काठमाडौँ — अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताएको छ । नेपालको चारदिने भ्रमण सकेर आइतबार बेलुकी स्वदेश फर्कनुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन अत्यन्त जरुरी रहेको बताएकी हुन् ।

नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको थियो । तर नेपालमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलमा फरक–फरक धारणा आएपछि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जानेबारे प्रश्न उठेको छ । सम्झौताबारे प्रश्न उठेपछि नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ११ प्रश्न पठाएको थियो । ती प्रश्नको जवाफ पठाएलगत्तै एमसीसीबारे थप प्रस्ट पार्न नेपाल आएको सुमारले बताइन् । ‘यहाँ रहँदा भेटवार्ताका दौरान एमसीसी सम्झौताका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएँ । साथै, यसलाई लिएर अन्य केही प्रश्न छन् भने प्रस्ट्याउनेछु पनि भनें,’ उनले भनिन् ।

उनले नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु नेपालकै हितमा रहेको भन्दै स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेकी थिइन् । सुमारले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा विगत १० वर्षमा नेपालका आठवटा सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेको र यसलाई लिएर सबै सरकार र राजनीतिक दल सकारात्मक रहेको पनि प्रस्ट पारिन् । उनले सम्झौता नेपालले कहिलेसम्म अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने सीमारेखा आफ्नोतर्फबाट नकोरिएको बताइन् । ‘यो सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसकेको छ, कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अघिका प्रक्रियाअन्तर्गत अनुमोदन पनि हो । अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयनमा जान मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयनमा गएपछि काम सम्पन्न गर्न पाँच वर्ष लाग्नेछ ।’

विज्ञापन

सुमारले नेपालकै अनुरोधमा अमेरिकाले नेपाली जनताका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गरेको बताइन् । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्न ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने यो परियोजनाको रकम पूर्ण रूपमा अनुदान हो, यसमा कुनै पनि ऋणको चिन्ता हुन्न,’ उनले भनिन् । सुमारले आर्थिक सहयोगलाई राजनीतीकरण गर्न नहुने धारणा राखिन् ।

सुमारले सम्पूर्ण भेटवार्ताले आफू सम्झौता अघि बढ्नेमा आशावादी भएको बताइन् । उनले नेपाल र अमेरिकाबीच ७० वर्षदेखिको विशेष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै एमसीसी सम्झौता पनि त्यसको एउटा पाटो रहेको बताइन् । उनले नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहने वाचा गरिन् । अमेरिकाले यसअघि नै उक्त सम्झौता अनुमोदन नगरी कार्यान्वयनमा जान नसकिने प्रस्ट पार्दै आएको छ तर माओवादीलगायत राजनीतिक दलले संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । सुमारले सम्झौताका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कुरा पारदर्शी रहेको प्रस्ट पारिन् । ‘यो सम्झौताको विषयमा के कुरा जानकारी आवश्यक छ, स्पष्ट रूपमा हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ । साथै, एमसीए नेपाललाई सोध्न पनि सक्नुहुनेछ,’ उनले भनिन् ।

चारदिने भ्रमणका क्रममा सुमारले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोसँग भेटवार्ता गरी सम्झौताका बारेमा प्रस्ट्याएकी थिइन् । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, सांसदहरू, व्यापारी, महिला नेत्रीलगायतसँग भेटवार्ता गरेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

अब के होला ?

राजनीतिक दलहरूबीचमै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर फरक धारणा आए पनि उपाध्यक्ष सुमारले सम्झौता अनुमोदन हुनेमा आशावादी रहेको बताइन् । देउवाले सुमारसँगको भेटमा यो सम्झौता राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढाउने बताएका थिए भने सत्ताघटक दल माओवादीका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सत्तापक्षले यस विषयमा धारणा बनाएपछि मात्र आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने बताएका थिए । सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीकै अध्यक्ष नेपालले सम्झौताका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा र पार्टीभित्र छलफल गरेरमात्र अघि बढ्ने जनाएका थिए ।

सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरे पनि एमसीसी तत्काल अघि नबढ्ने संकेत देखिएको छ । भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुआतमा सत्ता गठबन्धन र त्यसपछि विपक्षी दलसँग छलफल गरेर मात्र सम्झौतालाई अघि बढाउने बताइसकेका छन् । सत्ता साझेदार दलबीच एमसीसीबारे समान धारणा बन्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यो सम्झौता अघि बढाउने/नबढाउने जिम्मा सरकारको काँधमा भएको बताएको छ ।

सुमार प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र सरकारी अधिकारीसँग भेटवार्तामा व्यस्त भइरहेका बेला एमसीसी सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ भएको भन्दै काठमाडौंलगायत जिल्लामा सडक प्रदर्शन भएका थिए । एमसीसीको जिल्ला तहसम्म विरोध भएपछि तत्काल अघि बढाउन कठिन हुने देखिएको छ ।

यसबारे राजनीतिक तहमा मात्र होइन, विज्ञमाझ पनि मत बाझिएको छ । अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत शंकर शर्मा एमसीसीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे अमेरिकी अधिकारी नै नेपाल आएर प्रस्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै अब उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘उठेका प्रश्नहरूको जवाफ आइसकेका छन्, यो विशुद्ध ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका लागि ल्याइएको परियोजना हो,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुने भन्ने कुरा उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ गर्न हुन्न ।’

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीले भने अमेरिकी अधिकारीले यस विषयमा थप प्रस्ट पारे पनि नेपालले यो परियोजनालाई अघि बढाउन नहुने बताए । उनले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले यो परियोजना व्यापार भएको उल्लेख गरेको भन्दै नेपालको हितमा नरहेको दाबी गरे । उनले थपे, ‘यसलाई जस्ताको जस्तै संसद्बाट अनुमोदन गर्न हुन्न, यसरी नै भोलि अन्य मुलुकले पनि गर्नुपर्‍यो भने हामीले के गर्ने ?’