निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीका हरेक बैठकहरू आयोजना गरे । भोज भतेर, सांस्कृतिक कार्यक्रम र धार्मिक अनुष्ठानसमेत गरे । नेताहरुको बाँसुरी बादन कार्यक्रम पनि चल्यो ।

ओलीका पालामा सत्तारुढ दलका सबैखाले कार्यक्रम र बैठकहरू बालुवाटारबाटै सञ्चालित भए । पार्टीका कार्यक्रममा सरकारी स्रोत र साधन कति खर्च भयो भन्ने हिसाब–किताब छैन ।

एमालेले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेको भन्दै पछिल्लो समय केही वकिलले मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेकै बेला केपी ओली बालुवाटारबाट बाहिरिएका छन् । अब उनको ठाउँमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘इन्ट्री’ भएको छ ।

विज्ञापन

यससँगै प्रधानमन्त्री देउवामाथि प्रश्न उब्जिएको छ, के उनले पनि ओलीकै पथमा हिँडेर नेपाली काँग्रेसका हरेक बैठकहरू सरकारी निवास बालुवाटारमै राख्लान् ? वा पार्टी कार्यालय र संसदीय दलको कार्यालयसम्म पाउकष्ट गर्लान् ? अनि ओलीले जस्तै देउवाले पनि क्याबिनेट बैठक बालुवाटारमै डाक्लान् ? वा सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन गर्लान् ?

नागरिक आन्दोलनका अभियन्तासमेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अब देउवाको पालामा केपी ओलीले पथले निरन्तरता पाउन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीको बैठक वा कुनै पनि खालका राजनीतिक, सार्वजनिक गतिविधिहरु गरिनुहुँदैन । अर्को कुरा, देश चलाउने पनि बालुवाटारबाट हैन । मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि त्यहाँ बस्न भएन । सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन गर्नुप¥यो ।’

अधिवक्ता अर्यालले अगाडि भने, ‘पार्टीका बैठक, गतिविधि र अन्य क्रियाकलाप बालुवाटारबाट गर्न भएन । केपी ओली हुँदा त त्यहाँ उनीहरुको भोज, पिकनिकसमेत गरेका थिए, त्यस्तोखालको गतिविधि गरिनुभएन ।’

अब पनि बालुवाटारमा पार्टीका बैठकहरू आयोजना गरियो भने त्यो भ्रष्टाचार ठहरिने र मुद्दा लाग्ने अधिवक्ता अर्यालले  बताए । ‘त्यसो गरियो भने त्यो गैरकानूनी काम हो र त्यसमा मुद्दा लाग्छ’ उनले भने, ‘शुरुमा त्यहाँ बैठक नगर भनेर रोक्ने कुरा हुन्छ, यदि बैठक गरेर केही अपचलन गरेको रहेछ भने त्यो भ्रष्टाचार हो सीधै । राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग गरेर पार्टीको बैठक गरियो भने सिधै भ्रष्टाचारै हो त्यो ।’