काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आह्वान भएअनुसार दलहरु संसदीय अंकगणितको लेखाजोखा गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्न नसके पनि नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन दलहरुलाई पनि सहज देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सदस्य संख्या २७१ हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका चार सांसद कारवाहीमा परेसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७१ मा सीमित भएको हो । रेशम चौधरी, विजयकुमार गच्छदार लगायत अन्य चार सांसद भने निलम्बनमा छन् । उनीहरु संसदीय बैठक तथा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् तर उनीहरुको सिट रिक्त मानिने छैन ।

त्यसैले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि कुल २७१ सांसद संख्याको बहुमत अर्थात् कम्तीमा १३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । बहुमतको यो आँकडा पार गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा न केपी शर्मा ओलीका लागि सहज छ, न त विपक्षी गठबन्धनका लागि नै यो सम्भव देखिन्छ ।

विज्ञापन

विश्वासको मत लिने क्रममा केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पाटी नेकपा एमालेका १२१ सांसदका बाबजुद ९३ मतमात्र पाएको अवस्थामा उनले विद्यमान समीकरणबाट बहुमत जुटाउनु चुनौतीको पहाड बनेको छ । तर, उनलाई ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुने सुविधा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले तत्काल ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन भन्दा पनि विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन नदिन भूमिका निर्वाह गरेमात्र पुग्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर ओलीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा १२४ सांसद एकाकार गर्न सफल विपक्षी गठबन्धनले पनि बहुमतका लागि थप १२ सांसदको जोहो गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुने देखिन्छ । किनकि, जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले सरकार गठनमा समेत आफूहरु तटस्थ रहने प्रस्ट पारिसकेको छ ।

देउवाजी सरकार बनाउन सक्नुहुन्न, उपेन्द्रजीलाई कारबाही हुन्छ : महतो
​प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक ४८ सांसद छन् । दुवै दल मिल्दा १०९ सांसद पुग्छन् । जसपा नेपालको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसदले समर्थन गरेको अवस्थामा समेत यो गठबन्धनका लागि बहुमत जुटाउन सम्भव देखिँदैन ।

फेरि पनि एमालेतिरै नजर

१२१ सांसद रहेको नेकपा एमाले अहिले दुई पक्षमा विभाजित छ । पार्टीभित्रको यही विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा आफ्नै दलका २८ सांसदको समर्थन पाउन सकेनन् ।

​विपक्षी गठबन्धनले एमालेभित्रको विवादलाई नै नजर लगाइरहेको अवस्था छ । एमालेले असन्तुष्ट सांसदलाई कारवाही गरिदिएको अवस्थामा आफूलाई बहुमत जुटाउन सहज हुने विपक्षी गठबन्धनको आँकलन छ ।

हाल २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा एमालेले खनाल–नेपाल पक्षका सांसदलाई कारवाही गरेको खण्डमा कुल सांसद संख्या २४३ को हाराहारीमा सीमित हुने र उक्त संख्याको बहुमत जुटाउनका लागि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष मिल्दा सम्भव हुने लेखाजोखामा उनीहरु छन् ।

केपी शर्मा ओलीले पनि खनाल–नेपाल पक्षका सांसदलाई कारवाही गर्दा विपक्षी गठबन्धनलाई नै सहज हुने आँकलन गरेर नै अहिलेसम्म उनीहरुलाई सांसदको हैसियतमा कायमै राखेका छन् । किनकि आफूले खनाल–नेपाल पक्षका सांसदलाई तत्काल कारवाही नगरेको खण्डमा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन असम्भव हुने तथ्य ओलीले राम्ररी बुझेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउनका लागि एमालेका २२–२५ असन्तुष्ट सांसदको राजीनामाबिना अर्को कुनै उपाय देखिएको छैन । आइतबार साँझदेखि सोमबार बिहानसम्म पनि खनाल–नेपाल पक्षले सामुहिक राजीनामा दिन सक्ने आँकलन गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर उनीहरुले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अनुपस्थित रहने निधो गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा खनाल–नेपाल पक्षले नै राजीनामा दिएर निकास खोल्छ वा ओलीले ठुलो दलका हैसियतमा फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने हुन् भन्नेबारे अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।

तर, राष्ट्रपतिले दिएको तीन दिनको समयसीमाभित्र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाएर सरकारका गठनको दाबी गर्न सकेन भने घुमिफिरी पुनः केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवस्था संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दलहरुले बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थालाई देखाएर ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा उनले पुनः सरकारमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।