काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को अध्यक्षबाट महन्थ ठाकुर वैधानिक रूपमै हटाइएका छन् । विधानमा दुई अध्यक्षीय प्रणाली भए पनि अर्को मनोनयन नहुँदासम्म पार्टीको नेतृत्वमा अब उपेन्द्र यादव मात्रै रहने छन् । नेता बाबुराम भट्टराई संघीय परिषद्कै अध्यक्षमा कायम छन् ।

यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको १२ गतेको निर्णयलाई सोमबार निर्वाचन आयोगले मान्यता प्रदान गरेपछि ठाकुरसहित उनको पक्षमा रहेका केन्द्रीय कार्यकारणी समितिका १६ जना सदस्यकै पार्टीगत हैसियत गुमेको हो । अध्यक्ष ठाकुरसहित हटाइएका सबै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको हैसियत अब पार्टीको साधारण सदस्यतामा सीमित भएको छ ।

विज्ञापन

आयोगले साउन ११ मा पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएपछि भोलिपल्टै बसेको केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको बैठकले ठाकुरसहित १६ जनालाई पार्टीको जिम्मेबारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको त्यही निर्णयलाई अद्यावधिक गराउन यादव पक्षले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले सोमबार अद्यावधि गराउने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच ०७७ वैशाख १० मा एकीकरण भएको थियो । त्यसको प्रक्रिया पूरा नहुँदै पार्टीमा चरम विवाद बढेर आधिकारिकता खोजिएपछि आयोगले जसपा दर्ता गर्दा कायम रहेको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमध्ये ३४ सदस्य रहेको यादव पक्षलाई मान्यता दिने निर्णय सुनाएको थियो ।

यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णयविरुद्ध ठाकुर पक्ष अदालतमा गएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफूहरूको पदीय हैसियत गुमेपछि ठाकुरसहितका नेताहरू आयोगको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । नेता शरतसिंह भण्डारीले आयोगले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिने, अर्कोतिर ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति भएको भनेर अद्यावधि गराउने निर्णय विरोधाभाष भएको बताए । ‘यसका विरुद्धमा पनि हामी अदालत जान्छौं,’ उनले  भने ।

आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिने क्रममा ‘हेड काउन्ट’ गर्दा यादव पक्षमा ३४ र ठाकुर पक्षमा १६ जना देखिएका थिए । फौजदारी अभियोगमा जेल परेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी तटस्थ बसेका थिए । यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा चौधरीलाई पनि समावेश गरेका छन् । पार्टीको विधानअनुसार ५१ सदस्यीय हुने भए पनि हाल ३५ सदस्यीयलाई आयोगले मान्यता दिएको छ । ‘विधान संशोधन भएको छैन । दुई अध्यक्षसहित ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको व्यवस्था नै विधानमा छ,’ केन्द्रीय कार्यकारणी समितिका सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले भने, ‘रिक्त स्थानमा पछि मनोनयन गर्ने वा विधान संशोधन गर्ने भन्नेबारे अहिल्यै कुनै निर्णय भएको छैन । थप निर्णय नहुँदासम्म एक अध्यक्षसहित ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति छ ।’

पाका नेता ठाकुरलाई भने यो निर्णयले ठूलो राजनीतिक धक्का लागेको छ । सन्त छवि बनाएका ठाकुर सत्तामा जाने केही नेताको महत्त्वाकांक्षाको सिकार बनेको उनी निकटस्थ बताउँछन् । अहिले उनी छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने वा अन्तरसघंर्ष गरेर जसपामै रहने भन्ने द्विविधामा छन् । जसपाका तत्कालीन वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहितका केही नेताहरूले नयाँ दल दर्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन् । नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रदेखि स्थनीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको पदसमेत गुम्ने भएकाले निर्वाचनसम्मका लागि जसपामै अन्तरसंघर्ष गरेर बस्नुपर्ने बलियो मत छ ।

ठाकुर पक्षीय नेता भण्डारीले आफूहरूले छुट्टै पार्टी नखोल्ने बताए । जसपा आफूहरूले बनाएकाले अन्तरसंघर्ष गरेरै बस्ने उनको भनाइ छ । साउन २२ देखि तराई–मधेस क्षेत्रमा ठाकुर पक्षले चलाएको राजनीतिक भेलालाई कतिपयले नयाँ पार्टी दर्ताको पूर्वतयारीको रूपमा समेत हेरेका छन् । तर, भण्डारीले त्यसको खण्डन गरे । ‘जसपा हामीले बनाएको हो । उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी विभाजन हुन लाग्दा हामीले उद्धार गरेका हौं । हामीलाई लाग्यो, उपेन्द्रजी कमजोर हुनु भनेको मधेसको माग मुद्दालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो । मधेस मुद्दा बचाउन हामी एकीकरणमा गएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले पार्टी उपेन्द्रले कब्जा गरेका छन् । जुन नियतले पार्टी कब्जा गरे, त्यसको नकारात्मक सन्देश मधेसमा गएको छ । यसैलाई प्रस्ट पार्न हामीले अभियान थालेका हौं । हाम्रो अभियान मुद्दाको पक्षमा छ ।’

ठाकुर पक्षको राजनीतिक भेलालाई यादव पक्षले पार्टीको अनुशासनविपरीतको कदम भन्दै विरोध जनाएको छ । पार्टीमै रहने हो भने निर्णयविपरीत जाने छुट नभएको भन्दै थप अनुशासनको कारबाही हुनेसम्मको चेतावनी अध्यक्ष यादव पक्षीय नेताहरूले दिएका छन् । आफ्नो राजनीतिक साख बचाउन तराई–मधेसमा झरेका ठाकुर पक्षीय नेताहरू भाषणमा अध्यक्ष यादवविरुद्ध खनिएका छन् ।

‘यसरी कार्यक्रम गरेर जथाभावी बोल्ने काम पार्टीको अनुशासनविपरीत छ । पार्टीमै रहने र यस्ता गतिविधि गर्दै हिँड्ने हो भने थप अनुशासनको कारबाही हुन्छ,’ यादव पक्षका नेता रामसहायप्रसाद यादव भन्छन्, ‘उहाँहरू (ठाकुर) अहिले साधारण सदस्य हुनुहुन्छ, यस्ता गतिविधि नरोक्ने हो भने त्यसबाट पनि कारबाही हुन्छ ।’ ठाकुरपक्षीय नेता भण्डारी भने पार्टीले गर्ने कारबाही र पछिल्ला निर्णयबाट आफूहरू बिचलित नभएको बताउँछन् । ‘पार्टीमा हाम्रो पोजिसन कमजोर भए पनि जनतामाझ हामो शक्ति कमजोर भएको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीमा बहुमत अल्पमत भनेको नितान्त प्राविधिक कुरा हो । हामी अल्पमतमा छौं । जुन जालझेलबाट बहुमतमा उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, सरकार गठन भएपछि त्यो गुम्छ ।’

जसपाभित्र बदलिएको समीकरणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकार सञ्चालन गर्न सहजता हुने भएको छ । पार्टी ह्वीप नमान्ने सांसदलाई कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न सक्ने शक्ति यादवले लिएका छन् । अब ठाकुर पक्षमा रहेका सांसदले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ, नत्र सांसद पद गुमाउने बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै परिस्थिति सरकारका लागि अनुकूल नै हुने भएकाले एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारमा नआएमा पनि सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ नहुने विश्लेषण गरिन थालेको छ ।