जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहहरू अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि सहयोगी होइन सास्ती भएका छन् । अपाङ्गता भएकाहरू स्थानीय सरकारप्रति साह्रै धेरै निरास छन् ।

लक्ष्मी बस्नेत, खोज पत्रकारिता केन्द्र

धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाले २८ असार २०७७ मा वडा नम्बर ७ को साप्तिङटारस्थित सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्रावि राहत कोटामा फूलमाया राईलाई शिक्षक नियुक्ति गर्‍यो । फूलमाया, गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईकी आफन्त हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष राईले आफन्तलाई मात्र नियुक्त गरेनन्, दृष्टिविहीन महिला शिक्षकको कोटामा अपाङ्गता नभएकी आफन्तलाई नियुक्ति दिलाए । जिल्ला दृष्टिविहीन संघ धनकुटाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनको कदमको विरोध गर्‍यो ।

विज्ञापन

जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, धनकुटाले ३ माघ २०७५ मा उक्त विद्यालयलाई राहत कोटा पठाएको थियो । दृष्टिविहीनहरू त्यसबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुने मिति कुरेर बसेका थिए । तर उनीहरूलाई थाहै नदिई विज्ञापन गरिएको र कसैको आवेदन नपरेको व्यहोरा तयार पारेर फूलमायालाई नियुक्त गरिएको जिल्ला नेत्रहीन संघका सल्लाहकार खगेन्द्र योञ्जन बताउँछन् ।

बौद्धिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना समाजद्वारा संचालित विशेष स्कूलमा अध्ययन गर्दै बालबालिका । तस्वीर, उर्मिला केसी, शिक्षक, विशेष स्कूल ।

यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि १७ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरेको उनले बताए । संघले त्यसको भोलिपल्ट, १८ साउनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा उजुरी पनि गर्‍यो । तर, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आयोगले बेवास्ता गरेको योञ्जन बताउँछन् ।

कञ्चनपुरमा पनि दृष्टिविहीन महिला शिक्षकको कोटा ‘गायब’ पारिएपछि दृष्टिविहीन अधिकारकर्मी बलराम पन्त आमरण अनशनमै बसे । २०७४ को दृष्टिविहीन महिला शिक्षकको कोटामा अरूलाई नियुक्त गरिएपछि उनी अनशन बसेका थिए । त्यसअघि उनले जिल्ला शिक्षा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए, त्यहाँबाट केही नभएपछि अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए ।

पन्त दुई दिन अनशन बसेपछि ३० मंसीरसम्म त्यो कोटा खोजी गर्ने सहमतिमा अनशन तोडेका थिए । नेपाल नेत्रहीन संघका केन्द्रीय सल्लाहकार पन्त भन्छन्, “धेरै जिल्लामा दृष्टिविहीन महिला राहत शिक्षकको कोटामा टाठाबाठा र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाइएको छ ।”

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले गत असारमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ह्वीलचेयर खरीद गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाटै तीव्र विरोध भयो । कारण ती ह्वीलचेयर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने नभई अस्पतालमा बिरामी हिंडाउन प्रयोग हुने खालका थिए ।

नगरपालिकाले सम्झौता एउटा कम्पनीसँग गरेर अर्कै कम्पनीको कमसल ह्वीलचेयर किनेको भेटिएपछि अख्तियारमा उजुरी दिएका अधिकारकर्मी मनोज चन्द भन्छन्, “हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अस्पतालका बिरामीले प्रयोग गर्ने ह्वीलचेयरबीचको फरक पनि नबुझ्ने स्थानीय सरकार पाएछौं, अरू के आशा गर्नु ?”

