नवगठित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले नागरिकताको समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको जनाएको छ । लोसपाले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको घोषणापत्रमा नेपालमा नागरिकता समस्या धेरै हदसम्म समाधान भए पनि तराईका जिल्लाहरुमा अझै केही हदसम्म समस्या विद्यमान रहेको जनाइएको छ । अन्तरिम संविधानमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई नै संविधानमा राख्नुपर्ने पार्टीको मान्यता रहेको लोसपाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय भूमिहीन नागरिकलाई वन कटानी र हदबन्दीबाट प्राप्त जग्गा वितरण गर्ने प्रतिवद्धता पनि लोसपाले जनाएको छ । घोषणापत्रमा स्थानीय भूमिहीन नागरिकलाई घरबासका लागि त्यस्ता जमिन वितरण गरिने उल्लेख छ ।

विज्ञापन

लोसपाले चक्लाबन्दी कार्यक्रम गरी खेत खेतमा पानी, ग्रामिण कृषि सडकको व्यवस्था गर्ने र पशुपालनतर्फ विशेष ध्यान दिने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ ।

दक्षिण एसियामा जलविद्युत विकासका लागि अन्य देशहरुसँग द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै लोसपाले वन नीतिको निर्माणमा आदिवासी जनजाति, तराई मधेस एवं स्थानीय जनताको आवश्यकता र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

अन्न उब्जने र उर्वरा भूमिमाथि प्लटिङ गरी अनियन्त्रित किसिमले बसाइ सराइको पक्षमा लोसपा नरहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अनियन्त्रित बसाइ सराइलाई यथाशीघ्र नियन्त्रण र निरुत्साहन गर्नुपर्ने पक्षमा लोसपा रहेको जनाइएको छ ।

भारतसँग विशेष सम्बन्ध

देशको भूराजनीतिक स्थितिमाथि मध्यनजर गर्दै सन्तुलित, अन्तर्निर्भरतापूर्ण र एक्काइसौं शताब्दीको लक्ष्यसँग परराष्ट्र नीति जोडिएको लोसपाले जनाएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्व कायम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै लोसपाले दुई विशाल छिमेकीसँग नेपालको विशेष मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अपरिहार्य र आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

जनता–जनता बीचको सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक जीवनशैली लगायतको एकरूपताको कारण भारतसँगको विशिष्ट सम्बन्ध समृद्ध गर्दै लैजानुपर्नेमा लोसपाले जोड दिएको छ । लोसपाले देशको राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायको बीचमा स्थापित गर्नु, भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार, ठूला र साना देशहरुको बीच पूर्ण समानाधिकार तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिला अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्नु, आर्थिक कुटनीति अबलम्बन गरी देश विकास एवं समृद्धिमा ठोस योगदान पु-याउनु परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुनुको साथै यसले श्रमजीवी, गरिव, महिला, शिल्पी÷दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको लोसपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन जित्न करोडौं खर्च गर्न र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरी त्यसको ब्याजसहित असुल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको दाबी गर्दै लोसपाले समानुपातिकतर्फ पनि बन्द सूची प्रणालीका कारण विकृति र विसङ्गति जन्मिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

जनताकै मतबाट निर्वाचन हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिने उल्लेख गर्दै लोसपाले संघीयता अङ्गीकार गर्दा पनि वर्तमान नेपालमा कार्यान्वयन गरिएका राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायत्तताबिनाका संघीयताले उत्पीडित राष्ट्रियताहरुलाई मुक्त गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । सात प्रदेशको प्रशासनिक संघीयतालाई परिवर्तन गरी १० जोड १ को पहिचानसहितको संघीयतामा बदल्न चाहेको लोसपाले जनाएको छ ।

लोसपाले भनेको छ, ‘संघीय शासन प्रणालीसहितको लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्रको स्थापना हाम्रो पार्टीको गन्तव्य हो ।’