र त्यसका लागि बेहोर्ने आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति २०७८, प्रारम्भिक द्रुत लेखा कार्यविधि (प्रथम संशोधन २०७८), आगलागीबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ र पहिरो प्रभावित व्यवस्थापनका लागि स्थलगत अध्ययन/अनुसन्धानसम्बन्धी प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले बैठकमा प्रकोपविरुद्धको कार्ययोजना लागू गर्न विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन र गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि २०७८ पनि पेस गरेका छन् ।

‘विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति २०७८ खासगरी विपद् प्रभावितका लागि राज्यले बेहोर्नुपर्ने बर्सेनिको आर्थिक दायित्व घटाउन निजी आवाससमेतलाई बिमाको दायरामा ल्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था हो । कथंकदाचित बिमा गरिएमा संरचना प्रकोपबाट नष्ट भएमा त्यसबापतको आर्थिक दायित्व बिमाबाटै परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य यो रणनीतिमा समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनसुनजन्य प्रकोप व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सरोकारवाला मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ प्रकोप व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो तर यस वर्षको प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसअघि एकपटक पनि परिषद्को बैठक बसेन । बालुवाटारमा बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक डाकेर प्रकोप व्यवस्थापन, खोज/उद्धार तथा राहतसम्बन्धी समीक्षा र छलफल गरेका हुन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी अनिल पोखरेलले प्रकोप व्यवस्थापनमा काम गर्ने सबै मन्त्रालयलगायतका स्टेकहोल्डरले कसरी प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेबारे छलफल भएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्री र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेतासहित सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, गृह मन्त्रालयका सचिव, तीन जना विज्ञसमेत सदस्य र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।