काठमाडौँ — सरकारले यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत भाडा बढाएको छ । पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा २० र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २६ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवाला पक्षसँग गरिएको परामर्शअनुसार भाडा वृद्धि गरिएको विभागको भनाइ छ ।

विज्ञापन

श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च ह्रासकट्टी, सञ्चालन मुनाफालगायत मुख्य सूचकमा देखिएको मूल्यवृद्धिका आधारमा भाडा समायोजन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा असार २७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहमति प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका भौतिकमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले अन्तिम समयमा यो निर्णय गरेका हुन् । विभागले पठाएको भाडा समायोजनसम्बन्धी फाइल लामो समयदेखि मन्त्रालयमै थियो ।

साविकको भाडामा २८ प्रतिशत वृद्धि गरिएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । ‘यो नियम लामा तथा मध्यम (अन्तर प्रदेश) रुटमा चल्ने सवारीमा लागू हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीमा भने प्रदेश मन्त्रालयबाटै भाडा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय रुटको हकमा प्रदेश मन्त्रालयबाट भाडा समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

विभागले समायोजन गरेको भाडालाई आधार मानी स्थानीयस्तरमा भाडा समायोजनका लागि सम्बन्धित प्रदेश यातायात मन्त्रालयमा निवेदन दिन भनिएको छ । स्थानीयस्तरको भाडा समायोजनका लागि आवश्यक काम गर्न जानकारी गराइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघ र यातायात मजदुर संगठनले लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै भाडा समायोजनको माग गर्दै आएका थिए ।