काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद छिलुंग्याउन निर्वाचन आयोगलाई ‘सकस’ परेको छ । निर्वाचन आयोगमा नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड–माधव दुवै पक्षले आधिकारिकता दावी गरेपछि आयोग सकसमा परेको हो । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको र निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र पार्न दवाव दिइरहेको अवस्थामा आयोगले दल विवादबारे निर्णय गर्न नसक्दा आयोगको आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र पार्न भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सुझावका रुपमा आयोगलाई यस्तो भनेपनि निर्वाचन चिन्ह र नेकपाको वैधानिकता कसलाई र कुन आधारमा दिने भन्नेमा आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन । सामान्यतया दल ऐनअनुसार बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने भएपनि आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ढिलाई गर्दै आएको छ ।

सरकारको निर्वाचन मिति घोषणाअनुसार अब अढाई महिना पनि समय छैन । यस्तो बेलामा आयोगलाई निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्न सरकारी पक्षले दवाव दिइरहेको छ । आयोग उच्च स्रोत भन्छ, ‘नेकपाको विवाद निकै जेलिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता र दलको आधिकारिकताबारे आयोगले एकैपटक निर्णय गर्छ ।’

विज्ञापन

स्रोतका अनुसार यी विषयमा आयोगले विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेको छ । जसमा नेकपामा विवादको जड रहेको सूर्य चिन्ह फ्रिज गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । ‘सूर्य चिन्हबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ । त्यो भनेको सूर्य चिन्ह फ्रिज गर्ने र दुवै पक्षलाई अर्को चुनाव चिन्ह दिने पनि एक विकल्पका रुपमा छलफल भएको छ । यो लगायत कोणबाट पनि छलफल भइरहेकाले यसै हुन्छ भन्न सकिन्न्’, आयोग उच्च स्रोतले रातोपार्टीलाई भन्यो, ‘अबको एक दुई दिनभित्रै आयोग टुंगोमा पुग्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोग पार्टीको विवाद टुङ्ग्याउने भन्दा पनि निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रीत हुँदै आएको हो । दुई–तिन दिन भित्रमा आचारसंहिता जारी गर्ने गरी तयारी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पनि रातोपाटीलाई बताए ।

राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलबाट आएको सुझावका आधारमा नै आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्न लागेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले भने–‘एक–दुई दिनमा आयोगले आचार संहिता स्वीकृत गर्छ, त्यसपछि जारी गर्छ । राजनीतिक दलहरुसँग भएको छलफल र सुझावका आधारमा आचारसंहिता जारी हुन्छ ।’

आयोगले फागुन २ गते निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले ६४ प्रतिशत जनमत भएको नेकपाको विवाद नसकी कसरी निर्वाचन हुनसक्छ भनेर प्रश्न गरेपछि आयोग हच्किएको थियो ।

आयोगका प्रवत्ता श्रेष्ठले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि आचारसंहिता जारी गर्न लागेको दावी गरे । नेकपाको आधिकारिताको विवाद एकातिर पन्छाएर आयोगले आचार संहिता जारी गर्न लागेकोप्रति प्रचण्ड नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला आयोगले आचारसंहिता लागू गर्ने कुरा उपयुक्त नभएको प्रचण्ड नेपाल पक्ष नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रतिकृया छ । ‘निर्वाचन आयोगले पार्टीको विवाद निरुपण नगरी आचारसंहिता जारी गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

उनीहरुले तोकेको वैशाखमा निर्वाचन गर्न समय पनि छैन । आयोगले गलत ढंगले काम गर्न खोजिरहेको छ । संविधान र कानुन विपरितको धोका, षडयन्त्र गरेर निर्वाचन अयोग कसरी अगाडि जान सक्ला ? आयोगले त्यसरी सोच्न मिल्दैन, जनताले हामी कसैले पनि यसलाई सहने कुरा हुँदैन्’ प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि नेकपा विवादमा विषयको जटिलता र गाम्भीर्यताका कारण नेकपाका दुई पक्षको आधिकारिता र चुनाव चिन्ह विवाद टुङ्गो लगाउन कठिन भएको संकेत गरे ।

दुई पक्षको दवावको चेपुवामा आयोग

निर्वाचन आयोगले नेकपा दुई पक्षको विवाद टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन भने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । भोलि यदि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा फैसला गर्यो भने चुनाव हुने अनिश्चित भएपनि आयोगलाई दुवैतर्फबाट दवाव दिने क्रम रोकिएको छैन् ।

पार्टी फुट्नुभन्दा पहिला कायम नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमतको हस्ताक्षर सहित आधिकारिता दावी गर्दै प्रचण्ड नेपाल पक्षले आयोगलाई हस्ताक्षर बुझाएको थियो । आयोगले यो बीचमा दुबै पक्षलाई आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै पूरा विवरण माग्दै पत्र समेत काटेको थियो । दुबै पक्षले आफ्ना दलको आधिकारिताका लागि विवरण दिएपनि आयोगले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन् ।

पछिल्लोपटक माघ २७ गते आयोग पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नेर्तृत्व गरेको दल नै आधिकारिक भएको र चुनाव चिन्ह आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेका थिए । उनले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र नभई प्रतिपक्ष दलको अवस्थामा पुगेको प्रचण्ड नेपाल पक्षले पनि आयोगलाई उत्तिकै दवाव दिइरहेको छ ।

आफ्नो आधिकारिता दावी गर्र्दै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पहिलो पटक पुस १० गते प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत सहितका बहुमत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । यस्तै पुस २७ गते प्रचण्ड पक्ष नेकपा निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि रोक्नका लागि आयोगलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो ।

नेकपा विवाद जटिल र महत्वपूर्ण विषय भएकोले आयोगले काम गरिरहेको र केही दिनभित्रमा टुङ्गोमा पुर्याउने आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । तर आयोग विवाद छिटो मिलाउनेतिर भन्दा पनि निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेको छ । २ महिनाअघि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई टुक्रामा विभाजन भएको थियो । दुबै पक्षले आफू आधिकारिक दल भएको र चुनाव चिन्ह सूर्यको दावी गर्दै आयोगमा निवदेन दिएका छन् ।