रु.३ लाख ७५ हजारमा किनिएका २५ वटा ह्वीलचेयरमध्ये केही वितरण भइसकेका थिए । तीमध्ये केही प्रयोग गर्न नसकिने र केही बिग्रिइसकेको जानकारी गराएपछि बाँकी ह्वीलचेयर वितरणमा रोक लगाइएको अर्का अधिकारकर्मी दीर्घकुमार स्वाँर बताउँछन् ।

बाँके, बैजनाथ गाउँपालिका ४ का गोपाल पुनले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आएदेखि नै सहायक सामग्री (कृत्रिम खुट्टा) उपलब्ध गराइदिन माग गरिरहेका छन् । २०६३ सालमा ट्रकको ठक्करबाट बायाँ खुट्टाको घुँडाभन्दा तलको भाग गुमाएका उनलाई एउटा संस्थाले दिएको कृत्रिम खुट्टा बिग्रिएर काम नलाग्ने भयो । आफैं कृत्रिम खुट्टा किन्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएपछि स्थानीय सरकार गुहारिरहेका उनी त्यसका लागि सहयोग नपाउँदा गुजाराको निम्ति आयआर्जनको कामसमेत गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् ।

आश्रयस्थलमा डोजर

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–२, इमाडोलको एक सामुदायिक भवनमा सञ्चालित बौद्धिक अपाङ्गतायुक्त बालबालिकाको पुनस्र्थापना केन्द्र (विशेष स्कूल) मा २० जना विद्यार्थी थिए । सामुदायिक भवनमा सञ्चालन गरिएको केन्द्रमा बालबालिका रहेकै बेला ३० वैशाख २०७६ मा डोजर चल्यो । स्कूलकी शिक्षक (बौद्धिक अपाङ्गता भएका छोराकी आमा) उर्मिला केसी भन्छिन्, “केही खबर नै नगरी एक्कासी नगरको डोजर चलाइयो ।”

यो पुनस्र्थापना केन्द्र महालक्ष्मी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नन्दकुमार न्यौपाने अध्यक्ष रहेको बौद्धिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना समाजले सञ्चालन गर्दै आएको छ । केसी भन्छिन्, “वडाध्यक्षज्यूले समितिले भाडा नतिरे वडा नम्बर १ र २ ले तिर्छन्, तिनले नतिरे म एक्लै तिरिदिउँला भन्नुभो ।”

तर, २०७५ जेठयताको १८ महीनाको भाडा समिति, वडा वा वडाध्यक्ष कतैबाट पाइएन । हुन पनि केन्द्र रहेको भवनमा डोजर चलाउनुअघि नगरपालिकाले केन्द्र सञ्चालन गर्दा लाग्ने घरभाडा व्यवस्था गर्ने शर्त राखेको थियो । तर, त्यो शर्त पूरा नभएपछि केसीले आफ्नै घरको एउटा तलामा बालबालिकालाई राखेर पढाएकी छन् ।

पुनस्र्थापना केन्द्रका चारजना शिक्षकको तलब, विद्यालय व्यवस्थापन र बालबालिकाको खानपानका लागि सरकारले वार्षिक रु.६ लाख दिंदै आएको थियो । अहिले, आफूसहित तीन जना शिक्षकले निःशुल्क पढाउनु परेको गुनासो गर्दै केसीले भनिन्, “तीन वर्षमा नगरपालिकाले जम्माजम्मी रु.३ लाख ७५ हजार दियो, त्यसबाटै भ्याट काटियो । स्थानीय सरकार आएपछि डे केयर सञ्चालन गर्न सजिलो होला भन्ने लागेको थियो, झन् गाह्रो भो ।” डे केयर बन्द गरिदिंदा गरीब अभिभावकले ज्याला–मजदूरीको समय गुमाउने, अनि परिवार भोकभोकै पर्ने अवस्था आउने देखेपछि बन्द गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

बौद्धिक अपाङ्ग आमा समाज ललितपुरकी सचिव सिर्जना केसी स्थानीय सरकार आएपछि संघीय सरकारले बजेट दिन छाडेको, स्थानीय सरकारले बेवास्ता गर्दा पुनस्र्थापना केन्द्र र डे केयरहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् ।

सन् १९९५ मा पाटनमा स्थापित समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना गृह (पाटन सीबीआर) मा अहिले ५५ जना बौद्धिक तथा बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकालाई एक जना शिक्षकले हेरिरहेका छन् । “स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि बजेट रोकियो, शिक्षक लाइसेन्स नभएकाले पढाउन नमिल्ने भनिएपछि २५ वर्षदेखि पढाउँदै आएका पाँचमध्ये चारजना शिक्षकलाई तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हटाइदियो”, उनले भनिन् ।

शिक्षक कोटा नै ‘गायब’

