सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमा अहिले जेठ २ कि फागुन २८ भन्ने बहस चर्को रुपमा भइरहेको छ । एमालेमा भएको यो बहस आज २०७८ जेठ २ को नभएर (तीन वर्ष अघि) २०७५ जेठ २ र २०७७ साल फागुन २८ को हो ।

एमालेको केपी शर्मा ओली पक्ष फागुन २८ को निर्णयलाई सदर गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ भने झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष फागुन २८ को निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पार्टी कमिटी र सांगठनिक संरचनालाई फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

खासगरी सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन २३ गते नेकपाको एकता भंग गरेसँगै एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले आफ्नो बटमलाइन ०७५ जेठ २ लाई बनाएको हो ।

विज्ञापन

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । त्यो पूर्ववत अवस्था भनेको २०७५ जेठ ३ भन्दा अघिल्लो दिनसम्मको अवस्था हो । जेठ ३ गते एमाले र माओवादी विघटन भएर नेकपा बनेको थियो ।

२०७५ जेठ ३ मा दुई पार्टीबीच एकता घोषणा गरेर नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तर, त्यो एकता भंग भएपछि एकताअघिको पार्टी संरचनालाई पुनर्जीवित गरेर अघि बढ्नुपर्ने मान्यताका साथ खनाल–नेपाल पक्षले संघर्ष नै चलाइरहेको छ ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्चले पूर्ववत् अवस्थामा दुवै पार्टीलाई फर्काएपछि माओवादी केन्द्रले भने पुरानै संरचनालाई अद्यावधिक गरेर सहजै पार्टी सञ्चालन गरिसक्दा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले भने एकतर्फीरुपमा २०७७ फागुन २८ गते सीमित नेताहरुलाई राखेर केन्द्रीय समिति बैठकका नाममा पार्टीको सांगठनिक संरचनाका साथै विधान समेत परिवर्तन गरे ।

त्यसक्रममा ओलीले साविक एमालेका नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्नुका साथै फरक पार्टीबाट भित्रिएका २३ नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिने र केन्द्रीय समिति भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने निर्णय लिए । त्यसका अलावा माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि निलम्वनसम्म गर्ने काम ओलीले गरे । अहिले चार नेताको निलम्बन फुकुवा गरिएको छ र दुईपक्षबीच जेठ २ मा फर्कनेबारे सम्वादको थालनी भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको एकतर्फी कदमपछि आक्रोशित खनाल–नेपाल समूहले पनि देशैभर समानान्तर कमिटीहरु विस्तार गरेको छ । वागमती प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारसमेत ओली र नेपाल पक्षले बेग्लाबेग्लै खडा गरेका छन् ।

पछिल्लो समय दुवै पक्षले एमालेमा एकता आवश्यक भएको महशुस गर्दै वार्ता र सम्वादलाई जोड दिएपछि मिलनबिन्दु खोज्ने क्रममा खनाल–नेपाल समूहले जेठ २ लाई नै बटमलाइन बनाइरहेको छ ।

किन बन्यो जेठ २ बटमलाइन ?

गत फागुन २३ को फैसलापछि खनाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई पटक–पटक ०७५ सालको जेठ २ मा फर्कन आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, ओलीले सो समूहको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै आएका थिए । यसबीचमा ओली र माधव नेपालबीच पटक–पटक वार्ता पनि भए । तर, ओलीले जेठ २ मा फर्कन नमानेपछि दुवै पक्षले आ–आफ्नै ढंगले संगठनसमेत विस्तार गर्दै आएका छन् ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ साल जेठ ३ गते एकता घोषणा भएको हो । ‘अहिले भनिएको जेठ २ एकता घोषणापूर्व अर्थात २०७५ जेठ २ गतेको नेकपा एमालेको सांगठनिक संरचना भनिएको हो’, एमाले केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य भन्छन्, ‘नेकपा एमालेको जेठ २ को सांगठनिक संरचना भनेको २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो, २३ सदस्यीय पोलिटब्युरो, ४ जना उपाध्यक्ष, ५ जना सचिव र २ जना बरिष्ठ नेतासहितको पदाधिकारी टिम थियो । त्यस्तै प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरका एमालेका साविकका कमिटीहरु थिए ।’

