प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । यी दलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई संसदमा अस्वीकृत गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले सरकारले असंवैधानिक ढंगले अध्यादेश ल्याएकाले त्यसलाई स्वीकृत नगर्ने बताउँदै कानुन संसदको नियमित प्रक्रियाबाट बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

कुरा गर्दैै उनले सरकारको ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्य अध्यादेशमा त्यसको प्रकृति हेरेर सहमति दिन सकिने बताइन् । तेजाव तथा अन्य घातक पदार्थ नियमन अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएका केही विधेयकमाथि भने विचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विरोधको सुचना दर्तापछि के हुन्छ ?
कुनैपनि सांसदले विधेयक वा अध्यादेश सम्बन्धमा विरोधको सूचना दर्ता गर्न पाउने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ । सांसदहरुले आफूलाई चित्त नबुझेको जुनसुकै विधेयकको विरुद्धमा सूचना दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था रहेको संघीय संसदका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

विज्ञापन

उनले भने, ‘जुन दिन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सदनमा पेश हुन्छ त्यो दिन नै विरोधका सूचनाहरुलाई निर्णयार्थ पेश गरिन्छ । विरोधका सूचना नै सभाले स्वीकृत ग¥यो भने अध्यादेशहरू स्वीकृतिको लागि प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैनन् । यदि विरोधका सूचनाहरु सदनबाट अस्वीकृत भयो भने सभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि अगाडि बढ्ने व्यवस्था रहेको छ ।’

अध्यादेश खारेज हुँदैमा नियुक्ति बदर हुँदैन
३ दल मिलेपछि बहुमत सदस्य मिलेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फेल गराउन सक्ने देखिन्छ । अध्यादेश फेल भयो भने के त्यसले अन्य जटिलताहरू निम्त्याउँछ ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । संवैधानिक परिषदले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको अवस्था के हुन्छ ? सर्वोच्च बार एशोसियसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले संसदले अध्यादेश अस्वीकृत गर्दैमा सोही अध्यादेशका आधारमा गरिएका नियुक्ति खारेज नहुने बताए ।

यस सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट परेकोले अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अध्यादेश संसदबाट पास हुन नसक्नु आफ्नो ठाउँमा छ, त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । जुन अध्यादेशबाट नियुक्त भएको भएपनि त्यो अध्यादेश खारेज हुँदैमा नियुक्ति बदर हुँदैन । अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाई नगरी नियुक्त गरेको विषयमा अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेको हुनाले अदालतलाई नै पर्खनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले अध्यादेश खारेज भएपछि पहिला जुन कानुन थियो त्यही कायम हुन जाने तर संसदले अस्वीकृत गर्दैमा अध्यादेश अन्र्तगत रहेर गरिएको नियुक्ति खारेज नहुने उल्लेख गरे ।