भक्तपुरमा २०४२ सालमा स्थापित समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना गृह (भक्तपुर सीबीआर)ले अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता भएका जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई उपचार, पुनस्र्थापना सेवा र विशेष शिक्षा दिंदै आएको थियो । आठजना शिक्षकको दरबन्दी पाएर ६३ जना अटिजम र बौद्धिक अपाङ्गता भएका तथा १५ जना बहिरा बालबालिकालाई विशेष शिक्षा दिइरहेकै बेला राज्यसंरचना फेरिएपछि यसको जिम्मा भक्तपुर नगरपालिकामा आयो ।

१३ मंसीर २०७४ तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले अनुदान दरबन्दी प्रमाणित गरी तलब भत्ता निकासाका लागि लेखेर पठाए पनि नगरपालिकाले शिक्षक कोटा र बजेट नपाएको भनेर तलब दिएन । अहिले शिक्षकहरू बेतलबी काम गर्दैछन्, विद्यार्थीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च चार वर्षदेखि सीबीआरले जेनतेन जुटाइरहेको छ ।

सीबीआर भक्तपुरका संयोजक रमेशराम श्रेष्ठ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतलाई गत वर्ष नै ‘हराएका’ ती शिक्षक कोटा खोजिदिन अनुरोध गरेको बताउँछन् । “ती कोटा शिक्षा विभागको जानकारी र अनुमतिबेगर हामीलाई समेत जानकारी नदिई कसलाई वितरण गरियो ?” अख्तियारमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

अधिकारकर्मी सुदर्शन सुवेदी धेरैतिर समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना केन्द्र (सीबीआर) र विशेष स्कूलहरू कतिपय बन्द भएको, केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । स्थानीय तहले ध्यान नदिएका कारण राहत कोटाका शिक्षकले तलबबेगर काम गर्नुपरेको, देशभर नै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा लथालिङ्ग भएको उनको भनाइ छ । “स्थानीय सरकार आएपछि पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमा पढाइरहेका शिक्षकको दरबन्दी कटौती भयो, कोटा लुकाइयो, पढाइरहेकाले तलब पाउन छाडे, संघीय सरकारले पठाएको छात्रवृत्तिको रकमसमेत कतिपय पालिकाहरूले होल्ड गरेर राखिरहेका छन्”, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका सुवेदी भन्छन् ।

परिचयपत्र पाउनै सकस !

हेमोफिलिया गम्भीर प्रकारको अपाङ्गता हो, तर यो समस्यासँग जुधिरहेकाहरू तीनै तहका सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन् । पुरुषलाई लाग्ने वंशाणुगत यो रोगको उपचार महँगो छ । औषधि सजिलै पाइँदैन । नेपालमा अहिलेसम्म करीब ७०० जना हेमोफिलियाका बिरामी रहेको आँकडा नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीसँग छ ।

सोसाइटीका सल्लाहकार वेदराज ढुंगाना विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रत्येक १० हजारमा एकजना हेमोफिलियाबाट प्रभावित हुने भएकोले नेपालमा पनि ठूलो संख्या यो समस्यामा रहेको हुनसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, “विश्व हेमोफिलिया सोसाइटीले इमर्जेन्सी अवस्थाको औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएकाले कतिपयको ज्यान जोगाउन सकेका छौं, तर संघीय सरकारले नै अहिलेसम्म बजेट नछुट्याएकाले स्थानीय सरकारसँग के आश गर्नु !”

महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर-२ स्थित बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका पढाउने भवन भत्काएर त्यो ठाँउमा निमार्ण गरिएको पानीट्यांकी ।

ढुंगानाका अनुसार प्रदेश–१ सरकारले यसका लागि रु.१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस बाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि हेमोफिलियाका बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गरेका छैनन् । “ह्वीलचेयर प्रयोग गर्ने वा दृष्टिविहीन मात्र अपाङ्ग हुन् भन्ने बुझाइ स्थानीय सरकारमा व्याप्त छ”, उनी भन्छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाट सहायता पाउन सूचीकृत अर्थात् परिचयपत्र पाएको हुनुपर्छ । संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा नियमावली ल्याएर ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका (नीलो परिचयपत्र भएका) व्यक्तिलाई दिंदै आएको मासिक रु.१६०० भत्ता नदिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २६ चैत २०७६ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) को भत्ता रोक्न भन्यो । त्यसपछि सबै पालिकाहरूले भत्ता रोके । अपाङ्ग अधिकारकर्मीहरूका अनुसार लकडाउनमा सबैलाई राहत वितरण गरिरहेका बेला संघीय सरकारले अपाङ्गता भएकाहरूले पाउँदै आएको भत्ता नै रोकिदिएको थियो । त्यतिबेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू महामारीको परवाह नगरी आन्दोलनमा उत्रिए ।

सरकारले रातो परिचयपत्र भएका अपाङ्गता भएकालाई रु.३ हजार र नीलो परिचयपत्र वाहकलाई रु.१६०० मासिक भत्ता दिंदै आएको छ । संक्रमणको उच्च जोखिमका बेला अपाङ्गता भएकाहरूको भत्ता कटौती मात्र भएन, उनीहरूले कार्ड पाउन पनि कठिन भयो ।

दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर २ की भगवती दाहालका ११ वर्षीय छोरा राम्ररी बोल्न, खाना अगाडि राखिदिंदा पनि खान सक्दैनन् । दिसापिसाब अर्कैले गराइदिनुपर्छ । अटिजम भएका छोरालाई उनले काठमाडौंको एक विशेष स्कूलमा भर्ना गरिदिएकी छन् । ६ वर्षअघि छोराको परिचयपत्र बनाउन जाँदा उनलाई सामान्य अपाङ्गता देखिन्छ भनेर नीलो कार्ड दिइयो ।

“बाबु पढ्ने विशेष स्कूलमा आउने अटिजम भएका सबैले रातो कार्ड पाएका रहेछन्” भगवती भन्छिन्, “लकडाउन भएपछि छोरालाई घर ल्याएर रातो कार्ड बनाउन खोजें, तर तामाकोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको डाक्टरको सिफारिश चाहिन्छ भनेर टारिदिए ।”

जबकि, अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा कस्तो प्रकारको अपाङ्गता हो र कुन वर्गको परिचयपत्र दिने भन्ने द्विविधा भएमा स्थानीय तहले नजिकको सरकारी अस्पतालमा सम्बन्धित व्यक्तिको परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी २१ वर्षीया एक युवतीलाई जन्मैदेखि खुवाउने, दिसापिसाब गराउनेसम्मको काम अरूले गरिदिनुपर्छ । “छोरी यस्ती भएपछि श्रीमान्ले छोडे” उनकी आमाले भनिन्, “छेउमै वडाध्यक्षको घर छ, म जस्तै छोराछोरी अपाङ्ग भएर श्रीमान्, घरपरिवारले छोडेकाहरूका बालबच्चालाई राख्ने डे केयर सञ्चालन गर्न कुनै ठाउँमा भाडाको घर सहयोग गरिदिनुस् भन्यौं । अहिले बाटोमा भेटे नदेखे जसरी हिंड्नुहुन्छ, फोन गर्दा उठाउनुहुन्न ।” आफैं मधुमेह र उच्च रक्तचापको बिरामी उनले घरको चौथो तलामा बस्ने छोरीलाई बाहिर ननिकालेको ६ वर्ष भयो ।

काठमाडौंकै नागार्जुन नगरपालिका–१ बस्ने मीना भण्डारीकी जन्मँदै ‘डाउनसिन्ड्रोम’ १९ वर्षीया छोरी बोल्न र आफैं खान सक्दिनन् । ६÷७ वर्षसम्म दौडधुप गरेपछि गत असोजमा मात्र उनले छोरीको अपाङ्ग परिचयपत्र बनाइदिइन् । “एक दिन छोरीको स्कूलमा सिर्जना मिस (अधिकारकर्मी सिर्जना केसी) आउनुभएछ, उहाँले र मुकुन्द सर (मुकुन्द दाहाल) ले कहाँ–कहाँ भन्दिएपछि मात्र वडा कार्यालयले सिफारिश गरिदियो” मीना भन्छिन्, “मेरो छोरी जस्ताले रातो कार्ड पाउनुपर्ने हो, तर हिंड्न सक्छिन् भनेर वडाले नीलो कार्ड सिफारिश गरिदियो ।”

बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोम र अटिजम भएकाहरू बारेको कमजोर बुझाइका कारण उनीहरूले परिचयपत्रकै लागि वर्षौं संघर्ष गर्नुपरेको बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक समाजका अध्यक्ष मुकुन्द दाहाल बताउँछन् । “यो अवस्था बुझ्ने डाक्टर कम छन्, पालिकाहरूले यसबारे बुझ्ने डाक्टरको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता नै ठान्दैनन्” उनले भने, “त्यसैले अलिअलि हिंडेको देख्नेबित्तिकै नीलो वा अन्य कार्ड दिने गर्छन् ।”

अटिजम भएका कतिपय व्यक्तिले पाएको रातो कार्ड खोसेर नीलो कार्ड दिन पनि थालिएको छ । अधिकारकर्मी सिर्जना केसी भन्छिन्, “काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न विशेष स्कूल तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा गइरहेका, २४सै घण्टा अरूको सहारा चाहिने बालबालिकालाई नवीकरण गर्न जाँदा ‘हेर्दा अपाङ्ग जस्तो छैन त’ भनेर रातो कार्डको साटो नीलो कार्ड दिएर पठाइएको छ ।”

अटिजम भएका बालबालिकाको लागि विशेष विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकी अधिकारकर्मी सविता उपे्रती अटिजमबारे बुझ्ने चिकित्सक नहुँदा परिचयपत्र पाउन काठमाडौंमै समेत कठिन भएको बताउँछिन् । भन्छिन्, “कानूनले अटिजमलाई अपाङ्गता माने पनि नेपालमा दुई चारजना डाक्टरले मात्र अटिजमबारे बुझेका र काठमाडौं बाहिर अटिजमबारे बुझ्ने डाक्टर नभएकाले धेरै समस्या छ ।” हिंड्न वा दुईचार शब्द बोल्न सके पनि उनीहरूलाई एक जनाले सधैं हेरचाह गर्नुपर्ने भएकाले यसप्रकारको अपाङ्गतालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४’ अनुसार १० प्रकारका अपाङ्गतामध्ये मनोसामाजिक अपाङ्गता पनि एक हो । तर मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या भएकाहरूलाई पनि परिचयपत्र बनाउन सजिलो छैन । कतिसम्म भने कैयौं जनप्रतिनिधिलाई अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकारसम्बन्धी कानूनकै जानकारी छैन । मनोसामाजिक समस्यामा रहेका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने गोरखाका जगदीश ढकाल सिरानचोक गाउँपालिकामा काम गर्ने क्रममा ऐनदेखि कार्यविधिको फोटोकपी गाउँपालिका र प्रत्येक वडा कार्यालयलाई दिएको बताउँछन् । भन्छन्, “गाउँपालिकाको ८ वटै वडाका जनप्रतिनिधिहरूले यी कानून देखेकै रहेनछन्, आफूले बनाउने त कहिले कहिले !”

यस्ता व्यक्तिको पुनस्र्थापनाका निम्ति कार्यरत संस्था कोसिस नेपालका संस्थापक मातृका देवकोटा शरीरमा लाग्ने रोग नभएकाले डाक्टरले जाँचेर पत्ता नलाग्ने, व्यक्तिको व्यवहार हेरेर परिचयपत्र दिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “अहिले एउटै वडामा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन्, यस्तो समस्या भएका व्यक्ति जहींतहीं हुन्छन् भन्ने पनि होइन । जनप्रतिनिधिको पहलमा व्यक्तिको व्यवहार र अवस्था हेरेर परिचयपत्र र सेवा–सुविधा दिनुपर्छ ।”

बलात्कार र यौनहिंसाको प्रकोप

बहुअपाङ्गता भएकी दोलखा, तामाकोशी गाउँपालिकाकी २३ वर्षीया एक महिलाले बलात्कृत भएर तीन वर्षमा दुई बच्चा जन्माइन् । कान कम सुन्ने, बोल्न नसक्ने र मनोसामाजिक समस्यासमेत भएकी ती महिलाबाट पहिलो बच्चा २०७४ सालमा जन्मिए पनि बच्चा जन्मिने बित्तिकै मृत्यु भएको थियो । यसपालिको दशैंअगाडि उनले अर्को बच्चा जन्माइन् । दोस्रो बच्चा जिल्लाकै एक गैरसरकारी संस्थाको संरक्षणमा छ । छोरी फेरि पनि बलात्कारमा पर्ने खतरा देखेपछि गर्भनिरोधक (तीनमहीने) सुई लगाइएको बताउँदै उनका बुबाले भने, “दिसापिसाब पनि ओछ्यानमै गर्छे, कहिलेकाहीं बाहिर पनि जान्छे । दिउँसो हामी काममा जाँदा घरमा एक्लै हुन्छे, दुई पटक गर्भ बसिसक्यो भनेर बच्चा नबस्ने सुई लगाइदियौं ।”

धनकुटामा दृष्टिविहीन महिला शिक्षकको कोटामा अन्यलाई नियुक्त गरेपछि दृष्टिविहीन संघले अख्तियारमा दिएको उजुरी ।

उनले बच्चा जन्माएर गैरसरकारी संस्थाको संरक्षणमा बसेका बेला भेटेकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला केसी भने बलात्कारको केसमा कसैमाथि शंका गरिहाल्न नसकिने बताउँदै भन्छिन्, “उनको बुबाले पनि कसैलाई शंका गर्नुभएको छैन । तैपनि हामी केही पहल गर्छौं ।”

कानूनतः यस्तो अवस्थाका महिलालाई संरक्षण गर्ने, न्यायका लागि निःशुल्क सहायतादेखि चिकित्सकको सिफारिशमा परिचयपत्र दिने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । तर, यसमा गाउँपालिकाले चासो दिएको देखिंदैन । पीडित महिलाको अपाङ्ग परिचयपत्र छैन । परिचयपत्र बनाउन जाँदा गाउँपालिकाले ‘ठूलो डाक्टर’को सिफारिश चाहिने भनेर फर्काइदिएको उनका बुबा बताउँछन् ।

सुनसरीमा पनि केही महीनाअघि एक बहिरा किशोरीलाई छिमेकीले बलात्कार गरेपछि टोलछिमेकमा सबैले मिल्नुपर्छ भनेर दबाब दिए । कुनै एक जना जनप्रतिनिधिले पनि प्रहरीमा जाहेरी दिन सहयोग नगरेको पीडित किशोरीकी आमा बताउँछिन् । एकल महिला उनले न्याय प्राप्तिको लागि पीडकसँग मात्र होइन समाजसँग पनि लड्नु परेको छ । ६ महीना अघिको घटना सुनाउँदै उनी भन्छिन्, “१० लाख क्यास आउँछ भनेर पनि लोभ देखाए, तर हामीलाई न्याय चाहिएको छ ।”

दोलखा र सुनसरीका जस्तो घटनाका पीडित व्यक्तिलाई न्यायको लागि राज्यले निःशुल्क सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐनमा छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथिको हिंसा, शोषण, यौनजन्य दुव्र्यवहारको अभिलेख सरकारले राख्ने, त्यसविरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा लगिदिने, पीडितको तत्काल र प्रभावकारी सुरक्षा, उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको थप अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । ती अधिकार लागू गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको ऐन र नियमावलीमा प्रष्टै लेखिएको छ । तर, कैयौं जनप्रतिनिधि यी कानूनी व्यवस्था बारे बेखबर छन् ।

परिचयपत्रमा भोटको ‘राजनीति’

संघीयताको अभ्यासअघि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयले अपाङ्गता परिचयपत्र दिन्थे । अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन) अनुसार यो अधिकार स्थानीय तहमा पुग्यो । हरेक पालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने समन्वय समितिले चिकित्सकको सल्लाहमा कस्तो परिचयपत्र दिने भन्ने निर्णय गर्छ ।

अपाङ्ग मानवअधिकार मञ्च नुवाकोटका सचिव लोचन भट्टराई ‘ख’ वर्गको (नीलो) परिचयपत्र पाउनुपर्नेलाई ‘क’ वर्गको (रातो), ‘ग’ र ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाउनुपर्नेलाई नीलो परिचयपत्र दिइएको बताउँछन् । भन्छन्, “जनप्रतिनिधि आएपछि परिचयपत्र बनाउन सदरमुकाम जानु त नपर्ने भयो, तर नपाउनुपर्नेले भत्ता खाने कार्ड बनाइरहेका छन्, पाउनुपर्नेले पाएका छैनन् ।”