​‘२०७५ जेठ ३ अर्थात् पार्टी एकता घोषणा अघि एमालेका जे–जे संरचनाहरु थिए, ती संरचनाहरूलाई नै अदालतको फैसलाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भनिएको हो’ आचार्यले जेठ २ को बटमलाइनबारे प्रष्ट पारे ।

तिनै संरचनामा टेकेर एमालेलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खनाल–नेपाल समूहको जोड रहँदै आएको छ ।

फागुन २८ प्रति आपत्ति किन ?

जब फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपालाई वैधता नदिई जेठ २ मा फर्कायो, त्यो फैसलालाई ओली पक्षले सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकारे पनि व्यवहारिक रुपमा स्वीकार गर्न तयार भएन । ‘फागुन २३ गते सर्वोच्चले पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन फैसला गर्यो । लगत्तै एमालेको पूर्ववत् संरचनाको बैठक बस्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते आफ्नो समूहका केही सदस्यलाई बालुवाटारमा बोलाएर त्यसैलाई बैठक भन्दै एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भंग गरिदिनुभयो’, साविक एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘हाम्रो आपत्ति नै त्यसैमा हो ।’

फागुन २८ मा ओलीले अध्यक्ष र महासचिव मात्रै बाँकी राखेर अरु सबै निर्वाचित कमिटीहरु भंग गर्नुका साथै विधानसमेत संशोधन गरेका थिए ।

‘वान टु वान’ पछि ओली लचिलो

पछिल्लोपटक ओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमै रहेका बेला बैशाख ३० गते ओली र नेता नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता भयो । मेरियट होटलमा भएको वार्तामा टसको मस नभएका ओली पछिल्लो वार्तामा भने लचिलो बन्दै जेठ २ मा फर्कन सहमत भएका छन् ।

ओलीसँगको छलफलपछि नेता नेपालले छलफल सहमतिउन्मुख भएकाले कार्यदल बनाएर विवाद साघुर्याउँन प्रयास गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसलगत्तै ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन ओली र नेपाल पक्षबीच सिंहदरबारमा करिव ३ घण्टा वार्ता भयो । वार्तामा सहमतिका लागि कार्यदल गठन गर्ने र आगामी जेठ ६ गतेअगावै समस्या समाधान गर्नेमा नेताहरु लगभग सहमत देखिएका छन् ।

ओलीको नियतमाथि शंका

माधव नेपाल पक्षका नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भएको ‘वान टु वान’ वार्तामा ओली जेठ २ मा फर्कन सहमत भएका हुन् । ओली त्यसमा सहमत भएपछि मात्रै बैशाख ३१ मा सिंहदरबारमा दुवै पक्षका नेताहरुबीच सम्वाद भएको हो । सो संवादमा जेठ २ मा फर्केर त्यसयता भएका दुवै पक्षका गतिविधिहरु मध्ये कति खारेज गर्ने र कतिलाई मान्य हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

​एमाले केन्द्रीय सदस्य आचार्य विगतका सबै काम करेक्सन गरेर जेठ २ मा फर्कने भनेपछि विवाद समाधानतर्फ गएको बताउँछन् । यद्यपि कार्यान्वयन बाँकी नै रहेकाले छलछाम हुने हो कि भन्ने आशंकाको सुविधा कायमै रहे पनि एमालेलाई सग्लो राख्ने र एकतावद्ध बनाउँदै अगाडि बढाउने अन्य विकल्प नरहेको आचार्यको भनाइ छ ।

‘एमालेलाई मिलाऔँ, पार्टी विभाजन नगरौं र एकतावद्ध बनाऔं भन्ने कुरा सकारात्मक हो । तर, यसलाई अरु कुनै चालबाजीका रुपमा प्रयोग गरियो भने त्यो एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि दुर्भाग्यको कुरा हुन पुग्छ’, आचार्यको आशंका छ ।