प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरुको जिकिरमाथि रिट निवेदककर्ताले प्रश्न उठाएका छन् । रिट निवेदकतर्फको जबाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानलेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलले ओलीलाई ‘श्री ३ को जत्तिकै अधिकार’ रहेको जिकिर गरेपनि त्यस्तो व्यवस्था संविधानमा देखाउन चुनौति दिए ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था छ तर संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै विघटनमा जान पाइन्छ ’, उनले भने, ‘विपक्षी वकिलले प्रधानमन्त्रीमा श्री ३ को अधिकारको छ भन्नु भयो, त्यो श्री ३ को अधिकार कुन धारामा छ ? त्यो विपक्षीले देखाउन सकेनन् ।’

‘श्री ३ जंगबहादुरलाई भएको अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर पनि व्याख्या गर्नुभयो, त्यो संविधानमा छैन’, उनले अगाडि थपे, ‘विशेषाधिकार छ भनेर विपक्षीले दावी गरेका छन् । तर त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । धारा ८५ ले अगावै विघटन बाहेक भनेर प्रतिनिधिसभाको अवधि ५ वर्ष कल्पना गरेको छ । विपक्षी विद्धानले अरु धाराको ब्याख्या गरेर मुद्दलाई ट्रयाक बाहिर लैजान खोज्नु भयो ।’

विज्ञापन

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले ओलीलाई उहिलेका राजामहाराजा र श्री ३ लाई जत्तिकै अधिकार दिएको दाबी गरेका थिए ।
‘ अहिलेका प्रधानमन्त्री राजाबराबर पावरफुल छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘वैधानिक कानुनमा पनि हेरियो भने श्रीमान् एक मात्र कार्यकारीको पावर श्री ३ मा थियो । अहिलेको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी तोकेको छ । यसरी हेर्दा उहिलेको संविधानले श्री ३ लाई जति अधिकार दिएको थियो, त्यत्तिकै अधिकार अहिले केपी ओलीलाई छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री राजाबराबर, श्री ३ बराबर हो श्रीमान् ।’

तर न्यौपानेले निवेदकले त्यसको प्रतिवाद गर्दै विपक्षीले उठाएको धारा ७४, ७५, ५७ र ५८ अप्रासंगिक रहेको पनि जिकिर गरे । रहेको पनि जिकिर गरे । ‘धारा ९५ मा कार्यकारी अधिकारको कुरा छ । त्यो धाराले कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का कार्यकारी अधिकार हुने भनिएको छ । अरु धारा अनुसार विघटन गर्नै मिल्दैन । धारा ८५ र ७६ मात्रै अदालतले हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।’, उनले जबाफी बहसका क्रममा भने ।

यसअघिको बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले ‘दलहरु नै किन मुद्दा बोकेर आएनन् वकिलहरुमार्फत मात्रै मुद्दा दर्ता भए’ भन्दै गरेको प्रश्नमा पनि उनले जबाफ दिन भ्याए । उनले भने, ‘किन दल आएनन् भन्न मिल्दैन । यो सार्वजनिक चासोको विषय हो । यसमा हामी आउन पाउँछौं । हाम्रो अधिकारको कुरा हो ।’