अपाङ्ग महासंघका प्रदेश–२ सचिव राजेश साह त स्थानीय तहले भोटका लागि परिचयपत्र बाँडिरहेको बताउँछन् । महासंघका प्रदेश–२ अध्यक्ष किरण पासवानले पनि प्रदेशमा परिचयपत्र वितरण मनपरी तवरले भइरहेको, पाउनुपर्नेले नपाएको र नपाउनुपर्नेले पाएको बताए । धेरैजसो स्थानीय तहमा परिचयपत्र वितरणका लागि समन्वय समिति नै बनेका छैनन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भेट्नै नसक्ने तीतो अनुभव सुनाउँछिन् । कृत्रिम खुट्टाको सहयोगमा हिंड्ने ढकालको अनुभवमा स्थानीय तहका प्रमुख पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरू प्रायः माथिल्लो तलामा बस्छन् । भवन संरचना यस्तो हुन्छ कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू माथिल्लो तलामा जानै सक्दैनन् । ढकाल भन्छिन्, “उहाँहरू भुईं तलामा बसिदिने हो भने अपाङ्गता भएका मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, अशक्तलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो ।”

‘गाउँ–गाउँका सिंहदरबार’ को के कुरा, संघीय सरकारकै सिंहदरबार पनि अपाङ्गतामैत्री छैन । ‘पहुँचयुक्त सूचनाप्रविधिको प्रयोगबाट विकास प्रक्रियामा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको मूलप्रवाहीकरण’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका वीरेन्द्रराज पोखरेल भन्छन्, “सरकारी वेबसाइटहरूमा राखिने डकुमेन्ट अंगे्रजी वा युनिकोड बनाएर राखिदिनुस् भनेर कति भन्यौं, तर मन्त्रालयका हाकिमहरू नै बुझ्न खोज्दैनन् । उनीहरूले प्रयोग गरे पालिकाहरूले पनि सिक्थे होला ।”

बहिरा (कान नसुन्ने, बोल्न नसक्ने वा बोल्न÷सुन्न दुवै नसक्ने) व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि काम गरिरहेकी लक्ष्मी महर्जन देवकोटा भन्छिन्, “महिला मन्त्रालयको अपाङ्गता हेर्ने शाखामा जाँदा समेत आफैं दोभाषे लिएर जानुपर्छ, नभए लेखेर सञ्चार गर्नुपर्छ । नपढेका र दोभाषे लिएर जान नसक्नेको पनि मन्त्रालयमा काम पर्छ । सिंहदरबारमै यस्तो भएपछि पालिकाको के कुरा !”

अपाङ्गता सबैतिर उपेक्षित

२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत (५ लाख १३ हजार ९९३ जना) एक वा एकभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् जसमध्ये झण्डै आधा महिला छन् । ३६.३२ प्रतिशतमा शारीरिक अपाङ्गता, १८.४६ प्रतिशतमा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, १५.४५ प्रतिशतमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, १.४८ प्रतिशतमा श्रवण दृष्टिविहीनता, ११.४७ प्रतिशतमा स्वरसम्बन्धी अपाङ्गता, ६.०४ प्रतिशतमा मानसिक अपाङ्गता, २.९० प्रतिशतमा बौद्धिक अपाङ्गता र ७.५२ प्रतिशतमा बहुअपाङ्गता छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका महासचिव राजु बस्नेत भन्छन्, “स्थानीय सरकार आएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणका कार्यक्रम ठप्प छन्, योजना निर्माणको प्रक्रियादेखि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउन बन्द भयो ।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७६÷७७’ मा स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा ठोस कार्यक्रम नल्याएको, कानूनमा भएकै व्यवस्थाको कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार र पुनस्र्थापनामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाबारे सरोकारवालाहरू नै अनभिज्ञ रहेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले अपाङ्गताको विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिका सशक्त बनाउन, प्रादेशिक सरकारले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले कानूनहरूमा अपाङ्गमैत्री प्रावधानहरू समावेश गर्न र प्रचलित कानूनलाई पनि संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।