काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दर्ता गर्न ल्याएका दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ कानुनविपरीत भएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ।

सबै प्रशासनिक काम सकिए पनि आइतबार समय अभावका कारण निवेदन दर्ता हुन नसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए। शपथ ग्रहणको क्रममा राष्ट्रपतिलाई समेत निर्देशन दिँदा देश, जनता र संविधानको अपमान भएको जिकिर निवेदकहरुले गरेका छन्। ओलीले लिएको शपथ पूर्ण नभएकाले उनले पुनः शपथ ग्रहण नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

निवेदकहरुले संघीय संसदको सदस्य नभएका सातजना मन्त्रीलाई पुनः नियुक्त गरिएकोप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति अधिकतम ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधिमा संघीय संसदको सस्यता प्राप्त नगरेमा स्वत पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

विज्ञापन

भण्डारीको रिटमा पुर्‍याउनु पर्ने रित पूरा नभएको र ज्ञवालीको रिट अध्ययनकै क्रममा रहेकाले आज दर्ता गर्न नसकिएको सर्वोच्चको रिट महाशाखाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दा दुइटा महत्वपूर्ण अंश भन्न छुटाएका थिए।

‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भनेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शपथ गराउँदा ओलीले ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्ने वाक्यांश छुटाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले छुटाएको उक्त वाक्यांश राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोर्‍याएकी थिइन्। ओलीले भने ‘यो पर्दैन’ भन्दै शपथग्रहण अगाडि बढाए। उनको त्यस्तो जवाफ सुनेर राष्ट्रपति हाँसेकी थिइन्।

त्यसपछि ओलीले शपथमा प्रयोग भएको ‘ईश्वर’ भन्ने शब्द पनि उच्चारण गरेनन्। शपथ ग्रहणका वाक्यांश जानाजान छुटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले शपथको गरिमा लत्याएको र राष्ट्रपतिको समेत मानमर्दन गरेको एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बताए।

‘शपथ लिने भनेको संविधान र कानुनमा जे छ त्यही हो। आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही भन्ने भए त शपथ नै किन लिनुपर्‍यो? म संविधान र कानुनको अधिनमा छु भन्ने कुरा मान्नेले एकशब्द यताउता गर्न पाइन्न। त्यो नमान्ने हो भने अर्कै कुरा हो,’ उनले भने, ‘उहाँले शपथका क्रममा ‘यो पर्दैन’ भनेर आदेशात्मक भाषामा जसरी भन्नुभयो, त्यो त सरासर राष्ट्रपतिको अनादार हो।’

नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको तीन दिनपछि बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ओलीलाई ४२ औं प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। यसअघि वैशाख २७ गते प्रतिनिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेको समयसीमाभित्र कांग्रेस-माओवादी लगायत दलले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यसअघि उनी दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले अब एक महिनापछि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत पाएनन् भने उनी फेरि पदमुक्त हुनेछन्। ओली पदमुक्त भएर संविधानको धारा ७६ को ५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ।